आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

पहिल्या महिन्यातील सरकारची कमाई (अग्रलेख)

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सव्वाशे कोटी जनतेच्या प्रचंड अपेक्षांचे ओझे घेऊन प्रवासाला निघालेल्या नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारला गुरुवारी एक महिना पूर्ण झाला. एक महिना हा सरकारची कारकीर्द म्हणून अगदीच छोटा काळ आहे, मात्र राजकीय बदलातून देश आमूलाग्र बदलण्याची आशा लावलेली सर्वसामान्य जनता आता त्यासाठी फार काळ थांबायला तयार नाही. त्यामुळेच नरेंद्र मोदी यांच्यासह सर्वांनाच हा महिनाही महत्त्वाचा वाटतो आहे. काहीच बदलत नाही, या मानसिकतेतून काहीतरी चांगला बदल होणार आहे, असा विश्वास जनतेला वाटू लागला असून तो विश्वास वाढवण्याचे काम मोदी यांनी केले आहे, हे निर्विवाद आहे. मात्र देशासमोरील प्रश्नच इतके जटिल आहेत की कोणी ते जादू केल्यासारखे सोडवू शकण्याची अजिबात शक्यता नाही. त्यामुळेच आपल्या सरकारला काही कठोर निर्णय घ्यावे लागतील, असे मोदी यांना कबूल करावे लागले. त्यापाठोपाठ रेल्वेची दरवाढ करावी लागली आणि पहिल्या महिन्यातच जनतेच्या रोषाला सामोरे जावे लागेल म्हणून गॅस दरवाढ लांबणीवर टाकावी लागली. अगदी शंभर टक्के आर्थिक विचार करायचा तर या दोन्ही दरवाढी भारतीय जनतेने स्वीकारल्या पाहिजेत, अशी आजची गरज आहे. मात्र विषमता इतकी वाढली आहे की, ही अपरिहार्यता सर्वांना समजण्याचे काही कारण राहिलेले नाही. रेल्वे भाडे आणि गॅसचा विचार केला तर इतक्या कमी किमतीत या सुविधा जगाच्या पाठीवर फार कमी देशांतील लोकांना मिळतात. तरीही बहुतांश भारतीयांना त्या महाग वाटतात. हा मुद्दा महागाईचा नसून तो देशातील बहुजनांचे उत्पन्न वाढवण्याचा आहे. ते वाढत नसल्यामुळे असे अनेक पेच देशात निर्माण झाले आहेत. त्याचा सामना पहिल्याच महिन्यात मोदी सरकारला करावा लागला आणि यापुढेही सरकारला हाच प्रश्न सतावत राहणार आहे. अन्नधान्य, घर, शिक्षण, आरोग्य अशा मूलभूत बाबी सर्वसामान्य जनतेला कशा परवडतील यापेक्षा त्यांचे उत्पन्न कसे वाढेल, असा विचार करण्याची आता गरज आहे. तसे केले तरच विकासाचा वेग कायम राहू शकतो.

आर्थिक सुधारणांवर सुरुवातीपासूनच भर देणार्‍या मोदींना या पेचप्रसंगाची कल्पना आहे म्हणूनच त्यांनी भावनिक मुद्द्यांपेक्षा विकासाला महत्त्व दिले आहे. सरकारच्या एका महिन्यातील कामगिरीविषयी त्यांनी लिहिलेला ब्लॉग हा त्याच दिशेने जाणारा आहे, हे महत्त्वाचे. सरकार सर्व वेळ लोककल्याणासाठी देत असून प्रत्येक निर्णय राष्ट्रहित समोर ठेवूनच घेतला जात आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे. महिनाभरानंतर असे जाहीरपणे म्हणता येते, हेही नसे थोडके. मोदी हे दिल्लीत तसे अगदीच नवे आहेत. त्यामुळे त्यांना पंतप्रधान म्हणून दिल्लीचा अंदाज यायला वेळ लागेल. कदाचित त्यासाठी वर्ष-दोन वर्षे लागतील, असे म्हटले जात होते आणि मोदींनाही तसे वाटत होते. मात्र मोदी यांनी एक दिलासा असा दिला आहे की, महिनाभरातच आपल्याला नेमके काय आणि कसे करायला पाहिजे, याचा आत्मविश्वास आल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. मंत्री आणि अधिकार्‍यांना सुरुवातीपासून विश्वासात घेतल्याने मोदींना या आघाडीवर हा वेग शक्य झाला आहे. शिवाय त्यांची वॉररूम मदतीला असणार, हे उघडच आहे. प्रत्येक खात्याला त्याच्या रोडमॅपविषयी सादरीकरण करण्यास मोदींनी सांगितले होते. त्या सादरीकरणाच्या माध्यमातूनही प्राधान्यक्रम ठरवणे सोपे होत असल्याचे मोदींनी म्हटले आहे. विकासकामांविषयी निर्णय घेताना राज्य आणि केंद्रात समन्वय असणे हे अतिशय महत्त्वाचे आहे. गेल्या महिनाभरात अनेक मुख्यमंत्र्यांशी मोदींनी चर्चा केली, हे चांगले पाऊल म्हणता येईल. सरकारचा संबंध नसताना एखाद्या घटनेवरून होणारा अपप्रचार हा सरकारच्या प्रतिमेचे नुकसान करतो. बदलाला तयार नसलेले लोकही या मोहिमेत भाग घेतात, हे आपल्या लक्षात आले असून आता ते टाळण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करत आहोत, असेही मोदींनी म्हटले आहे. सुरुवातीच्या दिवसांना ‘हनिमून पीरियड’ म्हणण्याची पद्धत आहे. कोणत्याही सरकारचा तो काळ साधारण 100 दिवसांचा असतो. पण आपल्याला तो काळ अजिबात मिळालेला नाही. कारण पहिल्या 100 तासांतच सरकारवर आरोप करण्यास सुरुवात झाली, अशी मोदी यांची तक्रार आहे. ही तक्रार खरी असली तरी सरकारला, विशेषत: ज्या सरकारकडून खूप अपेक्षा आहेत, त्या सरकारकडून लगेच चोख कामाची अपेक्षा केली जाते. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे केंद्रात एक मजबूत, निर्णय घेणारे आणि प्रशासनावर पकड असलेले सरकार सत्तेवर आले आहे, हा संदेश देशवासीयांना तसेच जगाला विशेषत: शेजारी देशांना गेला, हीच मोदी सरकारची पहिल्या महिन्यातील कमाई आहे. दिशा हीच राहिली आणि आमूलाग्र बदलासाठीची इच्छाशक्ती कायम ठेवली तर सरकारला एक वर्ष होईल तेव्हा देशात सकारात्मक बदलाचे वारे वाहत असतील, अशी आशा करूयात.