आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

रक्तदानालाही महागाईची झळ!

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
2007 पासून रक्ताच्या एका पिशवीकरिता आकारले जाणारे सेवाशुल्क नाकोच्या (नॅशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गनायझेशन) शिफारशीनुसार भारत सरकारने एका परिपत्रकान्वये सरकारी रुग्णालयात 450 रुपये आणि खासगी रक्तपेढ्यांना 850 रुपये ठरवले होते. गेली सात वर्षे ते कायम राखण्यात आले होते; परंतु सात वर्षांतील महागाईचा परिणाम म्हणून वाढलेले पगार, वीज दरातील भाववाढ, वैद्यकीय वस्तूंच्या म्हणजे रक्ताची पिशवी, रक्त टिकवण्यासाठी लागणारी औषधे, सिरिंजेस यामधील किमतींची वाढ या सा-या घटकांमुळे पेढ्यांच्या वरखर्चात भरमसाट भर पडली. सरकारने ठरवलेली ही किंमत वाढवावी याकरिता या रक्तपेढ्यांच्या संघटनांनी 2011 मध्ये मागणी केली होती. ही वाढ न केल्यास रक्तपेढ्या चालवणे तोट्यात जाऊन त्या बंद करण्याची वेळ येईल, असे प्रतिपादन करण्यात आले होते. या मागणीविरोधात नागपूर उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली. त्यानुसार राज्यातील सात प्रमुख रक्तपेढ्यांतील प्रमुखांसह बारा जणांची एक समिती महाराष्‍ट्र राज्याचे आरोग्य खाते आणि राज्य रक्तदान समिती (एसबीटीसी) यांच्यातर्फे 2011 मध्ये नेमण्यात आली. या समितीने महाराष्‍ट्र राज्यात रक्ताच्या एका पिशवीसाठी 1310 रुपये सेवाशुल्क असावे, असे सुचवले होते.
रक्ताच्या पिशवीच्या किमतीचे बंधन ही केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील बाब असल्याने मधली दोन वर्षे याचा फैसला होऊ शकला नव्हता; परंतु आता पुन्हा एकदा या मागणीने उचल खाल्ली असून आता केंद्रानेही ही किंमत निवडणुकांनंतर वाढवायला तयारी दाखवल्याचे वृत्त आहे. मात्र, या दरवाढीकडे चिकित्सक दृष्टिकोनातून पाहिले असता काही प्रश्न प्रामुख्याने उभे ठाकतात.
अतिरिक्त शुल्क : अनेक रक्तपेढ्यांमध्ये रक्तावरील अतिरिक्त चाचणीसाठी दोन ते अडीच हजार रुपये शुल्क आकारले जाते. या चाचण्यांच्या दरावर कुठलेही नियंत्रण नाही.
रक्तातील घटकांचा फायदा : ‘एशियन जर्नल ऑफ ट्रान्सफ्युजन सायन्सच्या’ 2009 मधील पाहणीनुसार दरवर्षी भारतात 75 लाख बाटल्या रक्त जमा होते. त्यातील 2 % रक्त रोगांनी बाधित असल्याने टाकून दिले जाते. उरलेल्या 64 लाख 60 हजार बाटल्यांपैकी 25% रक्त हे त्यातील पेशी, रक्तद्राव, प्लेटलेट्स असे घटक वेगळे करून विकले जाते. त्यामुळे या सा-या रक्ताच्या विक्रीतून सुमारे 617 कोटी रुपयांची उलाढाल होते. या पद्धतीने चालणारा हा व्यवसाय खरेच तोट्यात आहे काय?
रक्तपेढ्यांचे प्रकार : भारतात एकूण चार प्रकारच्या रक्तपेढ्या आहेत. एक सरकारी रुग्णालयांच्या रक्तपेढ्या; ज्या सुमारे 55% आहेत, दुसरा भारतीय रेडक्रॉस संघटनेच्या रक्तपेढ्या; ज्यांची संख्या 5 % आहे, उरलेल्यांत 20-20% रक्तपेढ्या या ‘सेवाभावी संघटनाप्रणीत’ (एनजीओ) आणि खासगी किंवा कॉर्पोरेट रुग्णालयांतील रक्तपेढ्या. यापैकी सरकारी आणि रेडक्रॉसच्या रक्तपेढ्यांच्या बाबतीत फायदा-तोट्याचा प्रश्न किंवा बंद पडण्याचा धोका सुतराम नाही. कॉर्पोरेट किंवा खासगी रुग्णालयांतील रक्तपेढ्या त्यांच्या रुग्णालयांतील रुग्णांच्या बिलात रक्ताची किंमत वसूल करत असतेच. ज्या एनजीओ आहेत त्यांनी मुळातच मानव जातीची सेवा करण्याचे हे उदात्त काम कमी खर्चात करण्यासाठी सुरू केले आहे. आज अशा अनेक संस्था खरोखरच मानवजातीच्या कल्याणाचे काम करत आहेत. त्यांना वेगवेगळ्या देणग्या आणि मदती मिळत असतात, ज्यायोगे त्यांचा संभाव्य तोटा भरून निघू शकतो. मग प्रश्न पडतो की, तोटा कुणाला होणार? आणि भाववाढ कुणाला? आणि का हवी आहे? उत्तर उघड आहे, ज्या संस्था केवळ एक ‘बिझनेस’ म्हणून पूर्ण व्यापारी वृत्तीने यात उतरल्या आहेत, त्यांनाच आपल्या तिजो-या भरण्यासाठी ही मूल्यवृद्धी हवी आहे. राजकारणी व्यक्तींच्या जनसंपर्काचा फायदा घेऊन, वेळप्रसंगी रक्तदात्यांना भेटवस्तूंचे आमिष दाखवून मोठी शिबिरे आयोजित करून, मोफत रक्त संकलन घाऊक पद्धतीने करायचे आणि रक्ताचे घटक वेगळे करून मोठा फायदा मिळवायचा, या कारखानदारी वृत्तीच्या संस्थांनाच हा फायदा हवा आहे का?
रक्त महाग होण्याचे तोटे : जीवन वाचवण्यासाठी लागणारे, माणसाच्या शरीरातच निर्माण होणारे रक्त अचानक दुपटीने महाग झाल्यास सर्वसामान्य मध्यमवर्गीय माणसाला याचा मोठा फटका बसणार आहे. दिवसेंदिवस महाग होत चाललेले वैद्यकीय उपचार, आकाशाला भिडलेल्या औषधांच्या किमती यांनी आधीच मरणोन्मुख झालेला, आर्थिकदृष्ट्या सर्वच बाजूंनी अडचणीत असलेला ‘आम आदमी’ यात भरडला जाईल. प्रसूतीच्या रक्तस्रावात अर्धमेली झालेली स्त्री, थॅलेसेमिया, कर्करोगाने पिडलेला रुग्ण, मोठ्या शस्त्रक्रियेसाठी पैशांची जमवाजमव करणारे ज्येष्ठ नागरिक, अपघातात सापडलेले मृत्यूच्या दारातले दुर्दैवी या सा-यांना पैसे नाहीत म्हणून रक्त नाही आणि रक्त नाही म्हणून जीवन नाही, अशी अवस्था होईल यात शंकाच नाही.