आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

वास्तवदर्शी करार (अग्रलेख)

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
आपण मित्र बदलू शकतो; पण शेजारी बदलू शकत नाही, असे विधान पंतप्रधानपदी असताना अटलबिहारी वाजपेयी यांनी केले होते. वाजपेयींच्या परराष्ट्र धोरणात शेजारील पाकिस्तान, बांगलादेशशी शांतता व सौहार्दाचे वातावरण प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न होता. त्या दृष्टीने त्यांनी स्वत: लाहोर-अमृतसर बसमधून प्रवास करत पाकिस्तानला भेटही दिली होती. वाजपेयींनी पाकशी मैत्रीचा हात पुढे करताना इतिहासातील मढी न उकरता दोन्ही देशांतील बदलत्या सामाजिक, राजकीय, आर्थिक अपेक्षांना पटलावर आणण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यांनी लाहोरमधील प्रसिद्ध मिनार-ए-पाकिस्तानला भेट देऊन संघ परिवारातल्या त्यांच्या विरोधकांना धक्का दिला होता. वाजपेयींना पाकिस्तान नीतीमध्ये किती यश आले हा वेगळा मुद्दा आहे. पण परराष्ट्र धोरणात वास्तवाची दखल घेत दांभिकता व वृथा अभिनिवेश बाजूला ठेवून पुढे चालत राहायचे असते, असा वस्तुपाठ वाजपेयींनी घालून ठेवला होता. परराष्ट्र धोरण राबवताना पंतप्रधान व ते ज्या पक्षाचे असतात त्यांचे राजकीय धोरण यामध्ये महदंतर असते. हे अंतर म्हणजे एक राजकीय संघर्षच असतो. वाजपेयींनी ही तटबंदी मोडण्याचा प्रयत्न केला होता. आज केंद्रात भाजपचे सरकार सत्तेत आल्यानंतर बांगलादेशसोबत सीमा करार करताना मोदींनीही तोच प्रयत्न केला आहे. पण हा प्रयत्न मोदींना ते पंतप्रधान आहेत म्हणून करावा लागला हे लक्षात घेतले पाहिजे. ते विरोधी पक्षात असते तर त्यांनी कदाचित आपल्या पक्षाची भूमिकाच रेटली असती. कारण तीन-साडेतीन वर्षांपूर्वी भाजपने बांगलादेश सीमा करारावरून यूपीए सरकारला धारेवर धरले होते. २०१४ च्या निवडणुकीच्या प्रचारातही भाजपने या करारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनीही या कराराविरोधात जाहीर भूमिका घेऊन मनमोहन सिंग सरकारची कोंडी केली होती. आज देशातले राजकीय नेपथ्यच बदलल्याने आणि प. बंगालमधील नवी राजकीय गणिते डोळ्यापुढे ठेवावी लागत असल्याने मोदी व ममतादीदींनी सोयीस्कररीत्या कोलांटउडी मारली. अर्थात या कराराचे खरे श्रेय सध्याच्या संसदेतल्या सर्व विरोधी पक्षांनाही द्यावे लागेल. त्यांनीच या करारामागची गरज संसदेला पटवून दिली व सर्व अभिनिवेश, राष्ट्रवाद बाजूला ठेवत सरकारच्या पाठीशी ठाम राहण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे अधिक संघर्ष न होता मोदींनी बांगलादेशला भेट देत करारावर शिक्कामोर्तब केले.
वास्तविक सीमा करारासारखे प्रश्न हे नाजूक असतात. ते लोकभावना, कट्टरतावादी गटांचा विरोध व वास्तव यांच्यामध्ये गटांगळ्या खात असतात. भारत-बांगलादेश सीमा करार असाच चार दशके लोंबकळत राहिलेला प्रश्न होता. १९७१ च्या बांगलादेश मुक्तिसंग्रामानंतर बांगलादेशातून सुमारे १० लाख निर्वासित भारतात आले होते. त्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न भारतापुढे आ वासून उभा होता. एक नवा देशच जन्माला आल्याने सीमाही निश्चित झाल्या नव्हत्या. सीमेवर शेकडो वर्षे राहणाऱ्या हजारो कुटुंबांना कोणत्याच देशाचे अधिकृत नागरिकत्व नव्हते. त्यात शेकडो वर्षांपासून सांस्कृतिक, आर्थिक, राजकीय संबंध निर्माण झाल्याने सीमेवर कुंपण घालण्यासही मर्यादा येत होत्या. नद्यांचे पाणीवाटप, सीमेवरून चालणारा व्यापार हे प्रश्न गुंतागुंतीचे होते. महत्त्वाचे म्हणजे बांगलादेशच्या सीमा ईशान्य भारतातील अनेक राज्यांना लागून असल्याने तेथे वांशिक प्रश्नही उपस्थित झाले होते. लाखो निर्वासितांचे स्थलांतर, अंमल पदार्थांची तस्करी, लष्करातील चकमकी व दहशतवाद रोखण्यासाठी दोन्ही देशांच्या दृष्टीने हा करार होणे महत्त्वाचे होते. हे सर्व प्रश्न या कराराने संपतील असे नाही. पण प्रत्यक्ष सीमा स्पष्ट झाल्याने सर्वच व्यवहारांना कायद्याच्या व परराष्ट्र धोरणाच्या कक्षेत आणता येणार असल्याने या प्रश्नांवर तोडगा निघू शकतो. या करारामुळे अनेक फायदे उभय देशांना मिळणार आहेत. एक म्हणजे बांगलादेश व भारतादरम्यान पाण्यावरून असलेला संघर्ष यापुढे कागदावर काटेकोरपणे आखला जाईल व पाणीवाटपावर दूरगामी निर्णय घेतले जातील. दुसरे म्हणजे भारत आणि बांगलादेशमधील व्यापारात वृद्धी होऊन ती २०१८ पर्यंत १० अब्ज डॉलरपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट आहे, त्याला चालना मिळाली आहे. ही वृद्धी ईशान्य राज्यांना अधिक फायदेशीर आहे. भारतातील रिलायन्स, अदानी या बड्या उद्योजकांनी बांगलादेशातील ऊर्जा, सागरी उत्खनन अशा बहुउद्देशीय प्रकल्पांमध्ये गुंतवणुकीसाठी उत्सुकता दाखवल्याने, ऊर्जा व सागरी व्यापारात वाढ होऊ शकते. भारत-बांगलादेशमधील नागरिकांमध्ये अधिक सांस्कृतिक-व्यापारी संबंध वृद्धिंगत व्हावेत म्हणून ढाका ते मेघालय व आसाम अशी नवी बससेवा सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. गेली काही वर्षे बांगलादेश, भूतान, भारत व नेपाळ असा व्यापारासाठी कॉरिडॉर तयार करण्याची कल्पना रेंगाळत आहे. त्यावर मार्ग निघण्याची शक्यता या करारामुळे निर्माण झाली आहे. हे फायदे शेजारील देशाशी सातत्याने सौहार्द व सुसंवाद ठेवल्यामुळे आहेत, हे विसरता कामा नये.