आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘अशोकपर्वा’ला झटका (अग्रलेख)

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
गेल्या तीन निवडणुकांत निवडणूक आचारसंहितेसंबंधी दाखल झालेल्या तक्रारींचे नेमके काय झाले, अशी माहिती, माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी निवडणूक आयोगाला विचारली आणि ही सर्व कागदपत्रे 26 जून 2012 रोजी मंत्रालयाला लागलेल्या आगीत नष्ट झाली, असे उत्तर आयोगाकडून आले असतानाच पेड न्यूजप्रकरणी माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका फेटाळण्याची बातमी आली आहे. राजकारणाचे शुद्धीकरण झाले पाहिजे, यासाठी प्रयत्नशील असणार्‍या जागरूक भारतीय नागरिकांच्या दृष्टीने सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला महत्त्व आहे. कितीही तक्रारी करा; आमच्यावर काही कारवाई होत नाही, अशी जी मुजोरी काही राजकीय नेत्यांमध्ये वाढत चालली आहे, तिला लगाम लागू शकतो, अशी शक्यता या निर्णयामुळे निर्माण झाली आहे. शक्यता यासाठी की अशी संवेदनशील कागदपत्रे न्यायालयापर्यंत पोहोचू शकतील, याचा काही भरवसा राहिलेला नाही. त्यांना आग लागू शकते, ती गायब होऊ शकतात किंवा संबंधित संस्था आपले हात वर करू शकतात. न्यायालयाला या सर्व क्लृप्त्यांची कल्पना असावी, म्हणूनच पेड न्यूज प्रकरणाची सुनावणी दररोज करण्यात यावी आणि 45 दिवसांत निकाल देण्यात यावा, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. भारतीय लोकशाहीच्या भवितव्याच्या दृष्टीने हा निकाल अतिशय महत्त्वाचा असेल, अशीही टिप्पणी न्यायालयाने केली आहे. मंत्रालयातील जळिते, फायली गायब होण्याचे प्रकार, प्रकरण उभे राहिल्यानंतर होणारा फेरफार आणि न्यायालयात होणारा प्रचंड उशीर, हे सर्व अडथळे लक्षात घेता पेड न्यूजसारखे प्रकरण आता इथपर्यंत आले आहे तर त्याचा न्यायनिवाडा लवकर व्हावा, असे न्यायालयाला वाटले, हे महत्त्वाचे आहे. अर्थात हे प्रकरण ताजे नाही, ते आहे 2009च्या विधानसभा निवडणुकीचे! म्हणजे चार वर्षांपूर्वीचे. नांदेड जिल्ह्यातील भोकर मतदारसंघातून काँग्रेसचे अशोक चव्हाण विजयी झाले, मात्र त्यांच्या विरोधात लढणारे अपक्ष उमेदवार माधव किन्हाळकर यांनी निवडणूक आयोगाकडे तक्रार केली की त्या काळात ‘अशोकपर्व’ नावाची एक पुरवणी एका मराठी दैनिकात प्रसिद्ध झाली होती, त्या पुरवणीपोटी चव्हाण यांनी मोठी रक्कम त्या वर्तमानपत्राला दिली, मात्र तो खर्च त्यांनी आपल्या निवडणूक खर्चात दाखवला नाही. चव्हाण आणि वर्तमानपत्राच्या व्यवस्थापनाने हा आरोप फेटाळला असला तरी आयोगाने या तक्रारीची सुनावणी करण्याचा निर्णय घेतला होता. पी. साईनाथ यांच्यासारख्या पत्रकारांनीही ही चौकशी केली जावी, असे प्रयत्न केले होते. या सुनावणीला दिलेले आव्हान दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावले, म्हणून चव्हाण यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. अर्थात, हे झाले नोव्हेंबर 2011मध्ये. त्याचा निकाल न्यायालयाने सोमवारी दिला आहे.
लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील कलम 10 ए नुसार निवडणूक आयोगाला प्रतिज्ञापत्रात चुकीची माहिती दिल्याबद्दल उमेदवारी रद्द करण्याचा अधिकार आहे, यावर न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले आहे आणि हे अतिशय महत्त्वाचे आहे. कारण निवडणूक आयोगाकडे केवळ सोपस्कार म्हणून तक्रारी केल्या जातात की काय, अशी जनतेची भावना झाली आहे. विशेषत: सध्या सुरू असलेल्या निवडणुकीत आयोगाने पेड न्यूजच्या तक्रारींची विशेष दखल घेतली आहे. ‘मुंबई ही पेड न्यूजची राजधानी आहे’ असे वादग्रस्त विधान करून निवडणूक आयुक्त एच. एस. ब्रह्मा यांनी आयोगाचा मनसुबा जाहीर केला होता. त्या पार्श्वभूमीवर महाराष्टÑात 801 प्रकरणांत नोटिसा देण्यात आल्या, तर 75हूनही अधिक प्रकरणात एफआयआर दाखल करण्यात आले. एवढे सगळे घडूनही त्याचे पुढे काही होईल, असे कोणालाच वाटत नाही. कारण गंभीर तक्रारींमध्येही आयोगाने समज देऊन तो विषय संपविला आहे. ‘हो, आम्ही पेड न्यूज दिली होती,’ अशी कबुली देणार्‍या उमेदवारांच्या निवडणूक खर्चात पेड न्यूजचा खर्च टाकून प्रकरणे मिटविण्याची नामी शक्कल प्रशासनाने लढविली आहे. आयोगाचे निवडणूक खर्चावर खरोखरच किती नियंत्रण आहे किंवा किती नियंत्रण ठेवले जाऊ शकते, अशा शंका सुजाण नागरिकांच्या मनात आल्यास ते स्वाभाविक आहे. पेड न्यूजची कीड अलीकडच्या काळात खूपच वाढली आहे आणि ती अतिशय गंभीर यासाठी आहे की राजकारण, प्रशासन यावरील जनतेचा विश्वास केव्हाच उडाला आहे. प्रसिद्धिमाध्यमे आणि न्यायालये हीच खरा न्यायनिवाडा करू शकतात, असे जनतेला वाटते. त्या पार्श्वभूमीवर माध्यमांनी निवडणूक काळात पैसे कमावण्याची जी शक्कल शोधून काढली आहे, ती वाचक आणि जनतेची शुद्ध फसवणूक आहे. माध्यमांत जाहिराती कुठल्या आणि बातम्या, लेख कुठले, याच्या सीमारेषा पुसट होत आहेत. त्याचे कारण हरामाचा पैसा आपल्या प्रसिद्धीसाठी वापरण्याची आणि वापरू देण्याची प्रवृत्ती फोफावते आहे. राजकारणाचे शुद्धीकरण आणि समाजाचे मानसिक स्वास्थ्य, यासाठी अशा प्रवृत्ती ठेचून काढण्याची गरज आहे. मात्र त्यासाठी यातील अनेक प्रकरणे निर्णयापर्यंत जातच नाहीत. अशोक चव्हाण यांच्यावर गंभीर आरोप असलेले हे प्रकरण इतके पुढे गेले आणि 45 दिवसांत आता त्याचा निकालही लागेल, ते अशा सर्व कारणांसाठी महत्त्वाचे आहे. भारतीय राजकारणाच्या शुद्धीकरणासाठी सर्वाधिक गरज आहे ती पैशाच्या शुद्धीकरणाची. पण तो फार लांबचा टप्पा आहे. त्यापूर्वी असे काही झटके बसले तर ते लोकशाहीला जिवंत ठेवण्यासाठी हवेच आहेत.