आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Divya Marathi Editorial On Narendra Modi Snoop Gate Case

आणखी एक नामुष्की (अग्रलेख)

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
एका महिलेवर पाळत ठेवण्याच्या गुजरातमधील 2009च्या प्रकरणी केंद्र सरकारचा आयोग नेमण्याचा निर्णय यूपीए सरकारला अखेर मागे घ्यावा लागला. निवडणुकीत पराभव होईल, या भीतीने काँग्रेसचे नेते इतके अस्वस्थ झाले आहेत की कोणत्या वेळी काय करावे, याचेही भान त्यांना राहिलेले नाही. दीर्घकाळ सत्तेवर असणार्‍या नेत्यांना सत्ता जाते म्हटल्यावर त्रास तर होणारच; पण लोकशाही त्याशिवाय पूर्ण होऊ शकत नाही, हे त्यांनी समजून घेतले पाहिजे. त्यामुळेच निवडणूक निकालाला अवघे 10-12 दिवस राहिले असताना म्हणजे 16 मे किंवा त्यापूर्वी या आयोगाची स्थापना करण्यात येईल, असे जाहीर करताना केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे आणि कॅबिनेट मंत्री कपिल सिब्बल यांना आपण काही चुकीचे बोलत आहोत, याचे भान राहिले नाही. आपल्या कारकीर्दीच्या पाच वर्षांत काय काय करायचे राहिले, याची यूपीए-2 ची यादी फार मोठी आहे. त्याची प्रचिती गेल्या सहा महिन्यांत देशवासीयांना आली आहे. अगदी तेलंगण राज्याची स्थापना असो की सरकारी कर्मचार्‍यांना वेतनवाढ किंवा महागाई भत्ता जाहीर करण्याचा प्रश्न असो, यात जो वेग सरकारने दाखवला, तोच वेग सरकारला देशासमोरील अनेक कळीचे प्रश्न सोडवताना दाखवता आला असता. तेलंगणाची निर्मिती करताना विरोधकांना जसे विश्वासात घेण्याची धडपड केली गेली, तशी धडपड आर्थिक प्रश्न सोडवताना केली गेली असती तर आज महिलेवर पाळत ठेवली गेली, या विषयाची एवढी चर्चा करण्याची गरज सरकारला वाटली नसती, किंवा तो प्रश्न जर एवढा महत्त्वाचा वाटतो तर आयोग नियुक्त करण्याचा निर्णय डिसेंबर 2013 मध्ये होताच त्यावर अध्यक्षाची नियुक्ती करण्यासाठी चार महिने लागले नसते. गेल्या शुक्रवारी सिब्बल आणि शिंदे यांना जाग आली तेव्हाच या विषयावरून राजकारण होणार, हे स्पष्ट झाले होते. त्यानंतर भाजपचे ज्येष्ठ नेते अरुण जेटली यांनी, आमची सत्ता आल्यास हा आयोग आम्ही रद्द करू, असे जाहीर केले तर आम आदमी पक्षाने या प्रकरणात भाजप आणि काँग्रेसमध्ये साटेलोटे झाल्याचा आरोप केला. त्यापाठोपाठ राष्टÑवादी काँग्रेस आणि नॅशनल कॉन्फरन्सनेही या टप्प्यावर आयोग स्थापण्याला विरोध केला. शरद पवार यांनी लंडनहून पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांना फोन करून आपला विरोध कळवल्याचे प्रफुल पटेल यांनी सांगितले, तर नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते फारुख अब्दुल्ला यांचाही तसे करण्यास विरोध असल्याचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी सांगितले. हे नेते एनडीएशी सलगी करण्यासाठी असे करत आहेत काय, हा वेगळा मुद्दा आहे. मात्र यूपीए सरकारच्या अखेरच्या 10 दिवसांत इतक्या वादग्रस्त प्रकरणाच्या चौकशीसाठी आयोगाची स्थापना करावी काय, याचे उत्तर ‘नाही’ असेच आहे. पण ते माहीत असूनही काँग्रेसने आपले पुन्हा एकदा हसे करून घेतले. आपल्या सरकारमधील प्रमुख पक्षनेत्यांचा विरोध होतो आहे, हे लक्षात येताच सरकार हा निर्णय रेटणार नाही, असे सरकारला जाहीर करावे लागले. आपले निर्णय असे मागे घेण्याची नामुष्की यूपीए-2 सरकारवर अनेकदा आली आहे, तोच कित्ता गोंधळलेल्या सरकार आणि नेत्यांनी गिरवला आहे. 2009च्या या प्रकरणात एका महिलेवर गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांच्या सांगण्यावरून पोलिस पाळत ठेवत होते, असा आरोप आहे. निवडणुकीच्या रणधुमाळीत या घटनेचा अनेकदा उल्लेख करण्यात आला. मुळात या सर्व प्रकरणाला महत्त्व आले ते त्यात मोदी यांचे नाव गोवले गेल्यामुळे. मोदी यांना भाजपने पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून जाहीर केल्यानंतर तर या सर्व प्रकरणाला वेगळेच परिमाण मिळाले. एखाद्या महिलेवर पाळत ठेवली जात असेल तर तो प्रकार गंभीर आहे आणि त्याची चौकशी झाली पाहिजे, यात वाद होण्यासारखे काही नाही. गेल्या डिसेंबरमध्ये तसा निर्णयही केंद्र सरकारने घेतला, मात्र गेले चार महिने त्या आयोगावर उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तीची नियुक्ती यूपीए सरकार करू शकले नाही. आपल्याला हे प्रकरण एवढे महत्त्वाचे वाटते तर चार महिने सरकारने काय केले, या प्रश्नाचे उत्तर मिळत नाही. वेळोवेळी जी माहिती प्रसिद्ध झाली, तीनुसार या आयोगाचे कामकाज पाहण्यास असे कोणी न्यायमूर्ती तयार नाहीत, असे सांगण्यात येते. मात्र हे सर्व अनाकलनीयच म्हटले पाहिजे. त्यानंतर अशी एक माहिती प्रसिद्ध झाली की अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती अचलबिहारी श्रीवास्तव यांनी म्हणे काही अटींवर ही जबाबदारी घेण्याची तयारी दर्शवली होती. त्यांच्या अटी नेमक्या काय होत्या, हे कळायला मार्ग नाही. आपल्या देशात असा सोयीनुसार न्याय दिला जातो किंवा देशाचा कारभार पाहणारी मंडळी जाहीर सभांत काहीही बोलत असली तरी एकमेकांना सांभाळून घेतात, असा एक संदेश या घटना देतात. यावरून आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाल्यावर गुजरात सरकारने एक आयोग नेमला असून त्याचे कामकाज सुरू आहे, मात्र हेतू सरळ नसल्याने आणि कोणाचाच कोणावर विश्वास नसल्याने त्याच प्रकरणात केंद्र सरकार आयोगाचा घाट घालणार होते. कायदा आणि सुव्यवस्थेवर भारतीय नागरिकांचा विश्वास बसावा, ही आजची खरी गरज आहे. त्यासाठी अनेक व्यवस्थांत आमूलाग्र बदलाची गरज आहे. पण त्यावर आज गांभीर्याने चर्चाही होत नाही, मग प्रत्यक्षात तसे काही होईल, यावर विश्वास कसा ठेवायचा?