आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

तूर खरेदीची हेळसांड (अग्रलेख)

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
शेती, शेतमाल उत्पादन, विक्री व्यवस्था या विषयांचे गांभीर्य असणारे कोणी निर्णयकर्ते राज्यात आहेत की नाहीत, असा प्रश्न कृषी क्षेत्रात केला जातो. मुख्यमंत्री, कृषिमंत्री, पणन मंत्री या मंडळींना शेतमालाची विशेषतः तुरीची सध्या सुरू असलेली हेळसांड पाहता हा प्रश्न गैरवाजवी ठरू नये. शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी देण्याच्या मुद्द्यावर अभ्यासाची गरज असल्याचे सरकारने सांगितले तेव्हा त्यामागचा प्रामाणिकपणा पटण्यासारखा होता. कारण केवळ लोकानुनय न करता समस्येचे निराकरण मुळापासून व्हायला हवे, हे अगदीच योग्य. मात्र, सरकारने जाहीर केलेल्या हमीभावाने शेतमालाची खरेदी होत नाही, सरकारी खरेदी केंद्रांवर कमालीची अनागोंदी असते, शेतमाल ठेवायला जागा नसते, बारदाना नसतो, हमाल मिळत नाहीत ही अवस्था असेल व सरकार त्यावर काही करत नसेल तर ते संतापजनक आहे. शेतमालाच्या विक्री व्यवस्थेतला बेजबाबदारपणा वेळीच आवरू न शकणाऱ्या राज्यकर्त्यांनी कर्जमाफीवरून उपदेशाचे डोस पाजू नयेत, अशीच शेतकऱ्यांची भावना होत चालली आहे.
 
सरकारची अवस्था त्या इसापनीतीतल्या माकडागत झाली आहे. इसापच्या गोष्टीतले ते माकड दरसालच्या पावसाळ्यात भिजते, कुडकुडते. भिजून बेजार झाल्यावर मग हे माकड पावसाच्या माऱ्यापासून वाचण्यासाठी पक्के घर बांधण्याचा इरादा करते. पावसाळा संपून मस्त ऊन पडते. सृष्टी तजेलदार होते. घर बांधायचा विसर पडलेले माकड पुन्हा टिवल्याबावल्या करायला मोकळे होते. घर बांधण्याची आठवण त्याला पुन्हा होते ती थेट पुढच्या पावसाळ्यात पुन्हा काकडत बसण्याची पाळी आल्यावरच. काय फरक आहे इसापच्या माकडाच्या विसरभोळ्या मनोवृत्तीत आणि सरकारच्या बेजबाबदार वर्तणुकीत! जेमतेम एक-दोन वर्षांपूर्वीच्या दिवाळीत तूर डाळीचा भाव दोनशे रुपयांवर गेला. तेव्हा पार पंतप्रधानांपर्यंत सगळे राज्यकर्ते खडबडून जागे झाले. डाळीचे संकट कायमचे हटवण्यासाठी डाळ उत्पादनवाढीची राष्ट्रीय मोहीम घेण्यात आली. त्याचा मोठा गाजावाजा झाला. शेतकऱ्यांनी डाळवर्गीय पिके घ्यावीत म्हणून प्रोत्साहन योजना सुरू झाल्या. द्विदल धान्यांच्या आधारभूत किमती वाढवल्या गेल्या. दराची हमी मिळाल्याने शेतकऱ्यांनी या योजनांना चांगला प्रतिसाद दिला. सुदैवाने पावसाचीही साथ मिळाली. दोन-तीन वर्षांच्या खंडानंतर यंदा शिवार चांगले पिकले. मात्र, आता परिस्थिती अशी की, टनावारी पिकलेल्या धान्याचे बाजारात पैसे होईनात. माल विकला जाईना. धान्याचे थिजलेले ढिगारे शेतकऱ्याच्या डोक्यावरचा आर्थिक बोजा वाढवू लागले आहेत. तूर बाजारात नव्हती तेव्हा सरकारने आयातीपासून उत्पादनवाढीपर्यंत केवढा आटापिटा केला. आता अपेक्षित किंमत तर विसराच, पण जाहीर झालेल्या हमीभावानेही तुरीची खरेदी होईना. वास्तविक पावसाची आकडेवारी दिवाळी येईपर्यंतच सरकारकडे आली होती. 
 
जिल्ह्याजिल्ह्यातले पीकपेरणी अहवाल कृषी खात्यानेही वेळोवेळी दिले असणारच. कोणत्या विभागात तुरीचा पेरा वाढला याची माहिती सरकारला मिळालेली असणारच. तुरीवर कीड पडली का, कुठली रोगराई आली का याचाही तपशील यंदाच्या संक्रांतीपर्यंत सरकारकडे गोळा झाला असणार. एवढे झाल्यावर मग तुरीचे जिल्हावार अपेक्षित उत्पादन किती याचे दोन-तीन अहवाल हंगाम संपेस्तोवर सरकारदप्तरी आलेच असणार. या सगळ्यासाठीच तर जल, महसूल, पणन, कृषी एवढे स्वतंत्र विभाग पगार देऊन नेमले आहेत. या विभागांनी त्यांची जबाबदारी चोख निभावली नसेल तर मग या खोगीरभरतीचा उपयोग तरी काय? यांच्यावर नियंत्रण ठेवणारे अनेक ‘माननीय मंत्री महोदय’ काय करत होते? तुरीचे अपेक्षित उत्पादन लक्षात घेऊन त्यानुसार हमीभावाने खरेदीसाठी किती निधीची तरतूद लागेल, साठवणुकीसाठी पुरेशी गोदामे आहेत का, हमाल-बारदान्यासहित खरेदी केंद्रांची व्यवस्था झाली का या प्रश्नांची उत्तरे सरकारने दिवाळीनंतरच तयार ठेवायला हवी होती. तसे झाले नाही म्हणूनच आज शिवारात अस्वस्थता आहे. ‘यंदा तुरीची विक्रमी खरेदी केली’ याची दवंडी पिटत सरकारने पाठ थोपटून घेणे हास्यास्पद ठरेल. कारण तूर खरेदीचा बोजवारा उडाल्याचे स्पष्ट दिसते आहे. डाळ महागल्यावर सरकार उत्पादनवाढीसाठी भरीस पाडते आणि पिकवल्यावर वाऱ्यावर सोडून देते, अशी शेतकऱ्याची समजूत होणे चांगले नाही. आधीच डाळ उत्पादनात देश स्वयंपूर्ण नाही. शेतमाल उत्पादन आणि विक्री व्यवस्थेतला सरकारी धरसोडपणा मुळीच परवडणारा नाही. इसापच्या माकडाकडून एवढा धडा तरी सरकारने घेतलाच पाहिजे. वेळीच जागे व्हा. शेतकऱ्यांच्या असंतोषाचे घडे भरत असताना स्वस्थ बसू नका!
बातम्या आणखी आहेत...