आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

अनास्थेचे विषबळी (अग्रलेख)

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
कीटकनाशकांच्या फवारण्यांमुळे विदर्भात ३७ शेतकरी दगावले तर ६०० जण बाधित आहेत. कापूस-सोयाबीनवरील कीड-रोगांच्या बंदोबस्तासाठी रासायनिक द्रव्यांच्या फवारण्या सुरू आहेत. पुरेशा पावसामुळे पिकांचा कायिक विकास चांगला आहे. कापूस-सोयाबीनची उंची नेहमीपेक्षा अंमळ जास्तच आहे. त्यातच जोरदार, वेगवान फवारे सोडणाऱ्या चिनी फवारणी यंत्रांची परिणामकारकता चांगली आहे. या यंत्रांमुळे भरपूर पालावलेल्या, उंच झुडपांच्या शेतात रसायनांचे जणू आच्छादन तयार होत आहे. साहजिकच फवारणी करणाऱ्यांच्या नाकातोंडाद्वारे, विषारी द्रव्ये शरीरात मिसळत आहेत. शिवार विषारी झाल्याने किडे-अळ्यांचा जीव घेणारी रसायने माणसालाही मारत आहेत. याचा किती दोष रसायनांना द्यावा आणि माणसाने स्वत:कडे किती घ्यावा, हा प्रश्न आहे. रासायनिक द्रव्यांच्या बाटल्यांवर ते ‘विष’ असल्याचे ठळक लिहिलेले असते. वापराचे प्रमाण त्यावर नमूद केलेले असते. तरीही या फवारण्या जीवघेण्या का ठरल्या? फवारणीची वेळ, रसायनांची अचूक मात्रा, फवारणी करणाऱ्यांनी घ्यायची खबरदारी या सगळ्याचे नेमके कोष्टक आहे. याची सविस्तर माहिती शेतकऱ्यांना होती का? फवारणी करताना काळजी घेतली होती का? रसायने विक्रेत्यांनी कीटकनाशकांच्या अतिरेकी वापराचा प्रचार केला का? असे अनेक प्रश्न आहेत. त्यातूनच मग मृतांबद्दल पूर्ण सहानुभूती बाळगूनही या दुर्घटनेमागे ‘मानवी हात’ असल्याचे म्हणावे लागते. बळींच्या कुटुंबीयांना दोन लाखांची मदत जाहीर करून आणि फवारण्यांसाठी ‘मास्क’चे फुकट वाटप करण्याचा निर्णय घेऊन शासनाने ‘संवेदनशीलता’ वगैरे दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे. तरीही एकविसाव्या शतकात फवारणी करणाऱ्यांचे बळी जावेत हीच मुळात प्रगत महाराष्ट्रासाठी लाजिरवाणी बाब ठरते. रसायनांबाबत शेतकऱ्यांमध्ये पुरेशी जागरूकता निर्माण करण्याची, त्यांना प्रशिक्षित करण्याची जबाबदारी कोणाची? पाणी, खते, रसायनांचा भरमसाट वापर केला तरच जोमदार पीक येते, हे मिथक अजूनही दृढ आहे. काटेकोर शेतीची (प्रिसिजन फार्मिंग) तत्त्वे बांधांपर्यंत कोण आणि कधी पोहोचवणार? पाटाने शेत भिजवण्याऐवजी पिकाची गरज ओळखून फक्त मुळाशी थेंबाने पाणी द्यायची गरज असते. पोत्यांनी खते ओतण्याऐवजी माती परीक्षण करून हवी तीच खते अचूक मात्रेत द्यावीत. प्रादुर्भाव होण्याआधीच प्रतिबंधक जैविक कीटकनाशके वापरावीत. काटेकोर शेतीची ही त्रिसूत्री अजूनही शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचलेली नाही. ‘पांढरे हत्ती’ असल्याचा आरोप होणाऱ्या कृषी विद्यापीठे-संशोधन संस्थांनी याबद्दल शरम बाळगावी. राज्य-केंद्राच्या कृषी विस्तार यंत्रणांनी मान खाली घालून घ्यावी. विषारी कीटकनाशकांच्या उत्पादक-विक्रेत्यांनी वरमण्याची ही वेळ आहे. 

संशोधक, राज्यकर्ते, उत्पादक-विक्रेते या त्रिकुटाच्या अनास्थेचे विषबळी तर गेले अाहेतच, अाता पुढे काय, याचा विचार व्हायला हवा. रसायनांनी बळी घेतल्यानंतर आता तरी सेंद्रिय-जैविक शेतीचे ठोस धोरण यायला यावे. याचा अर्थ रसायनांना विरोध असा मात्र अजिबातच नव्हे. अजूनही देशात कीटकनाशकांचा वापर प्रति हेक्टरी जेमतेम ६०० ग्रॅमच्या आसपास आहे. जपान-चीनमध्ये हेच प्रमाण हेक्टरी दहा किलोच्या पुढे आहे. अमेरिका, फ्रान्स, ब्रिटनमध्ये हे प्रमाण पाच किलोपेक्षा जास्त आहे. सव्वाशे कोटींचे पोट भरायचे तर रसायनांचा वापर अटळ आहे. भारतात दरवर्षी सुमारे ९० हजार कोटींचा शेतमाल कीटकनाशकांच्या वापराविना कीडरोगांचे भक्ष्य ठरतो. मुद्दा काटेकोर वापराचा आहे. जैविक कीटकनाशकांचा वापर वाढवत नेण्याचा आहे. निर्यातीच्या द्राक्षांवरील रसायनांच्या उर्वरित अंशांची (रेसिड्यू) कडक तपासणी होते. का? तर परदेशातून द्राक्षे परत पाठवण्याची भीती असते. स्थानिक बाजारपेठेतल्या शेतमालावरील रसायनांच्या उर्वरित अंशांची तपासणी मात्र देशातल्या एकाही प्रयोगशाळेत होत नाही. म्हणजे देशी ग्राहकांच्या आरोग्याची किंमत शून्य. सेंद्रिय कापसाचे उत्पादन आपल्याकडे होते, पण तेही परदेशी ग्राहकांसाठी. म्हणजेच शेतीतल्या रसायनांच्या वापराविरुद्ध देशी ग्राहकांमध्येही जागरूकतेचा अभाव आहे. भाजीपाला, दूध, अन्नधान्य अशा नानाविध आहारातून शेकडो प्रकारची विषारी द्रव्ये अजाणतेपणाने आपल्या शरीरात जात आहेत. त्याची फिकीर कोणालाच नाही. विदर्भातल्या विषबळींच्या निमित्ताने रासायनिक, सेंद्रिय आणि जैविक पद्धतींच्या मिलाफातील काटेकोर शेतीचे धोरण ठरवले पाहिजे. यात शेतकरी, पर्यावरण आणि ग्राहकांच्या आरोग्याची काळजी घेतली पाहिजे. अन्यथा शिवारांमधले दृश्य आणि घरांमधले अदृश्य विषबळी कमी-अधिक संख्येने जातच राहतील. 
बातम्या आणखी आहेत...