आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अशाने सर्वांची साथ मिळेल? (अग्रलेख)

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
भाजपचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी यांच्या ‘कॉर्पोरेट’ राजकारणाची छाप पक्षाच्या जाहीरनाम्यावर राहिल्यास आणि 2014च्या लोकसभा निवडणुकीत मोदींच्या संघाला अभूतपूर्व यश मिळाल्यास हे यश मोदी एकटेच लाटतील, या कुशंकेनेच भाजपचा जाहीरनामा येण्यास विलंब होत होता. मोदींच्या संघाने याअगोदरच भाजपच्या ओल्ड ब्रिगेडला निर्दयपणे दूर केल्यामुळे पक्षात जो असंतोष निर्माण झाला होता; तो काही प्रमाणात दूर करणे, ही भाजपचे अध्यक्ष राजनाथसिंह यांच्यापुढील खरी कसोटी होती. पक्षाच्या जाहीरनाम्यात मोदींना पाठिंबा देणार्‍या कॉर्पाेरेट लॉबीला मोकळे रान दिले असते तर संघाच्या राजकारणाचा केंद्रबिंदू असलेल्या हिंदुत्ववादी विचारसरणीकडे दुर्लक्ष झाले असते व तसा स्पष्ट संदेश संघ परिवारात व पक्षात पसरला असता. अशा परिस्थितीत मोदींना रोखायचे म्हणजे त्यांच्या तथाकथित विकासवादी ‘कॉर्पोरेट’ राजकारणाला आडवेतिडवे जाणारे जातीयवादी विषय राजकीय पटलावर आणण्याची गरज होती आणि तीच चाल सोमवारी प्रसिद्ध झालेल्या भाजपच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात प्रकर्षाने दिसून आली. या जाहीरनाम्यात भारताच्या आर्थिक विकासाला गती देणार्‍या मुद्द्यांची चर्चा केली असली तरी राममंदिर, समान नागरी कायदा आणि जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे 370 कलम हे अजेंडे हुशारीने समाविष्ट केले गेले. याचा दुसरा अर्थ असा की, उद्या पंतप्रधान झाल्यास मोदींना संघ परिवाराच्या हिंदू राष्ट्रवादाचे समर्थन करावे लागणार आणि संघाच्या दबावाखाली महत्त्वाचे राजकीय निर्णय घ्यावे लागणार.
या पार्श्वभूमीवर सध्याची देशाची व आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती पाहता या मुद्द्यांच्या समावेश करण्याची अपरिहार्यता भाजपवर का आली, हा प्रश्न सामान्य मतदारांना पडू शकतो. 90च्या दशकात बाबरी मशिदीच्या विध्वंसामुळे देश जातीय दंग्यांत होरपळला होता, त्याच्या आठवणी आजही कोट्यवधी मतदारांच्या मनात जिवंत असताना भाजपने घटनेच्या चौकटीत राममंदिर प्रश्न हाताळला जाईल, हे दिलेले आश्वासन हास्यास्पद आहे. भारताची राज्यघटना धर्मनिरपेक्ष राजकारणाचा पुरस्कार करणारी असताना राममंदिराचा मुद्दा कोणत्या कलमांच्या आधारे सुटू शकतो, याची उत्तरे भाजपला द्यावी लागतील. भाजपने या जाहीरनाम्यात समान नागरी कायदा, काश्मीरसाठीचे 370 कलम व काश्मीर पंडितांचे पुनर्वसन, या वादग्रस्त मुद्द्यांचाही पुन्हा समावेश करून देशाचे राजकारण अधिक गढूळ होईल, याची तजवीज केली आहे. महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, मोदींची पंतप्रधानपदी निवड झाली तेव्हा भाजप व संघ परिवाराने हिंदुत्ववादाचा मुद्दा उपस्थित न करता यूूपीए सरकारच्या तथाकथित भ्रष्टाचार व अकार्यक्षमता या मुद्द्यांवर निवडणूक लढवली जाईल, असे स्पष्ट केले होते. पण गेल्या दोन महिन्यांत निवडणूक प्रचाराचे चित्र पाहता परिस्थिती वेगाने पालटली आहे. भ्रष्टाचाराचा मुद्दा मागे पडून सर्वच पक्ष जातीयवादी प्रश्नांभोवती प्रचार करताना दिसत आहेत. भाजपने मोदींना वाराणसी येथून दिलेली उमेदवारी हा तर त्याचा ढळढळीत पुरावा होता. त्यातच दिल्लीत अशीही कुजबुज सुरू झाली की काँग्रेसने आपल्या जाहीरनाम्यात विकासाची भूमिका मांडली असली तरी ते अखेरच्या क्षणी मतांसाठी मुस्लिम मतदारांकडे जाऊ शकतात. आणि एकदा काही इमामांचा फतवा काँग्रेसच्या बाजूने आला की, भाजपला आपले हिंदू ट्रम्प कार्ड काढण्यास संधी मिळू शकते. झाले नेमके तसेच. काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी दिल्लीत शाही इमामांची भेट घेतली, तेव्हा काँग्रेस जातीयवादी पक्ष असल्याची जोरदार ओरड भाजपने केली. पुढे मोदींचे निकटचे सहकारी अमित शहा यांनी मुझफ्फरनगर दंगलीत झालेल्या हिंदूंच्या अपमानाचा बदला घेण्याची भाषा केली आणि भाजपचा असा जाहीरनामा मतदारांपुढे आला. जगातल्या सर्वच उजव्या विचारसरणीचे राजकारण करणार्‍या राजकीय पक्षांना धर्माला साद घातल्याशिवाय आपण परिपूर्ण राजकारण करत नाही, असे वाटत असते. भाजप व संघ परिवार यापेक्षा वेगळा नाही आणि नरेंद्र मोदी हे धर्माला वगळÞून विकास घडवून आणणारे सुपरमॅनही नाहीत, हे या निमित्ताने दिसून आले.
2009च्या लोकशाही निवडणुकीत भाजपने 49 पानांचा जाहीरनामा प्रसिद्ध केला होता. यापैकी पहिल्या 17 पानांमध्ये भारताचा उज्ज्वल प्राचीन इतिहास, परकीय आक्रमणे, हिंदुत्वाचे पुनरुज्जीवन, राष्ट्रीय सुरक्षा, परराष्ट्र धोरण व अणुकार्यक्रम असा भाग होता. त्यानंतरच्या भागात आर्थिक धोरण होते. याउलट काँग्रेसच्या जाहीरनाम्याची सुरुवात आर्थिक धोरणांनी झाली होती व शेवट परराष्ट्र धोरणांनी झाला होता. भाजपला त्या वेळी झालेली चूक यंदा टाळणे सहज शक्य होते. पण तसे झाले नाही. वादग्रस्त मुद्दे टाळून अपेक्षित असलेल्या आर्थिक व सामाजिक विकासाच्या धोरणांवर अधिक भर दिला असता तर काँग्रेसपेक्षा आपण वेगळे आहोत, असा मतदारांपुढे संदेश गेला असता. भाजपने मल्टी ब्रँड क्षेत्रातील एफडीआयला विरोध करून त्यांची सत्ता असलेल्या राज्यांपुढे अडचण निर्माण केली आहे. ‘सबका साथ, सबका विकास’ अशी स्लोगन घेत पक्षाने करपद्धतीचे सरलीकरण, उद्योगांना प्रोत्साहन व राज्यांना आर्थिक स्वायत्तता असे समाविष्ट केलेले मुद्दे गुजरातचे मॉडेल आहे. शिवाय पक्षाने भारताच्या अणुविकासासंदर्भातील धोरणाची नव्याने चिकित्सा करण्याचे ठरवले आहे. सध्या जगात असे वातावरण आहे की, संघर्ष नव्हे तर विकासच अणुविकास धोरणाचा पाया आहे. हा मतप्रवाह नाकारून अणुचाचण्या केल्या म्हणजे आपण महाशक्तिमान झालो, अशा भ्रमात कोणीच राहता कामा नये. वाजपेयी यांनी अणुचाचणी करून पाकिस्तानला अणुसज्ज होण्याची संधी दिली होती, हा इतिहास विसरता येणार नाही. भाजपचा जाहीरनामा म्हणजे काळाचे चक्र उलटे फिरवण्याचा प्रयत्न आहे.