आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

शांततेचा रोडमॅप हवा(अग्रलेख)

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
दोन दिवसांपूर्वी जम्मू आणि काश्मीरमधील पुलवामा जिल्ह्यात पीडीपी पक्षाचा नेता अब्दुल घनी दार याची हत्या करण्यात आली. जम्मू-काश्मीरच्या मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यात पेटलेल्या काश्मीरवरून चर्चा झाल्यानंतर तासाभरात ही हत्या झाली. ही हत्या राजकीयच आहे, कारण काश्मीर जेवढा पेटत राहील तेवढे पाकिस्तान व दहशतवाद्यांना हवे आहे. कारण अशा राजकीय हत्यांमधून सरकारमध्ये चलबिचल होते, संशयाची बीजे पेरली जातात, राजकारणाचा समतोल बिघडतो व राजकीय पक्षांमध्ये घमासान सुरू होते. अशा परिस्थितीत दहशतवाद्यांचे उद्दिष्ट साध्य होऊ नये म्हणून सरकारने सावधपणे काम केले पाहिजे. २०१४मध्ये केंद्रात मोदी सरकार आल्यापासून ज्या पद्धतीने काश्मीरप्रश्न हाताळला जात आहे त्याची विषारी फळे गेली वर्षभर दिसू लागली आहेत. पीडीपीशी युती करून हिंदुत्वाची झालर असलेले राजकीय वातावरण जम्मू-काश्मीरच्या भूमीत रुजवू अशी महत्त्वाकांक्षा भाजपला होती. त्यासाठी टीका सहन करून भाजपने पाकधार्जिणा असा आरोप असलेल्या पीडीपीशी युती करण्याचे साहस केले. काश्मीरप्रश्न केवळ भाजपच्या थिंकटँकमधून सोडवला जाऊ नये, तर तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या दृष्टिकोनातून सोडवला जावा म्हणून संघाचे चाणक्य समजले जाणारे राम माधव यांना विशेष नियुक्त केले. त्यांनी हुरियत कॉन्फरन्सला पूर्णपणे शांतता प्रक्रियेतून बाजूला सारले. सरकारचे चाणक्य समजले जाणारे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित ढोवल यांनी काश्मीर प्रश्नाबाबत पाकिस्तानशी चर्चा करण्यासाठी थायलंडमध्ये जाऊन गुप्त बैठक घेतली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एक दिवाळी काश्मीरमध्ये जाऊन साजरी केली. नंतर गाजावाजा करत सर्जिकल स्ट्राइक केला, दहशतवाद्यांचे कंबरडे मोडेल (?) अशी नोटबंदी केली तरी काश्मीर पेटत राहिला. मग असे काय घडतेय की सरकारला यश मिळत नाही? काश्मीर खोऱ्यात प्रभावशाली असलेल्या नॅशनल कॉन्फरन्सच्या मते, पीडीपी हा पाकधार्जिणा असल्याने त्यांची भाजपशी युती सामान्य काश्मिरी जनतेला पसंत नाही. केंद्राने लोकांशी संवाद साधण्याची तसदीही घेतलेली नाही. हुरियत कॉन्फरन्स हा राजकीय पक्ष नसला तरी तो काश्मीरच्या राजकारणातील बिगर राजकीय दबावगट आहे, त्याला दुर्लक्षून सरकारने प्रश्न अधिकच बिकट केला आहे. अशा स्वरूपाची पण थोडी भिन्न प्रतिक्रिया माजी लष्करप्रमुख वेदप्रकाश मलिक यांनी परवा पुण्यात दिली. त्यांच्या मते, “श्रीनगरच्या रस्त्यांवर सुरक्षा दलांवर दगडफेक करणारा जमाव दिवसेंदिवस संख्येने वाढत असून त्यामध्ये आता शाळा-कॉलेजांमध्ये जाणाऱ्या मुलीही सामील झाल्या आहेत. हे चित्र चिंताजनक आहे. केवळ लष्कराला जमावाच्या तोंडी देऊन सरकारला हा प्रश्न सोडवता येणार नाही, तर सर्व राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी लोकांमध्ये जाऊन त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले पाहिजे.’ तशी पावले केंद्राकडून उचलली जात आहेत का? त्याचे उत्तर दुर्दैवाने नाही. काश्मीरमधील असंतोषाला पाकिस्तानची फूस अाहे हे सत्य असले तरी सरकारने संवादाचे सर्व मार्ग सुरू केले पाहिजेत. पंतप्रधान जर बनारसमध्ये उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणूक जिंकण्यासाठी दोन दिवस तळ ठोकून बसतात, तर संतप्त काश्मिरींच्या भावना समजून घेण्यासाठी त्यांनी श्रीनगरमध्येही गेले पाहिजे. 
 
दुसरीकडे पेटलेला काश्मीर हाताळताना मेहबूबा मुफ्ती यांना कसरत करावी लागत आहे. त्या आता खोऱ्यातील सर्वांशी संवाद साधला पाहिजे असे बोलू लागल्या आहेत. दोन वर्षांच्या काळात त्यांनी संवादाच्या अनेक संधी गमावल्या. त्याची प्रतिक्रिया काश्मिरी जनतेने सर्वात कमी मतदान करून व्यक्त केली. अजून एक दुखणे म्हणजे काश्मीरमध्ये गोरक्षकांचा सुळसुळाट सुरू झाला आणि देशाच्या काही भागात काश्मिरी तरुणांवर ते देशद्रोही असल्याचा आरोप करत मारहाणीच्या घटना घडल्याने पीडीपीवर जनतेचा रोष निर्माण होत आहे. अशा परिस्थितीत राज्यातले सरकार पडले तर राष्ट्रपती राजवट येऊन काश्मीरमधील लोकशाही प्रक्रियेला ब्रेक लागल्याचा न पुसता येणारा ठपका पीडीपीवर येऊ शकतो. ते संकट त्यांना टाळण्यासाठी त्यांना केंद्रावर दबाव आणावा लागेल. १९८९ मध्ये काश्मीर खोरे पेटल्यानंतर ते शमवण्यासाठी मागील सरकारने संवादाचा मार्ग स्वीकारला होता. त्यामुळे काश्मीरमध्ये निवडणुका फार महत्प्रयासाने सुरू झाल्या. काश्मीरचे नंदनवन पुन्हा जगाला खुले झाले, पर्यटनाने वेग घेतला. आता १९८९ची परिस्थिती नाही, पण ती येऊ देऊ नये यासाठी संयमाने, संघर्ष टाळून पावले उचलण्याची गरज आहे. केंद्राने काश्मीर शांतता रोडमॅप तयार केला तर पाकिस्तानला त्याचा शह बसेल. नाहीतर दहशतवादी व पाकिस्तान सध्याच्या परिस्थितीवर खुश आहेतच.
बातम्या आणखी आहेत...