आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

निवडणुकांचे बदलते रागरंग

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
हो ना करता लोकसभेच्या निवडणुका काही दिवसांवर येऊन ठेपल्या आहेत. नुकत्याच पार पडलेल्या विधानसभांच्या निवडणुकांतून येत्या लोकसभेच्या निवडणुका कशा असतील, याची चाहूल लागते आहे. येणारी निवडणूक ही वेगळी असेल, असे प्रत्येक निवडणुकीपूर्वी सांगितले जाते; तशा अर्थाने या निवडणुकांचे वेगळेपण गृहीत धरले तरी या वेळच्या वेगळेपणाला एक निश्चित अशी बाजू आहे व केवळ सत्ताप्राप्तीच नव्हे तर अनेक राजकीय घटकांच्या व व्यवस्थांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न नको तेवढा ऐरणीवर आल्याने या निवडणुका जिंकण्याच्या प्रयत्नांचे परिमाण लोकशाही संकेत व प्रथांना झुगारत एक नवीन पातळी गाठण्याची भीतीही वाटते आहे. आजवरच्या निवडणुकांमध्ये पक्ष मतदारांना गृहीत धरत व मतदारही फारसे स्वारस्य न दाखवत हा नाही तर तो पक्ष निवडून देत. त्यामुळे राजकीय पक्षांच्या व्यवस्था व राजकीय संस्कृती टिकवून ठेवण्याच्या प्रयत्नांना फारशी बाधा पोहोचत नसे. मात्र या वेळच्या निवडणुकांतील मुद्दे, त्यांचे परखड विश्लेषण करणारी तंत्रसक्षम माध्यमे व मतदाराला पहिल्यांदाच जाणीव होत असलेली आपल्या मताची ताकद व त्यात तरुण मतदारांचा कल या सा-या गोष्टींनी निवडणुका जिंकण्याची नेहमीची प्रभावी अस्त्रे कामाला येणार नसल्यामुळे राजकीय, आर्थिक गुंतवणूक असणारे पक्ष वा घटक निवडणुका जिंकण्यासाठी जिहादी प्रयत्न करण्याची शक्यता आहे.
देशाची एकसंघता व धर्मनिरपेक्षता त्यांच्यातील ख-या गंभीरतेपेक्षा लोकांना भयांकित करण्यासाठीच वापरली जात असल्याने सर्वसामान्यांना तसे फारसे बोचत नाहीत. परकीय आक्रमणातील फोलपणाही सा-यांच्या लक्षात आला आहे. सारा देशच राजकीय, सामाजिक व आर्थिक विषमतेच्या अंतर्विरोधाने पोखरला असता हा राजकीय पक्षांचा बेगडी व पाखंडीपणा निदान नव्या पिढीला कितपत रुचेल, याची शंका आहे. अशा या परिस्थितीतून निर्माण होणारा असंतोष हा धार्मिक वा जातीय विद्वेषाचा नसून उपेक्षितांना मिळत नसलेला वाव व संधींतून येतो आहे, मात्र राजकारणी त्याला वेगळे स्वरूप देत त्यावरची योग्य ती कारवाई करायलाही मुकताहेत. राजकीय धर्मनिरपेक्षतेचा मुद्दा आता घासून घासून ठिसूळ झाल्याने फारसा चालेल असे वाटत नाही. अतिरेकी हल्ले व परकीय आक्रमणे निश्चितच गंभीर आहेत; मात्र सरकार त्यांचा वापर फक्त लोकांना भयभीत करण्यासाठी करत स्वत: कुठल्याही मार्गाने गंभीर नसल्याचे सातत्याने प्रकट करत असते.
धर्मनिरपेक्षतेच्या नावाने अल्पसंख्याकांची एकगठ्ठा मते मिळवण्याची शक्यताही धूसर झाल्याचे दिसते आहे, कारण अल्पसंख्याकांनीच धर्माची भीती घालत आम्हाला भिववण्याचे दिवस आता संपले आहेत, असे जाहीर केले आहे. शिवाय या अर्थवादी जगात जातीधर्म हे काहीसे संदर्भहीन ठरत असून जागतिकीकरणामुळे प्रत्येक घटकाच्या उफाळून आलेल्या आशा आकांक्षा या विकास, शिक्षण, आरोग्य, सुशासन, आर्थिक, सामाजिक व जिवाची सुरक्षितता या मुद्द्यांवर घोटाळणार असल्याने मते मागताना केवळ यावर आम्ही काहीतरी करू, अशा आश्वासनांनी सध्याचे राजकीय पक्ष मते खेचू शकतील का, याचीच त्यांना शंका येऊ लागली आहे. जाती व्यवस्थाही निष्प्रभ होत गरीब व श्रीमंत यांच्यातील प्रचंड दरीमुळे सर्वच जातीतले गरीब एकीकडे व श्रीमंत एकीकडे, अशी विभागणी होत मतांची विभागणी होणार आहे. प्रत्येकालाच आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व्हायचे आहे व आरक्षणासारख्या फालतू उपायांपेक्षा विकासाच्या संधी उपलब्ध करणा-या व्यवस्थेच्या शोधात या वेळी मतदार असणार आहे. याचे चांगले उदाहरण आयटी क्षेत्राचे देता येईल. या क्षेत्रात जातीधर्मापेक्षा स्वत:च्या कर्तबगारीला वाव असल्याने कुठलाही भेदभाव न करता सा-यांना समान वाव व संधी आहे. गमतीचा भाग असा, की या क्षेत्राला अजून प्रचलित व्यवस्थेचा प्रादुर्भाव न झाल्यानेच ती एवढी न्याय्य व सक्षम राहिली आहे.
गरिबांसाठीच्या कल्याणकारी योजनांचाही माध्यमांतून गवगवा होत असला तरी सर्वसामान्यांचा त्याबाबतचा प्रत्यक्ष अनुभव फारसा चांगला नाही. शिवाय या सा-या योजनांतील भ्रष्टाचार जगजाहीर झाल्याने त्यांचे फायदे आपल्यापर्यंत पोहोचतीलच, अशी त्यांना खात्री वाटत नाही. साधी सार्वजनिक वितरण व्यवस्था व तिची आज काय परिस्थिती झाली आहे, हे परत सांगायची गरज नाही. उद्याच्या स्वस्ताईच्या गाजरापेक्षा आजच्या महागाईचे काटे इतके भीषण आहेत, की देशभरात उत्पादन चांगले असूनदेखील ही महागाई का, असा सर्वसामान्यांना प्रश्न पडला आहे. उत्पादकापासून ग्राहकापर्यंत येणा-या सा-या प्रक्रियेवर शासनाचे अधिकृत कर वगळता प्रशासनाची हप्तेबाजी, राजकीय पक्षांची खंडणी, सरकारी धोरणांचे पाठबळ लाभलेले साठेबाज व तेजीमंदीखोर यांचा सहभाग लक्षात घेतला तर 33% ही महागाई केवळ या नाहक लादलेल्या व सहज टाळता येण्यासारख्या कारणांनी असल्याचे दिसते आहे.
निवडणुकांच्या अगोदर जातीय वा धार्मिक दंगे घडवून आणायचे व सा-या मतदारसंघांतच दहशत पसरवायची, हा एक दुसरा मार्ग. ब-याचशा दंग्यांच्या माहितीवरून असे दिसते, की दंग्याची सुरुवात ही नेहमी बाहेरून आयात केलेल्या गुंडांकरवी केली जाते व स्वसंरक्षणासाठी आक्रमक होत स्थानिक घटकांना त्यात नाइलाजाने काहीतरी भूमिका घ्यावी लागते. यात होणारा लाठीमार, गोळीबार व त्यात मृत्युमुखी पडलेले निरपराध यामुळे एक भीतिदायक वातावरण तयार होते व पापभीरू मतदार मतदानालादेखील बाहेर पडण्याचे धैर्य दाखवू शकत नाहीत. त्यामुळे अनुपस्थित मतदारांचे मतदान अवैधरीत्या करायला वाव मिळतो व बोगस मतदानासारखे गैरप्रकार वाढतात. आपल्या भागातील प्रबळ उमेदवाराला वा पक्षाला मतदान केले नाही व तो पडला, तर या उपद्रवी घटकांचा त्रास कायमस्वरूपी झेलण्यापेक्षा तो व त्याचा पक्ष कसा का असेना; एकदा निवडून दिला की निदान पाच वर्षे तरी या त्रासापासून सुटका, असा सरळसोट व व्यवहारी विचार केलेला असतो. अशा या बदलत्या वातावरणातील निवडणुका जर मतदाराचा कौल यशस्वीरीत्या प्रकट करू शकल्या तर त्याहून चांगले काहीच नाही; मात्र येनकेन प्रकारे निवडणुका जिंकायच्याच, या ईर्षेने रिंगणात उतरलेल्या राजकीय पक्षांनी जिहादी प्रयत्न केल्यास मतदाराच्या मनात असूनदेखील त्याला लोकशाही व्यवस्थेचे फायदे उपभोगता येतील का, याचीच शंका वाटते.