आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

ढिम्म शासन, सुस्त प्रशासन (अग्रलेख)

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
एखाद्या फलंदाजाने पहिल्या षटकात चौकार, षटकार ठोकावेत, पण नंतर त्याला चोरट्या धावासुद्धा घेणे जमू नये अन् त्याच्या जखडण्यामुळे सगळा संघ अडचणीत यावा तशी स्थिती सध्या मान्सूनच्या बाबतीत महाराष्ट्राची झाली आहे. यंदा हंगामाच्या सुरुवातीला दमदार सलामी दिल्यानंतर पुढच्या टप्प्यात पावसाने तब्बल ५५ दिवसांची ओढ दिल्यामुळे मराठवाडा आणि विदर्भातील जनतेचा प्राण जणू कंठाशी आल्यासारखी स्थिती आहे. गेल्या आठ दिवसांत एकट्या मराठवाडा परिसरात ३४ शेतकऱ्यांनी केलेल्या आत्महत्या या भविष्यातील खडतरतेची चाहूलच म्हणायला हवी. मात्र, असे असतानाही राज्य सरकार आणि प्रशासन सुशेगाद दिसते. परिणामी, चालू खरिपाबाबत ‘बैल गेला आणि झोपा केला’ अशी स्थिती उद्भवण्याची चिन्हे स्पष्टपणे दिसू लागली आहेत.
 
पावसाळ्याचा कालावधी आपल्याकडे चार महिन्यांचा गृहीत धरला जात असला तरी त्यात खरा दमदार महिना असतो जुलैचा. त्याखालोखाल जून आणि ऑगस्टचा पहिला पंधरवडा महत्त्वाचा असतो. यंदा जूनच्या प्रारंभाचा अपवाद वगळता पाऊस नेमका याच कालावधीत गायब झाला आहे. मराठवाडा आणि विदर्भाच्या काही भागात तर तब्बल पावणेदोन महिने पावसाने पाठ फिरवल्याने या भागांत पाऊस आणि पाणी साठ्यात आताच जवळपास ३० टक्क्यांची तूट दिसते. पावसाअभावी मूग, उडीद यांसारखी कमी कालावधीत हाती येणारी पिके हातची गेली आहेत. सोयाबीन काही प्रमाणात तग धरून असले तरी पावसाअभावी त्याची अवस्थाही तीच होणार आहे. तूर, कापसाचे उत्पादनही ५० टक्क्यांपर्यंत घटण्याची शक्यता आहे. ही स्थिती राज्याची कृषी अर्थव्यवस्था कोलमडून पडण्यासारखीच.

परंतु, त्याचे कोणतेही गांभीर्य अद्याप बोलघेवड्या सरकारला आणि प्रशासनाला आल्याचे दिसत नाही. कर्जमाफी केली असली तरी अजूनपर्यंत त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. शेतकऱ्यांना पेरणीसाठी १० हजार देण्याच्या घोषणेचेही तेच झाले आहे. त्यासाठीच्या अटी-शर्ती पाहता या योजनेचा लाभ अत्यल्प शेतकऱ्यांपर्यंतच पोहोचू शकला. पीक विमा उतरवण्याच्या प्रक्रियेतील घोळामुळे मोठा वर्ग त्यापासून वंचित राहिला. शेतकरी अशा स्थितीत नैराश्याच्या गर्तेत बुडणे साहजिकच. मराठवाड्यातील आत्महत्या म्हणजे प्राप्त परिस्थितीचे बळीच म्हणावे लागतील. या सगळ्या बाबी शासनकर्त्यांच्या नाकर्तेपणाच्या खात्यात जमा होतात. असाच प्रकार पाणी नियोजनाच्या बाबतीतही पाहायला मिळतो. यावर्षी त्यातल्या त्यात दिलासादायक बाब म्हणजे नाशिक परिसरात झालेला चांगला पाऊस. पहिल्या दोन टप्प्यांत नाशिकमध्ये झालेल्या धुवाधार पावसामुळे जायकवाडी धरणाचा साठा ५० टक्क्यांवर पोहोचला. परिणामी, सद्य:स्थितीत तातडीची आवश्यकता आहे ती उपलब्ध पाण्याच्या काटेकोर नियोजनाची.

सध्या सिंचनाची जशी ओरड सुरू झाली आहे तशीच येत्या काळात पिण्याच्या पाण्याचीही ओरड सुरू होणार यात शंका नाही. परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन सरकारने युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू करायला हवेत. आपल्या मंत्र्यांना व लोकप्रतिनिधींना टंचाईग्रस्त भागात तळ ठोकायला सांगून नियोजनाची सूत्रे हाती घ्यायच्या सूचना द्यायला हव्यात. गावागावांत असणाऱ्या प्रशासकीय यंत्रणेला कामाला लावून पीकपेऱ्याचा आढावा, तातडीच्या उपाययोजना, उपलब्ध पाण्यातील थेंबाथेंबाचे नियोजन करायला हवे. त्याचबरोबर शेतकऱ्यांना आत्महत्यांपासून परावृत्त करण्यासाठी स्वयंसेवी संस्थांसोबत पक्ष-संघटनेतील कार्यकर्त्यांच्या माध्यमातून जनजागृती अभियान हाती घ्यायला हवे.

त्याऐवजी मुख्यमंत्री टीव्ही कॅमेऱ्यांसमोर आपल्या सरकारने दुष्काळ निवारणासाठी किती योजना आणल्या  हे तावातावाने मांडत असतात. असे कागदी घोडे नाचवण्यापेक्षा लोकांना प्रत्यक्षात काही लाभ मिळेल वा दिलासा मिळेल, अशी कामे सरकार पातळीवरून व्हायला हवीत. त्यासाठी झटून कामाला लागण्याऐवजी सरकार जणू दुष्काळाची वाट पाहत आहे की काय, अशी शंका येते. ज्या मराठवाड्यात गेल्या जानेवारीपासून आतापर्यंत तब्बल ५८० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या त्या मराठवाड्याचे मुख्यालय असलेल्या औरंगाबादमध्ये अमृता फडणवीस जाहीर कार्यक्रमात गाऊन जातात, पण आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबीयांची साधी चौकशी करत नाहीत, यातून जनतेत चांगला संदेश जात नाही. कुणाच्या कलागुणांना विरोध नसला तरी मुख्यमंत्र्यांच्या पत्नी या नात्याने रंजल्यागांजल्या समाजाप्रति संवेदनशीलता दाखवणे अशा स्थितीत अधिक महत्त्वाचे ठरते. काही बाबी प्रतीकात्मक असल्या तरी समाजमनासाठी त्या आवश्यक असतात. या साऱ्याचे भान ठेवून आता सरकारने जमिनीवरचे प्रश्न आणि त्याला अनुलक्षून व्यवहार्य कामे त्वरित हाती घ्यायला हवीत. अन्यथा ढिम्म शासन आणि सुस्त प्रशासन याचीच अनुभूती राज्यातील जनतेला परत एकदा आल्यावाचून राहणार नाही.
 
बातम्या आणखी आहेत...