आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

भावनिक राजकारणाचा आसरा (अग्रलेख)

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
भाजप राज्य कार्यकारिणीची बहुचर्चित बैठक दुष्काळ, पाणीटंचाई यासारख्या ज्वलंत विषयांवर दिशादर्शक ठरेल, ही अपेक्षा फोल ठरली आहे. किंबहुना, दुष्काळाच्या प्रश्नावरून लोकांचे लक्ष अन्यत्र कसे वळेल, त्याचेच चिंतन बंद दाराआडच्या बैठकीत झाले की काय, अशी शंका येण्याजोगी स्थिती आहे. त्यामुळे बैठकीच्या निमित्ताने नाशिकच्या गोदाघाटावर झालेल्या जाहीर सभेत मुख्यमंत्र्यांना ‘भारतमाता की जय’चा मुद्दा मोठ्या आवेशात मांडण्याची गरज भासली असावी. "अच्छे दिन'सारख्या लोकप्रिय घोषणा देत सत्तासोपान सर करणे वेगळे आणि सत्तेच्या माध्यमातून सर्वसामान्यांचे प्रश्न मार्गी लावणे वेगळे या वास्तवाची जाणीव झाल्यावर मोदी सरकारने वेगवेगळे भावनिक मुद्दे पुढे करून त्याच्या आड अपयश झाकण्याची रणनीती अवलंबली. त्याच दिशेने फडणवीस सरकारही जात असल्याची ही खूणगाठ ठरावी. संघ परिवाराच्या छायेतील भाजपला चिंतन बैठका नव्या नाहीत. पण आता सत्ताधारी पक्ष म्हणून त्याची जबाबदारी कैक पटींनी वाढली आहे. साहजिकच प्राप्त परिस्थितीत अर्ध्याहून अधिक महाराष्ट्र दुष्काळाच्या तीव्र झळांनी होरपळत असताना या प्रश्नाची दाहकता तातडीने कशी कमी करता येईल, वर्षागणिक अधिकाधिक जटिल बनत चाललेल्या पाणीटंचाईच्या समस्येवर दीर्घकालीन काय उपाय योजता येतील, यासारखे मुद्दे बैठकीच्या केंद्रस्थानी असतील अशी अपेक्षा होती. तथापि, बैठकीचा एकंदर सूर आणि नूर काही तसा दिसला नाही. उलटपक्षी सत्तेत सहभागी असलेल्या अन् पावलापावलावर विरोधी सूर आळवणाऱ्या शिवसेनेसह पारंपरिक विरोधकांना कसे नामोहरम करायचे, याचीच चिंता या मंडळींना अधिक सतावत असल्याचे भाजप नेत्यांच्या वक्तव्यावरून जाणवत होते.

राजकीय पक्षाच्या कार्यकारिणीची बैठक म्हटल्यावर त्यावर राजकारण, निवडणुकांतील डावपेच याची चर्चा होणे ओघाने आलेच. त्यात काही वावगेही नाही. पण बैठक सत्ताधाऱ्यांची असल्याने त्यापुढे जात राज्यातील जनतेला दररोज भेडसावणाऱ्या प्रश्नांची उत्तरे शोधून लोकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न कसोशीने व्हायला हवा होता. त्याऐवजी आगामी दहा महानगरपालिकांच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून राजकारण तापवण्याची खलबते बैठकीत प्रामुख्याने झाली असावीत. कारण यंदाचे वर्ष शेतकरी स्वाभिमान वर्ष म्हणून साजरे करण्यासारखे ठराव बैठकीप्रसंगी मांडण्यात आले असले तरी त्याचे स्वरूप तोंडी लावण्यापुरतेच आहे. परिणामी जाहीरपणे बोलायची वेळ आल्यावर जलयुक्त शिवार, दुष्काळ निवारणाची मूलभूत कामे, ग्रामीण विकासाच्या योजना वगैरे सांगून स्वत:चीच पाठ थोपटून घेण्यात आली. परंतु जलयुक्त शिवारचा अपवाद वगळता कित्येक बाबींत कागदावरची कामगिरी आणि वस्तुस्थिती यामध्ये मोठी तफावत दिसते. मनोमन ही जाणीव झाल्यानेच कदाचित त्यापेक्षा जास्त भर भावनिक मुद्दे चर्चेच्या केंद्रस्थानी ठेवण्यावर दिला गेला. मुख्यमंत्र्यांचे भाषण पाहिल्यास ते चटकन ध्यानात येते. बोलण्याच्या ओघात पाणी, वीज या वळणांवरून त्यांनी गाडी थेट ‘भारतमाता की जय’ मुद्द्याकडे वळवली आणि मोठ्या आवेशात विरोधक याबाबत राजकारण करत असल्याचे सांगितले. जो ‘भारतमाता की जय’ म्हणणार नाही त्याला देशात राहण्याचा हक्क नाही व अशांना सहनही केले जाणार नाही, असा थेट इशाराच मुख्यमंत्र्यांनी देऊन टाकला. त्यामुळे वातावरणाचा नूरच पालटून गेला. वास्तविक, सद्य:स्थितीत असे भावनिक मुद्दे तापवण्यापेक्षा सर्वसामान्यांच्या जिव्हाळ्याच्या विषयांवर करण्यासारखे भरपूर काही आहे. दीड वर्षापूर्वी भाजपला भरभरून मते देताना सर्वसामान्यांच्या मोठ्या अपेक्षा होत्या. आता मात्र ते वातावरण राहिलेले नाही. ‘दिव्य मराठी’ने बैठकीच्या पूर्वसंध्येला नाशिकमधील वाचकांकडून सरकारच्या कामगिरीविषयी मते मागवली होती. या सर्वेक्षणातूनदेखील राज्य सरकारविषयी मोठा समाजघटक असमाधानी असल्याचे स्पष्टपणे दिसून आले. या बदलत्या वाऱ्यांकडे भाजप नेत्यांनी गांभीर्याने लक्ष द्यायला हवे. दुष्काळाची दाहकता कमी करण्यासाठी भाजप कार्यकर्ते आणि संघ स्वयंसेवकांना कसे कामाला लावता येईल त्याचा विचार व्हायला हवा. असे प्रयत्न झाले तरच सरकारबद्दल आपुलकीची जनभावना कायम राहील. त्याऐवजी ‘भारतमाता की जय’ सारख्या मुद्द्यांवर भर दिला गेल्यास सभेत टाळ्या मिळतील, मीडियात चर्चाही होईल; पण लोकांचे प्रश्न तसेच राहतील. प्रश्न सोडवण्यासाठी सातत्याने काम करावे लागते. त्यापेक्षा जोशपूर्ण बोलून भावना तापवणे खूपच सोपे असते. राज्यातील मुंबई, पुणे, नाशिकसह अन्य महत्त्वाच्या महापालिका निवडणुकांप्रसंगी हाच सोपा मार्ग चोखाळायचे भाजपने या निमित्ताने निश्चित केल्याचे हे निदर्शक आहे.