आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

उसने अवसान (अगलेख)

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नोटबंदी व त्यानंतर जीएसटीचे दुष्परिणाम अर्थव्यवस्थेवर व्यापक प्रमाणावर होत असल्याचे दिसून आल्यानंतर समाजाच्या सर्वच थरांतून जो काही सरकारविरोधी प्रक्षोभ वाढला आहे त्यावर खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी काय बोलताहेत हे पाहणे महत्त्वाचे होते. परवा ‘इन्स्टिट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज’ संस्थेच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षारंभानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात मोदींनी दोन तिमाहींमध्ये देशाचा जीडीपी घसरल्याचे कबूल करत अर्थव्यवस्था सुरक्षित असल्याचा दावा केला. पण ही कबुली देताना त्यांनी काँग्रेसप्रणीत यूपीए सरकारच्या कारभाराशी आपल्या सरकारची तुलना केली. मोदी प्रत्येक भाषणात मागील ६०-७० वर्षांचा पाढा वाचून दाखवत असतात. या भाषणात मोदींची देहबोली पाहता सगळे काही सुरक्षित आहे, आम्हाला फक्त वेळ द्या, असाही आविर्भाव होता. मोदी आपली देहबोली नेहमीच आत्मविश्वासपूर्ण ठेवतात. शेकडो कॅमेरे हाताळण्याचे त्यांचे कसब वादातीत आहे. त्यांच्या अशा प्रतिमेच्या प्रेमात पडून आणि हा नेता देशाच्या अर्थकारणाला वेगळ्या उंचीवर नेऊन ठेवेल, असे वाटल्याने बहुमताने भाजपचे सरकार सत्तेवर आले. पहिल्या अडीच वर्षांत अनेक परदेश दौरे, एनआरआयसमोरची देशभक्तिपर आवेशपूर्ण भाषणे, परकीय गुंतवणुकीचे प्रस्ताव, मेक इन इंडिया, जनधनसारख्या महत्त्वाकांक्षी योजनांचे झालेले धूमधडाक्यात उद््घाटन याने मोदींची विकासपुरुष प्रतिमा अधिक उजळ झाली. भाजपच्या गोटांतून ‘अच्छे दिन’आले आहेत, असे ठासून सांगितले जात होते. त्यात स्वित्झर्लंड सरकार काळ्या पैशाची यादी देईल व त्यानंतर देशातले काळा पैसा ठेवणारे धनाढ्य, बिल्डर, स्मगलर, राजकीय नेते, बॉलीवूड स्टार गजाआड जातील, असे वातावरण जेटलींच्या अर्थ खात्याकडून तयार करण्यात आले होते. पण एकाएकी नोटबंदीचा निर्णय जाहीर झाला. हा निर्णय घेण्यामागची कारणे दहशतवाद रोखणे, काळ्या पैशाचे अर्थव्यवस्थेतून उच्चाटन अशी सांगितली गेली. सरकार किती प्रामाणिक आहे, असे ठसवले गेले. मात्र नोटबंदीचा हवा तसा फायदा दिसला नाही. जगातील नामवंत अर्थतज्ज्ञांनी, सरकारमध्ये काम करणाऱ्या आजी-माजी अर्थतज्ज्ञांनी, उद्योग जगताने, सामान्य माणसाने जेव्हा या निर्णयामागची भूमिका स्पष्ट करण्याची मागणी केली तेव्हा त्यांना ‘देशद्रोही’ ठरवण्यात आले. तेव्हाच जनमत सरकारविरोधात हळूहळू जाऊ लागले. त्यानंतर लगेचच जीएसटी विधेयक लागू करण्यात आले आधीच अशक्त झालेल्या अर्थव्यवस्थेला हा दुसरा धक्का होता, त्याने सामान्य दुकानदार, उद्योजक, कारखानदारांना आपले हिशोब उघडे करावे लागले. त्यातून उभ्या राहिलेल्या अडचणी मोदींना सतावित आहेत. आता आव्हान आहे ते रोजगाराचे व औद्योगिक क्षेत्राला गती देण्याचे, त्याला सरकार कसे सामोरे जाणार याचे सूतोवाच या भाषणात दिसून आले नाही. पुढील महिन्यात नोटबंदीला एक वर्ष पुरे होत आहे आणि योगायोगाने रिझर्व्ह बँकेने बुधवारी पतधोरणाचा द्वैमासिक आढावा जाहीर करताना देशाचा जीडीपी घसरेल व महागाई वाढण्याची भीतीही व्यक्त केली आहे. हा इशारा सरकार मनावर घेईल, असे वाटतं नाही. तसे असते तर मोदींच्या भाषणात, नोटबंदीनंतर दीड कोटी रोजगारांवर कुऱ्हाड, बँकांच्या कर्जाला उठाव कमी झाल्याचे, एनपीएमुळे बँका गर्तेत आल्याचे, औद्योगिक उत्पादन घटल्याचे, बांधकाम व्यवसाय हातघाईला आल्याचे, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे, पेट्रोलच्या किमती गगनाला भिडल्याचे मुद्दे प्रामुख्याने आले असते. पण या सर्व वास्तवाला टाळून मोदींनी आपले निर्णय सवंग नसतील तर रचनात्मक सुधारणा करणारे असतील, असे सांगितले. रचनात्मक सुधारणांसाठी मोदी सत्तेवर पाणी सोडण्यास तयार असतील तर ते अभिनंदनीय. पण तशी चिन्हे अजून दिसत नाहीत.

आम्ही असे सवंग निर्णय घेतले नाही किंवा आम्ही प्रामाणिकपणे काम करतो म्हणून चुका होऊ शकतात, असे युक्तिवाद करणे यात आपली अकार्यक्षमता लपवण्यासारखे आहे. यूपीए सरकारच्या हातातून भाजपकडे अर्थव्यवस्था येताना ती ढासळलेली नसली तरी अशक्त होती. बँकांवरील अवाढव्य बुडित कर्जाचे पाप युपीएचेच पण, ते सरकार आघाडी पक्षांच्या ब्लॅकमेलमुळे, भ्रष्टाचारामुळे धडाडीचे निर्णय घेऊ शकत नव्हते. भाजपपुढे तशी राजकीय आव्हाने नाहीत. सरकारला आव्हान आहे ते स्वत:च तयार केलेल्या भूलभुलय्याचे आणि कोट्यवधी मतदारांना दाखवलेल्या ‘अच्छे दिना’च्या स्वप्नांचे. हातात केवळ दोन वर्षे आहेत व भाजपमधील निष्णात अर्थतज्ज्ञ सरकारच्या विरोधात सज्ज झाले आहेत. त्यांच्याकडे सरकारच्या कारभाराची आकडेवारी आहे. सरकारकडे उसने अवसान असून चालणार नाही. पुढचे भाषण कृतीशील वास्तव ठोसपणे मांडणारे हवे. 
बातम्या आणखी आहेत...