आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मोदीपर्वाचे पहिले पाऊल (अग्रलेख)

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
भारताचे 15 वे पंतप्रधान म्हणून नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या सहकार्‍यांचा सोमवारी राष्ट्रपती भवनात एका शानदार समारंभात शपथविधी झाला. नरेंद्र मोदी यांचा पंतप्रधानपदापर्यंतचा जीवनप्रवास, त्यांचा निवडणूक प्रचारातील झंझावात आणि त्यांनी पहिल्या काही दिवसांतच देशवासीयांना दिलेला आशावाद - यामुळे या समारंभाविषयी देशविदेशात प्रचंड कुतूहल निर्माण झाले होते. त्यामुळेच देशाने हा प्रसंग डोळेभरून पहिला. बहुमत मिळाल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर मोदी यांनी बडोद्यात केलेल्या भाषणात ‘सर्वांसोबत सर्वांचा विकास’ अशी नवी हाक दिली होती. पाकिस्तानसह सर्व सार्क देशप्रमुखांना शपथविधीला निमंत्रित करण्यापासून ते पंतप्रधानपदाची शपथ घेताच आपल्या वेबसाइटद्वारे जनतेशी संवादाला सुरुवात करणे, अशा अनेक पुढाकारातून मोदी यांनी अनेक महत्त्वपूर्ण बदलांचे संकेत दिले आहेत. विशेषत: त्यांच्यावर एकाधिकारशाहीचा जो आरोप करण्यात येतो, त्याला ते आपल्या कृतीतून खोडून काढत आहेत, ही फारच सकारात्मक गोष्ट आहे. अर्थात अपेक्षा एवढ्या वाढल्या आहेत की, येणारे 100 दिवस हे नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारच्या दृष्टीने फार महत्त्वाचे ठरणार आहेत. विशेषत: ज्या अर्थकारणाने आज जग बांधले जाते आहे, ती आर्थिक धोरणे महत्त्वाची ठरणार आहेत. कारण यूपीए-दोन सरकारच्या शेवटच्या दोन-अडीच वर्षांत आलेले आर्थिक शैथिल्य, धोरणांची वानवा आणि दिशाहीन कारभारामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेबाबत औद्योगिक क्षेत्रात व देशी आणि विदेशी गुंतवणूकदारांमध्ये प्रचंड नाराजी पसरली होती. ही नाराजी दूर करणे व गुंतवणूकदारांचा उत्साह पुन्हा वाढवणे ही मोठी जबाबदारी मोदी यांच्या सरकारवर आहे. गेल्या तीन वर्षांत यूपीए सरकारच्या निर्णय दिरंगाईमुळे, पर्यावरण कायदे व भूसंपादनामुळे सुमारे साठ हजार कोटी रुपयांचे विविध क्षेत्रांतील प्रकल्प मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. जे प्रकल्प 12 हजार कोटी रुपये गुंतवणुकीचे असतील त्यांना विशेष प्रशासकीय अधिकारात तातडीने मंजुरी दिल्यास अर्थव्यवस्थेला गती मिळेल, असे काही अर्थविश्लेषकांचे मत आहे. गेल्या सरकारच्या काळात न्यायालयीन निर्णयामुळे कोळसा खाणींचे उत्खनन थांबलेले होते. त्याचे परिणाम आता दिसू लागले आहेत. खाण उद्योगातील मंदीमुळे आर्थिक विकास दरावर परिणाम होऊन तो मार्चअखेर 4.5 टक्के इतक्या खाली म्हणजे दशकातील सर्वात कमी झाला आहे. हा विकास दर सात टक्क्यांवर आणण्याचे आश्वासन भाजपने निवडणूक प्रचारात दिले होते, त्यादृष्टीने जुलै महिन्यात सादर होणार्‍या अर्थसंकल्पात बरेच कठोर निर्णय घ्यावे लागतील. देशाला भेडसावणारी ऊर्जा समस्या ही येत्या काही वर्षांत गंभीर रूप घेऊ शकते. जैतापूर व कुडानकुलमसारख्या प्रकल्पांतून कायम स्वरूपाच्या ऊर्जेचे उत्पादन करणे, ही मोठी कसोटी आहे. वित्तीय तूट ही कोणत्याही सरकारला सतावणारी आर्थिक समस्या असते. मोदी यांच्या सरकारने अर्थसंकल्पाच्या निमित्ताने देशाच्या वित्तीय तुटीचे स्पष्ट चित्र जनतेपुढे ठेवणे गरजेचे आहे. तसेच प्रशासनावर होणार्‍या खर्चावरही अंकुश आणण्याची गरज आहे. कल्याणकारी योजना व अन्य विकास योजनांवरची सबसिडी कमी करण्याबाबत भाजपमध्ये बरेच मंथन सुरू आहे. केंद्राच्या मनरेगा, अन्न सुरक्षेसारख्या योजनांवरचा खर्च नवे सरकार कसा पेलू शकते हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. 2013-14 या वर्षाच्या लेखानुदानात यूपीए सरकारने खतांवर 35 हजार कोटी रुपये व इंधनावर 30 हजार कोटी रुपयांची सबसिडी निश्चित केली होती. त्यावर मोदी यांचे सरकार कोणता निर्णय घेते हे फार महत्त्वाचे आहे. सबसिडी कमी केल्यास खते व इंधनांच्या किमती वाढवण्याशिवाय कोणताही मार्ग उरत नाही. या निर्णयाला राजकीय रंग मिळू शकतो व कदाचित पेट्रोलियम पदार्थांच्या किमतींवरून भाजपला टीकेचे धनी व्हावे लागेल, हा धोका आहेच. यूपीए-दोन सरकार सत्तेवर आल्यानंतर पहिल्या महिन्यापासून महागाईने जोर धरला होता व हा प्रश्न गेली चार वर्षे भारतीय राजकारणातील महत्त्वाचा व संवेदनशील असा मुद्दा बनला आहे. मोदी यांना महागाई आटोक्यात आणण्यासाठी रिझर्व्ह बँक, वित्तीय संस्था व कॉर्र्पोरेट उद्योगांच्या मदतीने व्याजदरावर नियंत्रण आणण्यासाठी बरेच प्रयत्न करावे लागतील. आज सर्वात महत्त्वाचे प्रश्न आहेत ते विदेशी भांडवलाचा ओघ कायम ठेवणे, त्यातून देशाच्या उत्पादन क्षेत्राला गती देणे, त्याद्वारे रोजगार आणि निर्यात वाढविणे आणि सर्वाधिक रोजगार पुरवणार्‍या शेतीकडेही लक्ष देणे. ही कसरत सरकार कशी करणार, यावरच सरकारचे यश अवलंबून आहे. सरकारला गुंतवणूकदारांमध्ये उत्साहाचे वातावरण निर्माण करण्यासाठी विशेष सवलती द्याव्या लागतील. नरेंद्र मोदी यांचे परराष्ट्र धोरण कसे असेल, हा देशाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा प्रश्न आहे. माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या कार्यकाळात भारताची अर्थव्यवस्था जगाशी बांधलेली होती. युद्धसदृश परिस्थिती न येऊ देता आर्थिक हितसंबंधांना प्राधान्य, हा डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या आर्थिक व परराष्ट्रीय धोरणाचा पाया होता. या संचितावर भर देऊन मोदी यांना शेजारील देशांशी, जी-20, ब्रिक्स, सार्क या आर्थिक समूहांशी तसेच चीन-अमेरिका-युरोपशी संबंध सलोख्याचे ठेवावे लागतील. याबाबत मोदी यांनी सुरुवात तर जोरदार केली आहे. सार्क देशांच्या नेत्यांना निमंत्रित करून त्यांनी विकासासाठी हवी असलेल्या शांततेला आपण सर्वाधिक प्राधान्य देतो आणि मोठा भाऊ या नात्याने तो पुढाकार आपण घेतला आहे, हेही दाखवून दिले आहे. या एका कृतीचे मोठे सकारात्मक परिणाम भारतीय उपखंडात दिसू शकतील. जनतेला सरकारबद्दल, भारत सरकारला शेजारी देशांबद्दल आणि शेजारी देशांना भारताबद्दल विश्वास निर्माण होणे, ही विकासाच्या वाटेने जाण्याची पहिली आणि अपरिहार्य पायरी आहे. त्या पायरीवर नव्या सरकारने यशस्वीपणे पाऊल ठेवले आहे. सोमवारच्या शपथविधी सोहळ्याने भारतीय जनतेला आणखी एकदा आश्वस्त करण्याचे काम निश्चितपणे केले आहे.