आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

सुपरफास्ट’साठी एफडीआय (अग्रलेख)

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
रेल्वे प्रवासी भाड्यात 14.2, तर मालवाहतूक दरांत 6.5 टक्के वाढ करण्यात आली, यावरून देशात सध्या उलटसुलट चर्चा सुरू आहे. रेल्वेची आर्थिक परिस्थिती इतकी नाजूक झाली आहे की ती सुधारण्यासाठी दरांत वाढ करणे क्रमप्राप्त होते. मात्र, मोदींच्या कारकीर्दीत लगेच स्वस्ताई येणार असे गृहीत धरल्याने जनता या निर्णयावर नाराज झाली. आता रेल्वेने चांगली सेवा द्यावी, अशी जनतेची रास्त अपेक्षा आहे. भारतात वाहतूक सेवासुविधांची आणि विशेषत: सार्वजनिक वाहतुकीची किती प्रचंड गरज आहे, हे कोणत्याही रेल्वे, बसस्थानकावरील गर्दी पाहिली की स्पष्ट होते. दाटीवाटीने आणि जिवाच्या आकांताने प्रवासी आत जाण्याची धडपड करताना दिसतात. आरामदायी प्रवास ही फार पुढची गोष्ट झाली, आपला प्रवास किमान बसून होईल, याची खात्री अजूनही लाखो प्रवाशांना नाही. याचे कारण सर्वज्ञात आहे. प्रवाशांची संख्याच इतकी प्रचंड आहे की साधने कितीही वाढविली तरी ती पुरी पडत नाहीत. हे चित्र काही दोन-चार वर्षांचे नाही, तर गेली सहा दशके असेच चालले आहे. ही परिस्थिती बदलण्याचा एकच मार्ग उरतो, तो म्हणजे प्रवासासाठी अनेक पर्याय निर्माण करणे. मेट्रोचा राजधानी दिल्लीत किंवा अगदी अलीकडे मुंबईत जो परिणाम दिसू लागला आहे, तो पुढील दिशा काय असावी, हे स्पष्ट करणारा आहे. दिल्लीत मेट्रोमुळे हजारो चारचाकी वाहने आता रस्त्यावर येत नाहीत. मुंबईत लाखो प्रवाशांचा प्रवासाचा वेळ तर वाचतोच, पण प्रवासाचा दर्जाही सुधारला आहे. पण हे सर्व शक्य होण्यासाठी सार्वजनिक सेवांमध्ये खासगी उद्योगांनी भांडवल टाकणे अपरिहार्य झाले आहे. सरकारकडील आजचा तुटपुंजा महसूल पाहता सरकारला ही कामे पेलण्याची सुतराम शक्यता नाही. अमेरिका, रशिया, कॅनडा आणि चीननंतर म्हणजे जगात पाचव्या क्रमांकाच्या आणि दररोज अडीच कोटी प्रवासी वाहून नेणार्‍या भारतीय रेल्वेमध्ये थेट परकीय भांडवल (एफडीआय) टाकण्यास लवकरच मंजुरी देण्याच्या केंद्र सरकारच्या हालचालींचे म्हणूनच स्वागत केले पाहिजे. रेल्वे सध्याच्या महसुलातील केवळ 30 टक्के रक्कम विकासासाठी वापरू शकते. एफडीआयचे स्वागत न करता भांडवलाचे प्रश्न कसे सोडविणार, याचे उत्तर आपला देश देऊ शकलेला नाही.

कोणत्याही सुविधा निर्माण केल्या की त्या वापरण्यासाठी ग्राहक तयार असावा लागतो किंवा तो तयार करावा लागतो. भारतात तो केवळ तयारच नाही तर सुविधा वाढण्याची अतिशय आतुरतेने वाट पाहतो आहे. अमेरिकेसारख्या देशात रेल्वेचे जाळे आहे, मात्र तेथे मोटार उत्पादकांची लॉबी एवढी प्रबळ आहे की ती रेल्वेला पुढे जाऊ देत नाही, असे म्हणतात. इतकी वर्षे भारतातही तसे काही होते आहे की काय, हे शोधण्याची गरज आहे. कारण 1986-87 मध्ये रेल्वेद्वारे होणारी मालवाहतूक 65 टक्क्यांवर पोचली होती, ती आज 30 टक्के इतकी खाली आली आहे. मात्र इंधनाची वाढती आयात आणि त्याच्या वाढत्या किमतीमुळे देशाचे अर्थचक्र इतके संकटात सापडले आहे की सार्वजनिक आणि त्यातही हजारो प्रवाशांना एकाच वेळी घेऊन जाणार्‍या रेल्वे वाहतुकीचा विकास करण्याशिवाय सरकारसमोर पर्यायच राहिलेला नाही. म्हणूनच यूपीए सरकारने अखेरच्या काळात रेल्वेत एफडीआयचे सूतोवाच केले होते तर भाजपने तो मुद्दा आपल्या जाहीरनाम्यात घेतला होता. त्यामुळेच नव्या सरकारने आता रेल्वेच्या वेगवान विकासाचा मुद्दा आपल्या अजेंड्यावर घेतला आहे. एफडीआयच्या माध्यमातून महानगरांदरम्यान अतिवेगवान गाड्या सुरू करणे, रेल्वेस्थानकांचा विकास करणे आणि मालवाहतुकीची सुरुवात ते शेवट अशी कनेक्टिव्हिटी वाढविणे, हे उद्दिष्ट समोर ठेवण्यात आले आहे. रेल्वेच्या या दिशेने विकास करायचा तर किमान पाच लाख कोटी रुपयांची गरज आहे. ही गरज खासगी गुंतवणुकीशिवाय पूर्ण होऊ शकत नाही. त्यामुळे रेल्वेत 100 टक्के एफडीआयला मंजुरी देण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. जगातील गुंतवणूकदारांना हा प्रस्ताव आकर्षक वाटला तर पुढील पाच वर्षांत 60 अब्ज रुपये रेल्वेसाठी उपलब्ध होतील. देशाच्या विविध भागांत रेल्वेसेवा देण्याची मागणी होते, ती आपण पूर्ण करू शकतो काय, धावणारी प्रत्येक गाडी तुडुंब भरते आहे, म्हणजे आपण किती प्रवाशांना नाकारतो आहोत, याचा अर्थ किती नवे रेल्वे ट्रॅक टाकण्याची आणि किती नव्या गाड्या सुरू करण्याची गरज आहे, हा प्रश्न अलीकडेच रेल्वेमंत्र्यांनी रेल्वे अधिकार्‍यांना बैठकीत विचारला आहे. याचे उत्तर रेल्वे अधिकार्‍यांपेक्षा आता सरकारनेच द्यायचे आहे. ते उत्तर म्हणजेच दरवाढीनंतर लगेचच एफडीआयला गती देणे होय.

छायाचित्र - रेल्वेचे संग्रहित छायाचित्र,