आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पेटंटशाहीला वेसण (अग्रलेख)

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

कर्करुग्णांना जीवनरक्षक ठरलेल्या ‘ग्लिव्हेक’ नावाच्या महागड्या औषधाला पेटंट संरक्षण नाकारून सर्वोच्च न्यायालयाने ‘नोवार्टिस’ या कंपनीला स्वत:ची जागा दाखवून दिली हे खरे असले तरीही केंद्र सरकार, धोरणकर्ते आणि भारतीय औषध निर्मिती कंपन्यांसमोरील आव्हानांचे भानही दिले आहे. विकसनशील देशांच्या जिवावर उधळलेल्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या पेटंटशाहीला वेसण घालण्याच्या उद्देशाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या वतीने हा निर्णय येणे जितके गरजेचे होते, तितकेच 9.6 अब्ज डॉलर्स इतका वार्षिक नफा कमावणार्‍या ‘नोवार्टिस’ला पेटंटप्रकरणी अप्रामाणिकपणा दाखवल्याबद्दल अद्दल घडणेही अत्यंत आवश्यक होते. औषध निर्मितीमधील एकाधिकारशाही कायम राहण्यासाठी आधीच पेटंट घेऊन संरक्षण मिळवलेल्या औषधांत गुणात्मक वाढ न करता, नाममात्र कलाकुसर करून नव्याने पेटंट मिळवायची आणि विकसनशील राष्ट्रांच्या माथी अव्याहत महागड्या औषधांचा मारा करत राहायचा, हा अलीकडच्या काळात आंतरराष्ट्रीय पातळीवर एक प्रतिष्ठाप्राप्त व्यवहारच होऊन बसला होता. ‘ग्लिव्हेक’ या कर्करोगग्रस्त रुग्णांना वरदान ठरणार्‍या औषधाबाबत नोवार्टिसने नेमकी हीच खेळी केली होती. या कंपनीची निर्मिती असलेल्या ‘ग्लिव्हेक’चे नवे ‘बिटा क्रिस्टलाइन’ रूप आधीच्या औषधापेक्षा कैक पटींनी अधिक परिणामकारक तसेच रुग्णांच्या फायद्याचे आहे, असे भासवत या ‘नव्या संशोधना’ला पेटंट संरक्षण मिळावे, यासाठी न्यायालयात धाव घेण्यात आली होती. यामागे अपेक्षा अशी होती की, न्याय आपल्या बाजूने लागेल आणि याच औषधाची स्वस्तात (पण कायदेशीर) जेनेरिक निर्मिती करणार्‍या सिप्ला आणि नॅटको या भारतीय कंपन्यांना वेसण बसेल. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी तक्रारदार ‘नोवार्टिस’च्या प्रामाणिकपणाबद्दल थेट शंका उपस्थित करत, कंपनीच्या दाव्यानुसार ‘ग्लिव्हेक’ औषधामधील बिटा क्रिस्टलाइन घटक नवे नसल्याचा सुस्पष्ट निर्वाळा दिला. हा निर्वाळा देताना सर्वोच्च न्यायालयाने नव्या पेटंट कायद्यांतर्गत अनुस्यूत असलेल्या, औषधी गुणसूत्रांमधील नाममात्र बदलास संशोधनाचा दर्जा देण्यास नकार देणार्‍या कलम 3(डी)चा वापर केला. ‘ग्लिव्हेक’च्या निमित्ताने ‘नोवार्टिस’चे पंख छाटताना न्यायालयाने
फायझर, रोशसारख्या पेटंटच्या मागणीसाठी न्यायाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या इतरही बहुराष्ट्रीय औषध निर्मिती कंपन्यांना अप्रत्यक्ष इशारा दिला आहे. शिवाय अमेरिका आणि युरोपीय युनियनमधील देशांप्रमाणे भारतात पेटंटची ऊठसूट खिरापत वाटली जाणार नाही, असा सुस्पष्ट संदेश देण्यातही कसर सोडलेली नाही. या एका निर्णयामुळे ग्लिव्हेक हे औषध नोवार्टिसने निश्चित केलेल्या सव्वा लाख रुपयांना नव्हे तर जेनेरिक कंपन्यांनी निश्चित केलेल्या आठ हजार रुपयांना विकत घेण्याचा पर्याय रुग्णांसाठी खुला राहणार आहे. अर्थातच, भारत आणि आफ्रिका खंडातील सर्वसामान्य रुग्णांना दिलासा देणार्‍या या ऐतिहासिक निर्णयामुळे तक्रारदार ‘नोवार्टिस’ची निराशा होणे स्वाभाविक होते आणि याच निराशेपोटी कंपनी व्यवस्थापनाकडून निर्वाणीचे बोल ऐकू येणेही अपेक्षित होते. त्यानुसार ‘ग्लिव्हेक’ची मीडियाने अधोरेखित केलेली सव्वा लाख रुपये किंमत ही आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील किंमत आहे. भारतात 95 रुग्णांना हे औषध मोफत दिले जात होते. ‘भारतात यापुढच्या काळात गुंतवणूक करण्याविषयी कंपनीला पुनर्विचार करावा लागेल’, ‘भारतात संशोधनावर आधरित औषधांची निर्मिती क रणार्‍या कंपन्यांसाठी पोषक वातावरण नाही’ अशा कांगावेखोर वक्तव्यांपासून ‘आजच्या घडीला जगातील आघाडीच्या सात औषध निर्मिती कंपन्यांनी संशोधन आणि विकास कार्यक्रमांतर्गत भारतात नव्हे तर चीनमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली आहे ती कशासाठी?,’ ‘जेनेरिक निर्मितीसाठी हा सगळा आटापिटा सुरू असला तरीही, आज ज्या भारतीय कंपन्या स्वस्तातल्या जेनेरिक औषधांची निर्मिती करत आहेत, त्यातली 70 टक्के औषधे आफ्रिकी देशात निर्यात होत आहेत; यात देशवासीयांची काळजी कुठे अधोरेखित होत आहे?’, असे उपरोधिक सवालही कंपनी व्यवस्थापनाकडून विचारले गेले आहेत. कंपनीने तिरीमिरीत का होईना, पण ज्या उणिवांकडे बोट दाखवले आहे, त्याकडे गांभीर्यपूर्वक लक्ष न देणे हे आत्मघाती ठरणार आहे. अर्थातच, ‘नोवार्टिस’सारख्या बलाढ्य कंपन्यांवर जरब बसवायची असेल, तर देशात सध्या औषधाच्या बाजारपेठेत असलेली अनागोंदी दूर करण्यावर प्राधान्याने भर द्यावा लागणार आहे. देशात अजूनही एकच संयुगे (पॅरासिटमॉल हे एकच औषध आपल्याकडे क्रोसिन, मेटासिन, कॅलपॉल या नावाने खपते) असलेली औषधे वेगवेगळ्या ब्रँडनेमने विकणार्‍या कंपन्यांना मोकळे रान मिळत आहे. सुमारे 15 वर्षांपूर्वी भारतातील अनावश्यक औषधांसंदर्भात एक सर्वेक्षण अहवाल प्रसिद्ध झाला होता. त्यातील आकडेवारीनुसार 1983मध्ये शेजारी बांगलादेशने बलाढ्य विदेशी औषध कंपन्यांची मक्तेदारी मोडीत काढत आपल्या देशातील औषधांची संख्या 25 हजारावरून केवळ 431 वर आणली होती. श्रीलंकेने देशात 150 आवश्यक आणि 100 विशिष्ट आजारांवरील इतकी औषधे बाजारपेठेत ठेवली होती. परंतु त्याच सुमारास भारतातल्या बाजारपेठेत तब्बल 60 हजार औषधे उपलब्ध होती. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार कोणत्याही राष्ट्राला जनतेचे आरोग्य टिकवण्यासाठी 400 ते 500 औषधांची आवश्यकता असते. याचा अर्थ साडे एकोणसाठ हजार इतक्या प्रचंड प्रमाणात अनावश्यक औषधे त्या वेळी भारतात होती. तज्ज्ञांच्या मते, या संदर्भात अजूनही परिस्थिती आटोक्यात आलेली नाही. भारताची दुसरी उणीव आहे ती संशोधन आणि विकास कार्यक्रमासाठी पोषक वातावरण नसल्याची. एका बाजूला सातत्याने विकसित होणारी बाजारपेठ ध्यानात घेता बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना येत्या काळात भारताला टाळता येणार नाही, हा युक्तिवाद पटण्यासारखा असला तरीही, आपण किती काळ दुसर्‍याच्या बौद्धिक संपदेच्या बळावर जेनेरिक औषधे बनवत राहणार, याचाही गांभीर्यपूर्वक विचार धोरणकर्त्यांनी करणे गरजेचे आहे. तिसरी अत्यंत महत्त्वाची बाब आहे ती औषध साक्षरतेची; तसेच निर्णयप्रक्रियेतील समाज सहभागाची. यापुढच्या काळात भारतीय बाजारपेठेत औषधे विकणार्‍या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना पेटंट देताना नेमके कशा प्रकारचे धोरण अमलात आणावे, या संदर्भात लवकरच एक विधेयक (ड्राफ्टेड पॉलिसी फॉर निगोसिएशन ऑफ पेटंट ड्रग्ज विथ पेटंटी) तयार केले जाणार आहे. या संदर्भात औषध निर्मिती क्षेत्रातील तज्ज्ञ, वैद्यक व्यावसायिक, अभ्यासक तसेच सर्वसामान्य जनता या सगळ्यांकडून सूचना मागवणारे परिपत्रक संसदीय समितीच्या वतीने प्रसिद्ध झाले होते. सूचना पाठवण्याची अंतिम तारीख 30 मार्च 2013 ही होती, मात्र या महत्त्वाच्या प्रश्नी ना मीडियाने प्रकाश टाकला, ना धुरीणांनी समाजाचे प्रबोधन केले. एकदम गोंगाट झाला तो ‘नोवार्टिस’च्या विरोधात निकाल गेला तेव्हा. हे विरोधाभासी वातावरण दूर झाले तरच यापुढच्या काळात बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या दादागिरीला चाप बसेल, अन्यथा देशातील अनागोंदीच्या बळावर या कंपन्या अधिकाधिक बलाढ्य होत राहतील.