आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

दर्जावाढीची चलाखी (अग्रलेख)

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
निवडणुकीच्या प्रचारकाळात सांगता येतील अशा कामांची यादी वाढवत नेण्याची संधी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि त्यांचे मंत्रमिंडळ शेवटच्या क्षणापर्यंत काही सोडणार नाही असे दिसते. त्यामुळेच गेल्या काही दिवसांत लोकप्रिय निर्णयांचा धडाका सुरू आहे. राज्यातल्या २६ पैकी ९ महापालिकांच्या प्रशासकीय दर्जात करण्यात आलेली वाढ हा याच धडाक्यातला निर्णय आहे. बारीक बारीक नियमांवर बोट ठेवून निर्णय टाळणाऱ्या या सरकारने काही महापालिकांचा दर्जा वाढवताना विशेष बाब म्हणत निकषही गुंडाळून ठेवले, याचे म्हणूनच आश्चर्य वाटायला नको. महापालिकांची दर्जावाढ करताना लोकसंख्या हा पहिला निकष आहे. त्यामुळे २०११ ची जनगणना झाल्यानंतर वर्ष-सहा महिन्यांत राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला असता आणि तो घेताना काही निकष दुर्लक्षित केले असते तर समजू शकले असते. पण तसे झाले नाही. कारण दर्जावाढीमुळे महापालिकांना द्याव्या लागणाऱ्या अनुदानात वाढ होते. या वाढीचा बोजा विद्यमान सरकारकडून पेलला जाणार नव्हता आणि याची त्यांना जाण होती. त्यामुळेच येणाऱ्या सरकारच्या गळ्यात हे घोंगडे अडकवण्याची चलाखीच या निर्णयातून अधिक ठळकपणे समोर येते आहे. याचा दुसरा अर्थ आपले सरकार आता येणार नाही, अशा मानसिकतेत सध्याचे राज्यकर्ते आहेत असाही कोणी काढू शकतो. या निर्णयामुळे महापालिकांचे आणि त्यांच्या कार्यक्षेत्रात राहणाऱ्या नागरिकांचे भले होणार असेल तर विरोधी पक्षही त्याबाबत काही बोलू शकणार नाही, हे लक्षात घेऊनच हा चलाख निर्णय घेतला गेला आहे.
ज्या महापालिकांचा दर्जा ड होता आणि आता तो क करण्यात आला आहे, त्यामध्ये औरंगाबादसह कल्याण-डोंबिवली आणि वसई-विरार या तीन महापालिका आहेत. मुंबईशी जवळीक असलेल्या दोन्ही महापालिका वगळल्या तर औरंगाबाद महापालिकेलाच या निर्णयाचा सर्वाधिक लाभ होणार आहे. या महापालिकेने क दर्जासाठी आवश्यक असलेला लोकसंख्येचा निकष कधीच पूर्ण केला होता. शिवाय क्षेत्रफळ आणि दरडोई उत्पन्न या दोन्ही निकषांतही औरंगाबाद महापालिका बसत होती. तरीही दर्जावाढीसाठी निवडणुकीच्या हंगामाचा मुहूर्त यावा लागला. दिल्ली-मुंबई ऑद्योगिक कॉरिडॉरमुळे या शहराच्या भौितक विकासाला पुन्हा गती येण्याची चिन्हे आहेत. स्मार्ट सिटी प्रकल्प आणि झालर विकास प्रकल्पामुळे हे शहर झपाट्याने वाढत जाणार आहे. अशा परसि्थितीत मूलभूत सोयी-सुविधांची उपलब्धताही त्याच गतीने होणे अपेिक्षत आहे. दर्जावाढीमुळे आता ते काही प्रमाणात तरी शक्य होईल, अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही. जागतिक पातळीवर प्रसिद्ध असलेल्या पर्यटनस्थळांचे हे शहर त्याच्या महतीपासून अजूनही कोसो दूर आहे, हे या शहरात फिरल्यानंतर जाणवते. महापालिकेला मिळालेल्या नव्या दर्जानंतर तरी महापालिका या पर्यटनस्थळांच्या अस्तित्वाची महती ओळखून जागतिक पर्यटकांसमोर स्वत:ची प्रतिमा सुधारू शकेल अशी अपेक्षा आहे.

नागपूर महापालिकेला अ आणि नाशिक महापालिकेला ब दर्जा देताना राज्य शासनाने काही निकष सरळ सरळ बाजूला सारले आहेत. अर्थात तरीही या निर्णयाचेही स्वागतच करायला हवे. नागपूर हे उपराजधानीचे शहर आहे, असे कारण हा निर्णय घेताना देण्यात आले आहे. ते खरे असले तरी नागपूरकरांना खुश करण्याचा हा एक मार्ग आघाडी सरकारने हाताळला आहे. नितीन गडकरी यांनी नागपूर शहरासाठी केंद्र सरकारच्या माध्यमातून नुकतेच करवून घेतलेले काही निर्णय राज्यातील आघाडी सरकारसाठी अडचणीचे ठरणारे आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर नागपूरकरांना खुश करण्याचा राज्यकर्त्यांचा हा एक प्रयत्न दिसतो. उपराजधानी असल्यामुळे निकष डावलूनच दर्जा वाढवायचा होता तर तो आधीही वाढवता आला असता. नागपूर ही उपराजधानी काही आज झालेली नाही. त्यामुळे या निर्णयातलीही चलाखी लपून राहलिेली नाही. नाशिकच्या बाबतीतही निकष बाजूला ठेवूनच निर्णय घेतला असला तरी तो आवश्यकच होता. येत्या काही महिन्यांत तिथे कुंभमेळा होतो आहे. त्यासाठी राज्य आणि केंद्र सरकार वेगळा निधी देत असले तरी महापालिकेला तिथे ब दर्जा असणे महत्त्वाचे होते. मुंबईजवळची विकासाभिमुख नगरी म्हणून नाशिकवर सर्वांचाच डोळा आहे. त्यामुळे आताच या शहरात मुंबईसदृश इमारती आणि वसाहती होऊ लागल्या आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर नाशिककरांना या निर्णयाचा नक्कीच लाभ होईल. पुणे महापालिकेला अ दर्जा आणि मुंबई महापालिकेला अ+ दर्जा देणे हेदेखील संयुक्तिकच आहे. दोन्ही शहरांची झालेली बेसुमार वाढ, विशेषत: पुण्यात वाढत चाललेली वस्ती आणि त्या तुलनेत कमी पडत असलेल्या सुविधा लक्षात घेता पुणे महापालिका अ दर्जाचीच असणे आवश्यक होते. अर्थात, राज्यकर्त्यांना दूरदृष्टी असणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. केवळ दर्जा वाढवून विकास होत नाही हे वसिरता येत नाही.