आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

रक्त आणि पाणी (अग्रलेख)

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
रक्त आणि पाणी एकत्र वाहू शकत नाही, अशी भाषा सिंधू कराराच्या संंबंधात करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पाकिस्तानच्या विरोधात उघडलेल्या आघाडीला नवा आयाम दिला. उरीमध्ये लष्करी तळावर हल्ला झाल्यापासून भारताने विविध मार्गांनी पाकिस्तानची कोंडी सुरू केली आहे. मोदींच्या पाकबाबतच्या धोरणात सातत्याचा अभाव असल्याची टीका होते. पाकिस्तानची वाकडी बुद्धी ठाऊक असताना वाकडी वाट करून लाहोरला मोदींनी जाण्याची गरज काय, कधी बोलण्यासाठी तयार, मग माघार अशी धरसोड वृत्ती का, असा प्रश्न विचारला जातो. मात्र डिप्लोमसीचे विविध मार्ग असतात व प्रत्येक घटनेला त्या वेळच्या परिस्थितीनुसार प्रतिसाद द्यायचा असतो. मात्र नागरिकांना आरपारची लढाई हवी असते. प्रत्यक्ष युद्ध नसले तरी पाकबाबत कडक धोरणाची अपेक्षा मोदींकडून होती. मात्र मोदी सरकारचा एकूण कारभार मवाळ स्वरूपाचा वाटत असल्याने समर्थकही अस्वस्थ झाले होते. उरीनंतर मात्र मोदींनी भाषा व धोरणात सातत्य ठेवले आहे. तसेच लष्कर, परराष्ट्र व गृह खाते यांच्यात समन्वयही दिसतो. पाकबरोबर सलोख्यासाठी काय केले याची यादीच सुषमा स्वराज यांच्याकरवी मोदींनी देशातील नागरिकांना करून दिली. स्वराज यांनी हिंदीतून भाषण केले व त्याचा रोख जगासह भारतातील लोकांकडेही होता. मैत्रीच्या प्रयत्नांतून हाती काय लागले, असा सवाल स्वराज यांनी केला आणि दहशतवाद पिकवणे व विकणे हा काही देशांचा छंद असल्याची तिखट भाषा वापरली. युनोमध्ये पाकिस्तानबद्दल इतकी तिखट भाषा आजपर्यंत केली गेली नव्हती. भारत अतिशय आक्रमक झाल्याचे यातून जगाला कळले. मोदी व मनमोहनसिंग यांच्या धोरणात हा मुख्य फरक आहे. आक्रमकतेपेक्षा सभ्य व मवाळ धोरणाला मनमोहनसिंग प्राधान्य देत होते. ‘सज्जनांचा देश’ ही आपली प्रतिमा जपण्याचा आटोकाट प्रयत्न काँग्रेसकडून होत असे. त्याचे काही फायदे होते व काही परिस्थितीत ते प्रयत्न योग्य होते. मात्र अशा सभ्य धोरणातून हाती काहीच पडले नाही. उलट जेव्हा भारत आक्रमक झाला तेव्हा पाकिस्तानने नमते घेतले असे इतिहास सांगतो. मोदींचे धोरण असभ्य नाही. राजनैतिक पातळीवर ते उघड आक्रमक आहे. लष्करी पातळीवरील आक्रमकता उघड सांगता येत नाही. मात्र, योग्य त्या स्थळी व योग्य त्या वेळी आम्ही प्रतिहल्ला करू, असे भारतीय लष्कराने उघडपणे सांगितले. लष्कराकडून अशी भाषा पूर्वी झाली नव्हती. डिप्लोमसीबरोबर लष्करी कारवाईचा पर्याय सोडलेला नाही, हे भारताला ध्वनित करायचे होते. या पर्यायांबरोबरच पाकिस्तानी नागरिक व तेथील लष्कर यांच्यात फरक करून गरिबी संपवण्यासाठी स्पर्धा करूया, असे आवाहन मोदी यांनी पाक जनतेला केले. दहशतवाद हीच केवळ समान समस्या नाही, तर गरिबी, बेकारी या दोन्ही देशांसमोरील समान समस्या आहेत व त्या दूर करण्यासाठी प्रयत्न करूया, असे मोदींनी सुचवले. युनोसमोर बोलताना सुषमा स्वराज यांनीही आपले भाषण पाकिस्तानकेंद्रित होऊ न देता, युनोच्या अजेंड्यावरील प्रमुख विषयांसंबंधी भारत काय करीत आहे यावर आधी भर दिला. याउलट नवाझ शरीफ यांचे भाषण फक्त काश्मीरभोवती फिरत होते. दोन्ही देशांच्या धोरणातील या फरकाचा अन्य देशांवर प्रभाव पडला.
पंतप्रधान मोदींच्या ‘रक्त व पाणी’ या वक्तव्याकडे या पार्श्वभूमीवर पाहिले पाहिजे. सिंधू कराराचा पुनर्विचार केला तर दहशतवादी पेटून उठतील, पाणी तोडणाऱ्या भारताशी जंग पुकारा या हाफिज सईदच्या प्रचारात तेल ओतले जाईल व सज्जन देश या भारताच्या प्रतिमेला तडा जाईल, असे काही जणांकडून सांगण्यात येते. त्यात फार तथ्य नाही. सिंधू कराराला हात लावला नाही तरी हाफिज सईद हल्ले करणारच आहे व त्याला दहशतवाद्यांची कुमक मिळणारच आहे. दुसऱ्या बाजूला भारत ज्याला सज्जनता समजतो, त्याला जग दुबळेपणा समजते. आपली माणसे हकनाक मरत असताना सज्जनपणा मिरवणे भ्याडपणाचे लक्षण आहे. याचा अर्थ लगेच युद्ध पुकारा असा नव्हे. युद्ध हा सर्वात शेवटचा पर्याय आहे, पण धास्तीपोटी त्याचा विचारही करू नये असे नव्हे. देशातील बुद्धिवादी तसे करतात. सिंधू करार मोडा, असे मोदी सरकारने ठरवलेले नाही. भारतातील नद्यांच्या पाण्याचा जास्तीत जास्त लाभ उचलण्यासाठी तातडीने पावले उचलण्याचे सध्या ठरवले आहे. मात्र धोरण बदलले नाहीत तर करार तोडण्याचाही विचार करावा लागेल, असा इशारा वा धमकी पाकला दिली आहे. या इशाऱ्याचा गंभीरपणे विचार करून पाकिस्तानी लष्कराला शहाणपण सुचले व ते थोडे नरम आले तर चांगलेच आहे. सिंधू कराराचा पुनर्विचार केल्याने पाकिस्तानच्या उचापती बंद होणार नाहीत हे खरे असले तरी दांडगाईला आळा बसू शकतो. सध्या तेच महत्त्वाचे आहे.
बातम्या आणखी आहेत...