आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Dr.Bhalchandra Kango Artical On Arvind Kejriwal Dharna

लोकशाहीचा दिल्ली तमाशा

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
आम आदमी पक्षाचे दिल्ली प्रदेशाचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व त्यांच्या 6 सहकारी मंत्र्यांनी दोन दिवस दिल्लीतील रेल्वे भवनाजवळ धरणे आंदोलन केले. ‘प्रजासत्ताक दिनाला’ काही नेत्यांनी सलामी देणे एवढाच अर्थ उरला आहे, असे वक्तव्य अरविंद केजरीवाल व त्यांच्या सहका-यांनी करून प्रजासत्ताक दिनाचे महत्त्व कमी करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
अरविंद केजरीवाल यांच्या मागण्या काय आहेत? तर दिल्ली पोलिस केंद्र सरकारकडून आमच्या म्हणजे दिल्ली सरकारच्या अखत्यारीत द्या! कायदेमंत्री सोमनाथ भारती यांनी स्थानिक लोकांच्या तक्रारीवरून पोलिसांना आफ्रिकन महिला राहत असलेल्या घरांमध्ये रात्री वेश्याव्यवसाय चालतो म्हणून छापा घालण्याचा आग्रह केला. वॉरंटशिवाय आम्ही असे करू शकत नाही, असे पोलिसांनी त्यांना सांगितल्यावर स्वत: कायदेमंत्र्यांनी कायदा हातात घेऊन त्या घरावर छापा मारला. (नंतर या महिलांची सर्व प्रकारची तपासणी करून त्यात काहीही सापडले नाही, हे वास्तव फारसे पुढे येत नाही.) याच कायदेमंत्र्यांविरुद्ध दिल्ली न्यायालयाने नुकतेच ताशेरे मारून ते खटल्यात हस्तक्षेप करतात, असा आरोपही केला होता. त्यांचा राजीनामा विरोधी पक्षांनी मागितला होता.
दुसरीकडे गेल्या आठवड्यात एका परदेशी महिलेवर दिल्लीत गँगरेप झाला होता. त्या प्रकरणी केजरीवाल वा त्यांचा पक्ष काहीच करत नाही हा आरोप होत आहे. दुस-या अन्य मंत्री राखी बिर्ला यांनी त्यांच्या विभागातील एका महिलेच्या जळीत प्रकरणात पोलिस योग्य प्रकारे तपास करीत नाहीत म्हणून तक्रार केल्यावर संबंधित अधिका-याने ‘मी करणार नाही, बदली करा,’ असे उद्धट वर्तन केल्याचे सांगण्यात येत आहे. दिल्लीतील पोलिसांची अरेरावी व असभ्य वर्तन याचा त्रास सर्वसामान्यांना सतत होत असतो. त्यामुळे आम जनतेच्या भावना पोलिसांविरोधी आहेतच. या पार्श्वभूमीवर केजरीवाल यांनी सत्तेवर असताना या प्रश्नांना कसे सामोरे जाता येईल, याचा विचार करण्याऐवजी आपल्या कायदेमंत्र्यांच्या बेकायदेशीर वागणुकीवर पडदा टाकण्यासाठी, त्याचप्रमाणे सत्ता टिकवून दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्याची जबाबदारी अवघड आहे, याचे भान ठेवून, काँग्रेसला पाठिंबा काढण्यास भाग पाडणे वा दिल्ली पोलिस कोणाच्या ताब्यात याचा निर्णय घेण्यास भाग पाडणे (जे सहज शक्य नाही), असा डाव टाकून जनतेचे लक्ष पुन्हा काँग्रेस विरोधाकडे वळवले आहे.
काँग्रेस अडचणीत आली आहे. मुख्यमंत्र्यांना बरखास्त कराल तर सहानुभूती ‘आप’ला मिळणार, पाठिंबा काढला तरीही तेच होणार. अरविंद केजरीवाल यांच्या मागण्या काही प्रमाणात मान्य केल्या तर ‘आप’ची शान वाढणार, असा पेच काँग्रेसपुढे आहे. सरकारने 4 मेट्रो स्टेशन बंद केल्याने लोकांची गैरसाय वाढून आम आदमी पक्षाबद्दल नाराजी व्यक्त होईल, असा प्रयत्न सुरू केला आहे. नैतिकतेच्या व जनसमर्थनाच्या धुंदीत केजरीवाल, ‘मी अराजकवादी आहे,’ असे सांगत आहेत. त्यांचे कायदामंत्री, ‘हरीश साळवे, अरुण जेटलीवर थुंकतो,’ अशी भाषा करीत आहेत. स्वत: केजरीवाल पोलिसांना वर्दी काढून आंदोलनात सहभागी होण्यास सांगत आहेत, तर अन्य एक मंत्री केंद्रीय गृहमंत्री भ्रष्ट आहेत. बदलीसाठी पैसे खातात, असा उघड आरोप करीत आहेत. सत्तेची सवय लागलेले गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे मात्र यावर गप्प बसून ‘पुरावा द्या!’ एवढेच सांगत आहेत. लोकशाहीत मुख्यमंत्र्यांनी व मंत्र्यांनीच कायदा- सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण करावा काय? धरणे धरण्याची परवानगी जंतरमंतरला देतो, असे सांगणा-या प्रशासनाला मी मुख्यमंत्री आहे, मी धरण्याला कोठेही बसू शकतो, अशी भूमिका घेणे योग्य आहे काय?
आम आदमी पक्षाच्या मुख्यमंत्र्यांनी पोलिसांना आंदोलनात सामील होण्याचे केलेले आवाहन अराजकाकडे नेणारे नाही काय? आम आदमी पक्षाला आंदोलनाची सवय आहे. सत्ता राबवण्याचे कौशल्य नाही व ते या निमित्ताने समोर येत आहे. आफ्रिकन लोकांसंदर्भात आपल्या समाजात जो दृष्टिकोन आहे तोही यानिमित्ताने समोर आला आहे. परवानगीशिवाय छापा टाकून कायदा हातात घेणा-या मंत्र्याला काय शिक्षा द्यावी? कोणी द्यावी? हे प्रश्नही पुढे आले आहेत. या सर्व प्रश्नांची चर्चा होणे अपेक्षित आहे व ती होत आहे; परंतु खरा अर्थ कसा लावायचा? याचे उत्तर स्पष्ट आहे. 2014 च्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून व अचानक सत्ता हातात आल्यानंतर त्यामुळे निर्माण झालेल्या अडचणींवर मात करण्यासाठी उचललेले पाऊल, असेच म्हणणे योग्य ठरेल. आजपर्यंत सततच्या आंदोलनाच्या, भ्रष्टाचारविरोधाच्या भूमिका घेऊन मीडियाचा जोरदार पाठिंबा मिळवणारा पक्ष आता या अराजकवादी भूमिकेमुळे टीकेचे लक्ष्य झाला आहे. काँगे्रसला हे माहीत असल्यामुळे घाई न करता वाट पाहण्याचे धोरण अवलंबण्यात येत आहे. जोपर्यंत चौकशी चालू आहे तोपर्यंत पोलिसांचे निलंबन करता येत नाही हा पवित्रा घेण्यात आला आहे. आफ्रिकन महिलेने केलेल्या तक्रारीची दखल घेऊन आम आदमी पक्षाचे कायदेमंत्री यांना चौकशीसाठी बोलावण्यात येणार आहे, तर दुसरीकडे न्यायालयाने यासंदर्भात पोलिसांना एफआयआर दाखल करण्यास सांगितले आहे. त्यांच्यावर कारवाई होऊ शकते व केजरीवालांना अडचणीत आणता येऊ शकते. हे सर्व होत असताना दिल्लीकर जनतेला त्रास होणार व त्याचा फायदा भाजप घेणार हे निश्चित.
या सर्व पार्श्वभूमीवर अरविंद केजरीवाल यांनी केलेल्या भाष्यावर काँग्रेसला पाठिंबा देण्याचा पश्चात्ताप होईल हे खरे ठरणार का? एका पत्रकाराने काँग्रेसचा पाठिंबा केजरीवालांना महागात पडणार, हे सर्वांना लवकरच कळेल, अशी टिप्पणी केली आहे. देश अराजकाकडे चालला असल्याची जाणीव मात्र होतच राहणार. लोकशाही पद्धती स्वीकारणा-यांनी लोक वैफल्यग्रस्त होणार नाहीत व हुकूमशाही प्रवृत्तींना यानिमित्ताने वाव मिळणार नाही, याची दक्षता घेतली पाहिजे. किमान ही अपेक्षा आहे. आज तरी आम आदमी पक्ष चळवळीत निर्माण झाला, सत्तेवर आला व आता राजकारण खेळत आहे हे स्पष्ट होत आहे.