आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

मोदींना दिलासा ( अग्रलेख )

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

गेल्या वर्षी घेतलेला नोटबंदीचा निर्णय व त्यानंतर या वर्षी राबवायला सुरुवात केलेली जीएसटी प्रणाली यामुळे विरोधकांच्या हल्ल्याने हैराण झालेल्या मोदी सरकारला मुडीज या अमेरिकन पतमानांकन संस्थेने हात दिला. लोकसभा निवडणुका होण्यास अजून दीड वर्ष बाकी आहे व गुजरात विधानसभा निवडणूक काही दिवसांवर आली असताना देशाची अर्थव्यवस्था रचनात्मक सुधारत असल्याचे प्रशस्तिपत्र एखाद्या बड्या पाश्चात्त्य वित्तीय पतमानांकन संस्थेने दिल्याने सरकारला आर्थिक आघाडीवर आता कसून काम करावे लागेल. काही दिवसांपूर्वी जागतिक बँकेने व्यवसायासाठी अनुकूल असणारा देश असे सांगत भारताचे स्थान वधारले असल्याचे म्हटले होते. त्यानंतर गेल्या आठवड्यात मुडीजने भारतात विदेशी व देशी गुंतवणूक होण्याची परिस्थिती आल्याचे सांगितल्याने आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताची गुंतवणुकीसाठीची प्रतिमा वधारू शकते. त्याने भारताला आंतरराष्ट्रीय बाजारातून सुलभतेने कमी व्याजात कर्ज मिळू शकते व देशात गुंतवणुकीसाठी पोषक वातावरण निर्माण होत आहे असे संकेत जगभरात जाऊ शकतात. येत्या काही दिवसांत अन्य आंतरराष्ट्रीय पतमानांकन वित्तीय संस्थाही आपले रेटिंग जाहीर करणार आहेत. पुढील महिन्यात अर्थव्यवस्थेचा रिझर्व्ह बँकेकडून त्रैमासिक आढावा जाहीर होत असल्याने देशाच्या अर्थव्यवस्थेविषयीचे व्यापक चित्र अधिक स्पष्ट होईल. अर्थात, नोटबंदी व जीएसटीनंतरचे हे चित्र असणार आहे, पण एक मात्र निश्चित की मुडीजच्या पतमानांकनामुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताच्या अर्थव्यवस्थेची एक सकारात्मक प्रतिमा निर्माण होण्यास मदत झाली आहे. अशी प्रतिमा निर्माण होणे हे गरजेचे होते. कारण देशात परकीय गुंतवणुकीचा ओघ कमी झाला आहे. त्यामुळे प्रचंड प्रमाणात रोजगार निर्माण होताना दिसत नाहीत, बँका एनपीएच्या प्रश्नांनी बेजार झाल्या आहेत, कर्जाची मागणी घटलेली आहे व आर्थिक एकीकरणाचा वेग मंदावल्याने अर्थव्यवस्था वेग घेणार नाही असे काहीसे चित्र िनर्माण झाले होते. त्यातून काहीतरी आशावाद दिसावा असे सरकारला वाटत होते.

 

मुडीजने नोटबंदी व जीएसटी या दोन निर्णयानंतर देशाचे पतमानांकन जाहीर केले आहे हेही महत्त्वाचे आहे. मुडीजने आपण भारताचे पतमानांकन का वधारत आहोत याचा खुलासा करताना जीएसटी, एनपीएचा उतारा म्हणून सरकारने बँकांना २ लाख ११ हजार कोटी रुपयांचे दिलेले भांडवल, नोटबंदीचा निर्णय, आधार कार्ड, थेट खात्यात जमा होणारी रक्कम अशा योजनांचा उल्लेख केला आहे. पण हे कौतुक करताना महत्त्वाच्या प्रश्नांकडेही सरकारने लक्ष द्यावे असे सुचवले आहे. उदा. सार्वजनिक कर्जाचा डोंगर सरकारच्या माथी वाढत असल्याने वाढती वित्तीय तूट सरकारला आटोक्यात आणण्याची गरज आहे. ढासळत्या बँकिंग व्यवस्थेला सावरण्यासाठी सरकारने सार्वजनिक बँकांमधील आपला सहभाग कमी केला पाहिजे. भूसंपादन कायद्यातील गुंतागुंत वाढल्याने कारखानदारीला पर्यायाने विकासाला पोषक वातावरण िनर्माण होत नाहीये. ते झाल्यासच गुंतवणुकीचा ओघ वाढेल. महत्त्वाचा मुद्दा की, कामगार सुधारणा करण्यासाठी केंद्राला राज्यांशी बोलावे लागेल. एकुणात या सर्व प्रश्नांशी सरकारला दोन हात करावे लागतील तरच गुंतवणूक वाढेल, असे मुडीजचे म्हणणे आहे.  


एक मात्र लक्षात घेतले पाहिजे की, मुडीज असो की अन्य परदेशी पतमानांकन वित्तीय संस्था... त्यांच्या डोळ्यापुढे बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना होणारा धंदा दिसत असतो. कोणत्या विचारसरणीचे सरकार कोणत्या देशात सत्ताधारी आहे यापेक्षा सत्ताधारी परदेशी गुंतवणुकीसाठी रेड कार्पेट तत्परतेने कशी अंथरतात हे त्यांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असते. मुडीज जागतिक भांडवलदार बाजाराचा एक भाग अाहे व ही कंपनी वित्तीय बाजाराला प्रत्येक बाजारपेठेची गुंतवणूक क्षमता व मर्यादा दाखवून देत असते. कोणत्याही देशाची अर्थव्यवस्था ही सरळ मार्गक्रमण करत नाही. तिच्या मार्गात गतिरोध असतात, वळणे असतात, वेग असतो, मंदत्वही येत असते. कारण अर्थव्यवस्थेवर परिणाम करणारे हजारो राजकीय, सामाजिक व आर्थिक घटक असतात. याच मुडीजने २००४ ते २०१४ या यूपीए सरकारच्या कार्यकाळात आर्थिक विकास दर चांगला असूनही पतमानांकन वाढवले नव्हते. पण सध्याच्या मोदी सरकारचा आर्थिक विकास दर पूर्वीच्या सरकारच्या तुलनेत कमी असूनही तो वाढवला. याचा एक अर्थ असा की, आर्थिक विकासाचा दर गुंतवणूकस्नेही वातावरणाशी लावला जात नाही. भांडवलशाहीच्या गुणसूत्रात बेफामपणा असतो. तसा बेफामपणा आणण्यासाठी भारतातील बांधकाम क्षेत्राला बळकटी देण्याची गरज आहे. कारण त्याच क्षेत्रातून रोजगारनिर्मिती मोठ्या प्रमाणावर येऊ शकते. पतमानांकन वधारले म्हणजे ‘फील गुड’ वातावरण तयार झाले असेही नाही. कारण पतमानांकन कंपन्या पूर्वी तोंडावर पडल्या आहेत. त्यामुळे सरकारने उत्सव साजरे करण्यापेक्षा आर्थिक सुधारणांना गती द्यावी.

बातम्या आणखी आहेत...