आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

पण हे लक्षात कोण घेतो? (अग्रलेख)

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
आपल्या देशामध्ये ‘भारत’ व ‘इंडिया’ अशी दोन्ही रूपे नांदत आहेत. आर्थिक विषमता, ग्रामीण व शहरी भागांचा विकास केला जाताना शहरी भागाला दिलेले झुकते माप, ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्थेची ढासळती अवस्था या गोष्टींमुळे भारत विरुद्ध इंडिया असा संघर्ष उभा राहिला आहे. ग्रामीण भागाचा अपेक्षित विकास होत नसल्याने रोजगारासाठी तेथून हजारो लोक लहान-मोठ्या शहरांकडे धाव घेतात. महानगरांच्या विस्ताराला आता काही मर्यादा आलेल्या असल्या तरी वाढत्या लोकसंख्येमुळे लहान शहरांच्या विस्ताराचा वेग तुलनेने वाढला आहे. 2001 ते 2011 या कालावधीत मुंबई, कोलकाता, दिल्ली या महानगरांच्या मूळ जिल्ह्यांतील लोकसंख्येत काही प्रमाणात घट होऊन या शहरांची उपनगरे व परिसरातील लोकसंख्येत अधिक वाढ झाली, असे जनगणनांतील तपशिलांच्या अभ्यासातून लक्षात आले आहे. त्यासंबंधीचे वृत्त नुकतेच प्रसारमाध्यमांत झळकले आहे. हैदराबाद व चेन्नई या शहरांतील मूळ भागात मात्र लोकसंख्या काही प्रमाणात वाढली आहे. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर देशाने मिश्र अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार केल्यामुळे खासगी उद्योगधंद्यांच्या विकासाबरोबरच शहरीकरणाचाही वेग वाढला. वेळोवेळी झालेल्या जनगणनांचाच दाखला घ्यायचा झाला तर 1901 मधील जनगणनेनुसार भारतामध्ये फक्त 11 टक्के शहरी भाग होता. 2001 च्या जनगणनेनुसार शहरी भागाचे प्रमाण 28.53 टक्के इतके झाले व 2011 च्या जनगणनेत देशातील शहरी भागाचे प्रमाण 30 टक्क्यांपर्यंत वाढल्याचे दिसून आले. 2030 पर्यंत भारतातील 40 टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्या लहान-मोठ्या शहरांत वास्तव्य करीत असल्याचे चित्र दिसून येईल, असे भाकीत संयुक्त राष्ट्रांनी एका अहवालात वर्तवले आहे. सव्वा कोटीहून अधिक लोकसंख्या नांदत असलेल्या मुंबईत 2001 ते 2011 या कालावधीत मूळ मुंबई जिल्ह्यापेक्षा या शहराच्या उपनगरी जिल्ह्यांमध्ये लोकसंख्या आठ टक्के अधिक वाढली. त्याचबरोबर मुंबईला लागून असलेल्या ठाणे व रायगड जिल्ह्यांत याच कालावधीत अनुक्रमे 19 टक्के व 36 टक्के इतकी लोकसंख्यावाढ झाली. दिल्ली, कोलकाता या शहरांच्या उपनगरी भागांतही लोकसंख्येत वाढ झाल्याचे जनगणनेतील निष्कर्षांच्या अभ्यासावरून लक्षात येते. रोजगारासाठी ग्रामीण भागातून येणार्‍या लोकांनी महानगरांच्या मूळ भागांमध्ये निवास न करता त्यांच्या उपनगरांमध्ये वास्तव्य करण्यास अधिक प्राधान्य का दिले असावे, असा प्रश्न निर्माण होतो. त्याचे उत्तर असे की, महानगरांमध्ये लोकसंख्या अमाप फुगल्याने आणखी स्थलांतरितांच्या लोंढ्यांना सामावून घेण्याची त्यांची क्षमता क्षीण होऊ लागलेली आहे. महानगरांमध्ये वास्तव्य करणे हे अधिक खर्चिक झालेले असून घरांच्या किमतीही आकाशाला भिडल्या आहेत. त्यामुळे श्रमजीवी लोकांनी महानगरांची उपनगरे किंवा लगतच्या जिल्ह्यांमध्ये वास्तव्य करून रोजगारासाठी महानगरांच्या मूळ जिल्ह्यांत दररोज ये-जा करण्याच्या तोडग्यास पसंती दिली आहे. याच्या परिणामी मुंबईसह सगळ्या महानगरांमध्ये वाहतुकीचा लोंढा उपनगरांकडून मूळ शहराकडे वाहताना दिसतो. मुंबईत उपनगरी लोकल, टॅक्सी, रिक्षा, बेस्ट बस या सार्वजनिक वाहतुकीच्या साधनांमध्ये मेट्रो, मोनो रेल्वेचा आता समावेश झाला आहे. खासगी वाहनांची दरवर्षी पडणारी भर ही आणखी वेगळीच. तरीही मुंबईच्या वाहतूक व्यवस्थेवरील ताण कमी होण्याची चिन्हे नाहीत. मुंबईतील गृहसंकुल बांधणी, पाणी-वीजपुरवठा अशा अनेक सुविधांचीही तीच स्थिती आहे. महाराष्ट्रामध्ये औद्योगिकीकरण व शहरीकरणाचा वेग आजवर इतर राज्यांच्या तुलनेत अधिक असल्याने पुणे, औरंगाबाद, नाशिक, सोलापूर, कोल्हापूर, रत्नागिरी या शहरांमध्येही स्थलांतरितांचे प्रमाण वाढीस लागले आहे. ही शहरे व त्यांच्या परिसराचाही संतुलित व नियोजनबद्ध पद्धतीने विकास होणे गरजेचे आहे. देशातील दिल्ली, वाराणसी, कोलकाता, अमृतसर अशा अनेक शहरांलगत अत्याधुनिक सोयी-सुविधांनी युक्त अशी जुळी व स्मार्ट शहरे उभारण्याची ‘100 स्मार्ट सिटी’ ही योजना नरेंद्र मोदी सरकारने जाहीर केली आहे. नव्या स्मार्ट सिटींमध्ये बस, ट्राम, मोनो, मेट्रो रेल, सायकल ट्रॅक यासारख्या वाहतूक सुविधा पुरवण्यात येणार असून त्या लगतच्या जुन्या शहरांशी जोडण्यात येतील. तसेच रोजगार, मनोरंजन, पर्यावरण व्यवस्थापन या दृष्टीनेही स्मार्ट सिटी या शहरीकरणाच्या प्रक्रियेला नवा आयाम देतील, असे नरेंद्र मोदी सरकार म्हणत आहे. ही योजना कागदावर अत्यंत आकर्षक वाटत असली तरी अशा योजना वास्तवात येताना जी विलक्षण दिरंगाई होते त्या काळात शहरांतील मूळ समस्यांनी आणखी उग्र स्वरूप धारण केलेले असते. ‘खेड्याकडे चला’ असे महात्मा गांधींनी म्हटले होते. ‘खेड्यांचा उत्तम विकास करा’ असा गांधीजींच्या विधानाचा अर्थ होता. त्याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करून शहरी भागातच विकासाचे केंद्रीकरण केले गेले, जे देशाच्या अजिबात हिताचे नाही. पण हे लक्षात कोण घेतो?