आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

'जादा शक्कर' चा रोग (अग्रलेख)

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
ब्राझीलनंतर जगातला दुसऱ्या क्रमांकाचा साखर उत्पादक भारत आज त्याच साखरेच्या अधिक उत्पादनामुळे आणि या व्यवसायाकडे कधीच गांभीर्याने न पाहिले गेल्याने अडचणीत आला आहे. आधीच ताणल्या गेलेल्या तिजोरीतून केंद्र सरकारला अखेर ६००० कोटी रुपयांचे एका वर्षासाठी साखर कारखान्यांना बिनव्याजी कर्ज देणे क्रमप्राप्त झाले. भारत ३० ते ३५ कोटी टन उसाचे उत्पादन करतो आणि त्यातून २.४ ते २.६ कोटी टन साखर, तर ६० ते ८० लाख टन गूळ आणि खांडसरीचे उत्पादन होते.

एक काळ असा होता की, रेशनवर कमी भावात मिळालेली साखर घराघरात कपाटात एखाद्या मौल्यवान वस्तूसारखी लपवून ठेवली जात असे आणि साखरेचा चहा पिणे हे श्रीमंतीचे लक्षण मानले जात होते. चहात साखर अधिक असेल तर चहा चांगला, असे मानण्याचीही पद्धत होती. गेल्या तीन दशकांत मात्र उत्पादन वाढत गेले, तसे तिचा खपही वाढत गेला. आता रेशनवर साखर घेण्याची गरज राहिली नाही. हे सर्व स्थित्यंतर घडत असताना त्या व्यवसायाचे व्यावसायिकीकरण मात्र झाले नाही. ऊस उत्पादनात आघाडीवर असलेले उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्र या दोन मोठ्या राज्यांतील राजकारण साखरेभोवती फिरत राहिले. त्यातून वर्षानुवर्षे त्यासंबंधीचे राजकीय निर्णय घेतले गेले. देशाला आज २.४ कोटी टन साखर लागते. मात्र, ३० सप्टेंबरला संपणाऱ्या हंगामात २.८५ कोटी टन साखरेचे उत्पादन होईल, असा अंदाज आहे. जगात सर्वत्र साखरेचे उत्पादन जास्त झाल्याने व निर्यात करण्यासही संधी नसल्याने या साखरेचे काय करायचे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. मुळात साखर उद्योगाचे प्रश्न हे काही आजचे नाहीत. त्याला त्यातून काढण्यासाठी इथेनॉलचे उत्पादन वाढवणे, साखरेचा बफर साठा वाढवणे, अधिक सबसिडी देऊन तिची निर्यात वाढवणे, साखरेची किंमत आणि उसाचे दर यांचा थेट संबंध जोडण्यात यावा, या रंगराजन समितीच्या शिफारशींचा विचार करणे हे या उद्योगाला वाचवण्याचे मार्ग आहेत. साखर कारखान्यांना कर्जातून बाहेर काढले पाहिजे. त्याशिवाय ऊस उत्पादकांना त्यांचा घामाचा पैसा मिळणार नाही, हे खरेच आहे. आज तरी त्या लाखो शेतकऱ्यांच्या हितासाठी निर्णय घेणे आवश्यक होते, म्हणून सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत केले पाहिजे. मात्र, साखर कारखान्यांना २१ हजार कोटी रुपयांची गरज (महाराष्ट्र ३ हजार ८०० कोटी) असताना ६ हजार कोटी कर्ज देणे, ही या प्रश्नावरची मलमपट्टीच ठरणार आहे.
काही दिवसांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि शरद पवार यांची भेट झाली होती. त्या वेळी मोदी यांनी शेतीप्रश्नावर पवारांचा सल्ला घेतला होता, असे म्हणतात. तो सल्ला काय होता हे कळायला मार्ग नाही. मात्र, साखर कारखान्यांना कर्ज देण्याचा निर्णय हा त्या सल्ल्याचाच भाग दिसतो आहे. ब्राझीलमधून अतिशय स्वस्तात ‘रॉ शुगर’ येत असून तिच्यापासून साखर करण्याचे प्रमाण गेल्या काही वर्षांत वाढत चालले आहे. कारण आता भारतातील ऊस कारखान्यांना परवडेनासा झाला आहे. याचा अर्थ जागतिकीकरणाच्या लाटेत इतर क्षेत्रांत जसे बदल झाले, तसेच बदल साखर उत्पादन आणि व्यापारात होत आहेत. त्याची दखल घेऊन कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याची गरज होती. मात्र, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हितालाच शेतकऱ्यांचे हित मानणाऱ्या राजकीय नेत्यांमुळे कारखान्यांना मदत करणे, यालाच उपाययोजना म्हटले जाऊ लागले आहे. खरे तर गेली सहा वर्षे भारतात अतिरिक्त साखरेचे उत्पादन होते आहे. ऊस गाळला जात नाही, हेही आता नवे राहिलेले नाही. याचा अर्थ गेली सहा वर्षे यावर कायमस्वरूपी उपाययोजना सुरू करण्याची संधी होती.
सध्या साखर उद्योग २७० कोटी लिटर अल्कोहोल, तर २,३०० मेगावॅट वीजनिर्मिती करतो. यात वाढ करण्याचा धडक कार्यक्रम हाती घेता आला असता. सरकारने २० लाख टन साखरेचा साठा करावा आणि त्यासाठी एकूण उत्पादनाच्या १० टक्के साठा सरकारने विकत घ्यावा, अशी मागणी या उद्योगाकडून आता केली जात आहे. मात्र, एवढ्या मोठ्या उद्योगात असा सरकारी हस्तक्षेप किती वर्षे चालणार आहे? सरकारी कुबड्या घेऊन हा उद्योग जगाच्या स्पर्धेत टिकू शकणार आहे काय, याचा विचार उद्योगाच्या नेत्यांनी करायला हवा. अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना मदत करणे हे सरकारचे कर्तव्यच आहे आणि अशा शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात ही रक्कम थेट जमा करण्याचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. ३० जूनअखेर ज्यांनी शेतकऱ्यांची निम्मी थकबाकी चुकवली आहे, अशाच कारखान्यांना हे कर्ज देण्याची तरतूद केली, हेही योग्यच आहे. मात्र, डायबिटीस झालेल्या साखर उद्योगाला ‘जादा शक्कर’ची गरज नसून या आजारातून बाहेर पडण्यासाठी ‘कम शक्कर’ म्हणजे नियोजनाची गरज आहे, हेही सरकार नावाच्या डॉक्टरने सांगायला हवे होते.