आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

सुविधांविना महासत्तेचे स्वप्न ( अग्रलेख )

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबईतल्या अरुंद एल्फिन्स्टन पुलाला पर्याय म्हणून नव्या पुलाचे टेंडर चेंगराचेंगरीच्या दिवशीच (२९ सप्टेंबर) दुपारी रेल्वेकडून वेबसाइटवर अपलोड करण्यात आले. रेल्वेने हा योगायोग असल्याचे म्हटलेय. हा योगायोग आपण मानून चालूया. पण नव्या पुलाच्या उभारणीचा प्रस्ताव २३ एप्रिल २०१५ रोजी माजी रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी मंजूर केला. त्यानंतर या वर्षी २२ ऑगस्ट रोजी पश्चिम रेल्वेच्या वित्तीय विभागाने या पुलाचा खर्च निश्चित केला व टेंडर २९ सप्टेंबर रोजी वेबसाइटवर प्रसिद्ध केले. प्रवाशांनी वारंवार या पुलावर होणाऱ्या चेंगराचेंगरीचा मुद्दा उपस्थित करूनही रेल्वेची नोकरशाही किती ‘तत्परतेने’ काम करते याचा हा नमुना. देशभरात आधुनिकीकरणाची वानवा असल्याने रेल्वेच्या सातत्याने होणाऱ्या अपघाताची नैतिक जबाबदारी म्हणून प्रभू यांनी राजीनामा दिला होता. त्याच प्रभूंनी एल्फिन्स्टन दुर्घटनेनंतर, रेल्वे अधिकाऱ्यांनी आपण मंजूर केलेल्या फाइलकडे दुर्लक्ष न करता टेंडर मंजूर केले असते तर ही दुर्घटना घडली नसती, अशी प्रतिक्रिया दिली. प्रभूंनी रेल्वे अधिकाऱ्यांच्या अकार्यक्षमतेकडे बोट दाखवताना केंद्रीय मंत्र्याच्या निर्णयाला रेल्वेची नोकरशाही किती गांभीर्याने घेते हे एका परीने निदर्शनास आणून दिले. यातून काही महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित होतात. एक म्हणजे कर्तव्यात कसूर झालेल्या रेल्वे अधिकाऱ्यांवर निष्काळजीपणा, बेजबाबदारपणा व मानवी हत्याकांडास कारणीभूत ठरल्याच्या कारणावरून खटले दाखल केले जातील का? किंवा या दुर्घटनेत मृत्यू पावलेल्यांचे कुटुंबीय न्यायालयात रेल्वेच्या बेजबाबदारपणाविरोधात न्याय मागू शकतील का? या दोन्ही प्रश्नांची उत्तरे पारदर्शी प्रशासनाचा दावा करणाऱ्या मोदी सरकारकडे आहेत का? आपल्याकडे एखादी दुर्घटना घडली, त्यावर प्रसारमाध्यमांमधून तीव्र प्रतिक्रिया उमटली की तातडीने काही निर्णय जाहीर केले जातात, चौकशी समित्या स्थापन केल्या जातात, त्याचे पुढे काय होते याचा पत्ता कधीही लागत नाही. काही वर्षांपूर्वी ठाण्याला पाणीपुरवठा करणारी एक जलवाहिनी लोकलवर पडली होती. त्यात काही प्रवासी ठार झाले होते. असा विचित्र अपघात पहिल्यांदाच मुंबईने पाहिला. मुंबईकरांनी रेल्वेतील बॉम्बस्फोट अनुभवले आहेत. लोकल घसरल्याच्या घटनाही अनुभवल्या आहेत. पण रेल्वे धावत असताना तिच्यावर जलवाहिनी पडणे याला काय म्हणावे? या दुर्घटनेवेळी ठाणे महापालिकेला जबाबदार धरण्यात आले, चौकशी समिती स्थापन झाली व कालांतराने िवषय हळूहळू चर्चेतून व नंतर फायलीत बंद झाला. आज मुंबईतल्या नव्हे तर देशात अनेक शहरांमध्ये धावणाऱ्या उपनगरी रेल्वेमार्गावर अनेक रहदारी पूल, जलवाहिन्या अाहेत, त्यांची स्थिती काय आहे हे दुर्घटना घडल्यानंतर आपल्याला कळेल. रेल्वेस्थानकांवरची चेंगराचेंगरीही मुंबईकरांना नवी नाही. रोज ५० लाखांहून अधिक प्रवासी रेल्वे पुलांचा वापर करत असतात; पण चेंगराचेंगरीत मरून जाण्याची भीती आता लाखो प्रवाशांच्या मनात घर करून राहिली आहे. आपण निवडून दिलेले सरकार व अजस्र नोकरशाही यांच्या भरवशावर जगणे किती अशक्यप्राय झाले आहे, हे समजून घेण्याची वेळ आली आहे. 
भारतीय रेल्वेकडे उत्तम इंजिनिअरची वानवा आहे असेही नाही. जगातले सर्वोत्तम इंजिनिअर तज्ज्ञ भारतीय रेल्वेमधून काम करत आहेत. पण अशा तज्ज्ञ कर्मचाऱ्यांना रोज रेल्वेसेवा कशी धावेल यावर लक्ष ठेवून काम करावे लागते. त्यांच्यातील नव्या कल्पनांना, ऊर्जेला अजस्र नोकरशाही वाव देत नाही. रेल्वेच्या नोकरशाहीतला बेजबाबदारपणा, उद्दामपणा हे या व्यवस्थेचे एक प्रतीक बनले आहे. त्यामुळे रेल्वेला अन्य व्यवस्थांचे साहाय्य मिळवताना प्रचंड संघर्ष करावा लागतो. उदाहरणच द्यायचे तर मुंबई उपनगरीय रेल्वे धावते त्या परिसरात केवळ ३२ पूल आहेत. यातले बहुसंख्य पूल ब्रिटिश काळापासून आहेत व त्यातून प्रवाशांपेक्षा वाहनांची ये-जा अधिक होत असते. रेल्वे प्रशासन मुंबई महापालिका, ठाणे महापालिका, कल्याण-डोंबिवली, मीरा-भाईंदर या महापालिकांना प्रवासी पूल बांधण्यासाठी मंजुरी देताना विलंब करते. तर रेल्वे स्वत:चे पूल बांधत असताना या महापालिका व विविध पक्षांचे नगरसेवक त्यात अडचणी आणतात. अशा सत्तासंघर्षात पुलाचे काम धिम्या गतीने नव्हे तर वर्षानुवर्षे होत नाही. महापालिकांनी रेल्वे प्रवाशांची सोय करायची की वाहतुकीची, या प्रश्नाचेही उत्तर यातून मिळत नाही. मग एल्फिन्स्टनसारख्या दुर्घटना घडल्यानंतर एकमेकांवर दोषारोप होत राहतात. मुंबईसारखे महानगर असो वा सरकार तयार करत असलेली स्मार्ट शहरे असो, प्रत्येक नागरिकाच्या जीविताचा विचार करून पायाभूत सोयी-सुविधा उभ्या केल्या पाहिजेत. त्या झाल्या नाहीत तर आपल्याला महासत्ता असल्याचा दावा करण्याचा नैतिकही अधिकार नाही. 
बातम्या आणखी आहेत...