आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मरगळलेली विद्यापीठे (अग्रलेख)

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
देशातील २० विद्यापीठांना जागतिक दर्जाच्या शिक्षण संस्थांमध्ये परिवर्तित करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी एक योजना जाहीर केली. त्याद्वारे या विद्यापीठांना येत्या पाच वर्षांत १० हजार कोटी रुपयांचा निधी केंद्र सरकार देणार आहे. त्या योजनेसाठी १० सरकारी, १० खासगी विद्यापीठांची तज्ज्ञ मंडळींमार्फत निवड केली जाईल. देशातील विद्यापीठांचा कारभार सुधारावा, ती अधिक संशोधनाभिमुख व्हावीत यासाठी गेली अनेक वर्षे शिक्षणतज्ज्ञ घसा खरवडून सांगत आहेत. विद्यापीठांचा शैक्षणिक दर्जा तसेच कारभार यांच्यामध्ये सुधारणा व्हावी म्हणून विद्यापीठ अनुदान अायोग, केंद्र सरकार काही ना काही उपाय करत असते. पण त्या सगळ्या तात्पुरत्या मलमपट्ट्या ठरल्या. काहीही करा, पण  विद्यापीठांच्या धिम्या कारभाराची, खालावलेल्या दर्जाची म्हैस पाण्यातून बाहेर पडायला अजूनही तयार नाही.

देशामध्ये केंद्रीय विद्यापीठ, राज्य सरकार किंवा केंद्रशासित प्रदेशांकडून संचालित केली जाणारी विद्यापीठे, अभिमत विद्यापीठ, खासगी विद्यापीठे अशी चार प्रकारची ८१३ विद्यापीठे आहेत. त्यातील मुंबई विद्यापीठासारख्या काही विद्यापीठांची स्थापना होऊन १५० वर्षांहून अधिक काळ लोटला आहे. या विद्यापीठांत फक्त २७९ खासगी विद्यापीठे आहेत. या एवढ्या पसाऱ्यातून जागतिक दर्जाच्या शिक्षण संस्थेत परिवर्तित करण्याच्या लायकीची फक्त २० विद्यापीठेच निघावीत यातच सारे काही आले. ही योजना जाहीर करताना नरेंद्र मोदी यांनी एक महत्त्वाचा मुद्दा सांगितला. या योजनेसाठी जी विद्यापीठे निवडली जातील त्यांना स्वायत्तता देण्याचा तसेच त्यांच्यावरील सरकारी नियंत्रण कमी करण्याचा मोदी सरकारचा विचार आहे. जी २० विद्यापीठे जागतिक दर्जाची बनवायची आहेत ती येत्या पाच वर्षांत तशी बनू शकतील की नाही हे कोणीच छातीठोकपणे सांगू शकत नाही. प्रगत देशांतील जी विद्यापीठे अतिशय उत्तम दर्जाच्या उच्च शिक्षणासाठी नावाजली जातात ती विद्यापीठे उपयुक्त संशोधनातही तितकीच अग्रेसर असतात हेही महत्त्वाचे आहे. प्रगत देशांतील विद्यापीठे जगात अग्रेसर ठरली ती काही पाच-दहा वर्षांत नाही. त्या विद्यापीठांना ज्ञानदानाची तसेच उत्तमोत्तम शिक्षकांची तसेच उत्तम कारभाराची काही शतकांची परंपरा आहे. उत्तम दर्जा राखून ठेवण्यासाठी त्यांनी भगीरथ प्रयत्न केले अाहेत. जगातील विविध क्षेत्रांतील महत्त्वाची संशोधने या विद्यापीठांत झाली आहेत. तेथील विद्यापीठांतही काही गैरप्रकार निश्चितच असणार, पण त्यावर मात करीत आपला शैक्षणिक दर्जा कधीही ढासळू न देण्याची खबरदारी त्यांनी घेतली.
 
मुळात आपल्याकडे घोकंपट्टीवर जास्त लक्ष केंद्रित केले जाते. शाळेपासून ते विद्यापीठीय शिक्षणापर्यंत अजूनही सारा भर पुस्तकी अभ्यासक्रमावरच आहे. कौशल्याधारित शिक्षणाला जागतिक स्तरावर खूप महत्त्व आहे. जागतिक दर्जाच्या विद्यापीठांमध्ये कौशल्याधारित अभ्यासक्रम आवर्जून चालवले जातात. त्यासाठी प्रगत देशांतील सरकारे विद्यापीठांना पुरेसा निधी उपलब्ध करून देतात. विद्यापीठांतून पदवी, पदव्युत्तर तसेच पीएचडी वगैरे उच्च शिक्षण घेऊन बाहेर पडलेल्यांच्या हाताला त्यांच्या पात्रतेनुसार योग्य रोजगार उपलब्ध होत नसेल तर ते त्या देशाच्या सरकारचेही अपयश आहे. भारतात विद्यापीठांच्या कारखान्यांतून बाहेर पडलेल्यांपैकी लक्षावधी युवक सध्या बेकार आहेत. ब्रिटिश राजवटीत त्यांना कारकून किंवा उच्चशिक्षित अधिकारी हवे होते म्हणून त्यांनी त्यांच्या पद्धतीने शालेय - विद्यापीठीय शिक्षण यंत्रणा राबवली होती. पण स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर तरी पूर्वीच्या दृष्टिकोनात संपूर्ण बदल व्हायला हवा होता. गेल्या सत्तर वर्षांत फारसे काही घडले नाही.

देशातील १८ ते २५ या वयोगटातील युवकांची संख्या सुमारे २० कोटी आहे. २०३० पर्यंत या आकड्यामध्ये लक्षणीय वाढ होणार आहे. या सर्व युवकांची उच्च शिक्षण घेण्याची आस तर असणारच. त्यांना आपण आजच्याच पठडीतले उच्च शिक्षण देत राहिलो तर बेकारांच्या संख्येत आणखी वाढ होण्यापलीकडे काही हाती लागणार नाही. देशातील विद्यापीठांनी आजवर समाजाला नेमके योगदान काय दिले व विद्यापीठे देशासाठी भविष्यात नेमके काय योगदान करू शकतील याचा सर्वंकष विचार मोदी सरकारने जाहीर केलेल्या नव्या योजनेच्या पार्श्वभूमीवर गंभीरपणे झाला पाहिजे. देशातील ८१३ विद्यापीठांपैकी किती विद्यापीठांत असे मूलगामी संशोधन होते की, ज्याचा देशाला आजवर खूप उपयोग झाला आहे? या प्रश्नाचे उत्तरही समाधानकारक नाही. विद्यापीठे व संलग्न महाविद्यालयांत शिकवणाऱ्या प्राध्यापकांपैकी सन्माननीय अपवाद वगळता बहुतांशी प्राध्यापक हे फक्त पढतपंडित असतात. आता नवी योजना ही देशातील विद्यापीठांना लालफितीच्या कारभारातून व प्राध्यापकांना ‘पगारदार’ मनोवृत्तीतून बाहेर काढण्याची सुरुवात ठरायला हवी. केंब्रिज, हार्वर्ड विद्यापीठांचे नुसतेच आदर्श बाळगून काही उपयोग नसतो!
 
बातम्या आणखी आहेत...