आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

प्रशासन हलेल का? (अग्रलेख)

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
राज्यात देवेंद्र फडणवीस सरकार आल्यापासून केंद्राच्या धर्तीवर स्वच्छ, पारदर्शक आणि गतिमान प्रशासनाची घोषणा झाली होती. राज्यात नवे सरकार येऊन सहा महिनेच झाले असले तरी अवकाळी पाऊस, दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत, सिंचन घोटाळा, टोल अशा मुद्द्यांवर सरकारवर बरीच टीका झाली होती. या कालावधीत विधिमंडळाची दोन अधिवेशने व बऱ्याच घोषणांची बरसात झाली असली तरी सरकारची प्रशासनावर अजून पकड बसलेली आहे असे दिसत नाही. या पार्श्वभूमीवर मंगळवारी राज्यात सेवा हक्क कायदा लागू करण्याच्या अध्यादेशावर राज्यपालांनी स्वाक्षरी केली आहे. अत्यंत महत्त्वाचा असा हा कायदा आहे. पण हा कायदा योग्यरीतीने राबवण्याचे कौशल्य प्रशासनाएवढेच मंत्र्यांनाही करून दाखवावे लागेल. या सेवा हक्क कायद्यानुसार नागरिकांना वीज, पाणी, रेशनकार्ड, जन्म-मृत्यू नोंदणी दाखला, डोमिसाइल प्रमाणपत्र, जातीचा दाखला, ज्येष्ठता प्रमाणपत्र, मालमत्ता कर देयक प्रमाणपत्र, नवी मालमत्ता नोंदणी यासारख्या सुमारे १६० सेवा ठरावीक वेळेत देण्याचे बंधन आहे. म्हणजे शासकीय सेवा जनतेला मिळण्यासाठी एक ठरावीक कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे. त्याला विलंब झाल्यास पाचशे ते पाच हजार रुपयांचा दंड व वेळेत झाल्यास रोख बक्षीस, ५० वेळा चूक झाल्यास कायमचा आरोपी व खोटे दस्तऐवज दिल्यास कठोर कारवाई, असे या कायद्याचे स्वरूप आहे. शिवाय तक्रारदार आपल्याला सेवा न मिळाल्यास थेट संबंधित अधिकारी किंवा कार्यालयाविरुद्ध तक्रारही करू शकतो, अशी या कायद्यात तरतूद आहे. या कायद्याचा थेट रोख आहे तो प्रशासनात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या दप्तरदिरंगाई वृत्तीवर. या कायद्याला सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून वेळेवर काम होण्याची अपेक्षा आहे. सरकारने या कायद्याची कडक अंमलबजावणी व्हावी म्हणून राज्य सेवा हमी आयोगही स्थापन करण्याचे ठरवले आहे. तसेच संपूर्ण राज्यासाठी मुख्य सेवा हमी आयुक्त व सहा महसुली विभागांमध्ये प्रत्येकी एक सेवा हमी आयुक्त नियुक्त करण्यात येणार आहे.
लोकांना आपले हक्क आहेत ही जाणीव करून देणारे अनेक कायदे आजपर्यंत आले आहेत. सुमारे वीस वर्षांपासून सरकारी कार्यालयांमध्ये संगणकीकरणाचे प्रयोग सुरू आहेत. त्या वेळी व आजही लोकांची कामे झटपट होतील असे सांगितले जाते; पण प्रत्यक्षात तेवढे सुलभीकरण झालेले नाही. हे का होत नाही, याविषयी आपल्याकडे फारशी विचारणा होत नाही. आपल्याच नावाचे रेशनकार्ड किंवा गॅस जोडणी किंवा सातबारा उतारा वा पासपोर्ट मिळवण्यासाठी सरकारकडे सतरादा खेटे घालावे लागतात व आपणही अशा व्यवस्थेला शरण जाऊन संबंधितांशी कधी मजबुरीने, तर कधी लाच देऊन कामे करून घेत असतो. पण ही कामे का ठप्प केली जातात वा त्यामध्ये दिरंगाई का केली जाते, असे प्रश्न ना प्रशासनाला पडतात ना मंत्र्यांना. सेवा हक्क कायदा लागू करून राज्य सरकारने गतिमान प्रशासनाचा प्रयत्न केला आहे. त्याने कदाचित सरकारची प्रतिमा उजळेल. पण या कायद्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्यासाठी मंत्र्यांना जातीने लक्ष घालावे लागणार आहे. लोकांची गाऱ्हाणी लोकप्रतिनिधी ऐकून घेतात, ती प्रशासनाकडून ऐकून घेण्याचीही गरज आहे. तसे वातावरण तयार झाले तर असा मूलभूत सेवा देणारा कायदा यशस्वी होऊ शकतो. आपल्याकडे आरटीआय कायदा हा भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन निर्माण करण्यासाठी करण्यात आला आणि सामान्य माणसाला या कायद्यामुळे डोळ्यासमोर घडणाऱ्या भ्रष्टाचाराबद्दल, अनागोंदी कारभाराबद्दल दाद मागायची संधी मिळाली, समाजामध्ये व्यवस्थेविरोधात उभे राहायचे धाडस निर्माण झाले. या कायद्याने भ्रष्टाचारावर अंकुश साधण्याचे प्रयत्न झाले खरे; पण त्यामुळे भ्रष्टाचार पूर्णपणे बंद झाला असे कोणी छातीठोकपणे सांगू शकत नाही. तीन वर्षांपूर्वी लोकपाल कायद्याचीही अशीच देशभर चर्चा झाली होती व तो प्रचंड राजकीय अस्थिरता निर्माण करत संसदेत संमत झालाही. पण हाच कायदा ज्या "आप'ने निवडणुकीचा मुद्दा म्हणून लोकांपुढे आणला होता तो पक्ष आज लोकपालबद्दल अवाक्षरही काढत नाही. तसेच चित्र देशातील सर्व राज्यांचेही आहे. कोणत्याही राज्याचा मुख्यमंत्री स्वत:ला शह मिळेल असे दुसरे सत्ताकेंद्र उभे करण्यास राजी नसतो हे वास्तव आहे. केंद्रातले भाजप सरकारही लोकपाल नेमण्यासाठी फारसे उत्सुक दिसत नाही. एकंदरीत भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी नव्या व्यवस्था व नवे कायदे आणण्यापेक्षा आहे ती व्यवस्था अधिक पारदर्शी व लोकांप्रति जबाबदारीची करण्याची गरज आहे. प्रशासनाच्या कामगिरीवर सत्तेवर असलेल्या राजकीय पक्षाचे मूल्यमापन केले जाते व लोक आपल्या समस्या सुटल्या की नाही, यावर निवडणुकांमध्ये मतदान करत असतात. सेवा हक्क कायद्याने लोकांच्या समस्या सुटायला हव्यात; पण त्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी आग्रही असले पाहिजे. तरच प्रशासन हलेल व काम करेल.