आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Dr.Harun Rashid Kadari Article About Islamic Order

फतवे व दारूल कजाबाबतचे गैरसमज

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
इस्लामिक फतवे, इस्लामिक न्यायालये, जिहाद व इतर बऱ्याच विषयांबद्दल समाजामध्ये खूप गैरसमज पसरलेले आहेत, किंबहुना ते निर्माण केले गेले आहेत. फतवा म्हणजे न झुगारता येणारे व बंधनकारक आदेश. इस्लामिक न्यायालय म्हणजे बेकायदा स्थापन केलेले असंवैधानिक व अवैध न्यायालय आणि जिहाद म्हणजे दहशतवाद आणि अशा अनेक संकल्पना समाजामध्ये रुजलेल्या आहेत. या चुकीच्या संकल्पना निर्माण करण्यामागे बऱ्याच अंशी प्रसारमाध्यमेसुद्धा जबाबदार आहेत.

असाच चुकीचा अर्थ विधिज्ञ विश्वलोचन मदन यांनी लावला आणि भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विश्वलोचन मदन विरुद्ध भारत सरकार या याचिकेत इस्लामिक दारूल कजाने दिलेल्या फतव्यामुळे मुस्लिम स्त्रियांवर अन्याय होत आहे, म्हणून अशा इस्लामिक न्यायालये व फतवे अवैध व असंवैधानिक घोषित होऊन बंदी घालण्यात यावी, अशी मागणी केली होती. वास्तविक फतवा म्हणजे इस्लामिक ज्ञान असणाऱ्या व्यक्तीने (मुफ्ती) किंवा धार्मिक संस्थेने, एखाद्या धार्मिक, वैयक्तिक वा कौटुंबिक प्रश्नावर व वादावर दिलेला अभिप्राय होय, जो बंधनकारक नसतो. दारूल कजा ही शरियत किंवा मुस्लिम कायद्यांबाबत उद््भवलेल्या तंट्यावर तोडगा देण्यासाठी निर्माण केलेली न्यायव्यवस्था असून तिचा उल्लेख याचिकाकर्त्याने ‘इस्लामिक न्यायालये’ असा केला आहे. जिहाद म्हणजे एखादी वाईट प्रवृत्ती, छळ, दडपशाही, अन्याय, अत्याचार, अतिरेक, इ. विरुद्ध केलेले सर्वतोपरी प्रयत्न किंवा संघर्ष होय. प्रत्येक जिहाद हा फक्त न्यायाच्या स्थापनेसाठीच केला जाऊ शकतो. तो केव्हाही अन्यायकारक किंवा अतिरेकी होऊच शकत नाही. महंमद पैगंबरांनी म्हटले आहे की, या जगात सर्वात पहिला आणि सर्वात मोठा जिहाद हा स्वत:विरुद्ध आहे. त्याचे कारण ईर्षा, द्वेष, मत्सर, दुस्वास, हव्यास, आळशीपणा इ. अनेक गोष्टींनी आपण ग्रासलेले आहोत आणि या गोष्टी काढून टाकणे अतिशय कठीण आहे. सर्वप्रथम त्याविरुद्ध प्रयत्न करणे अतिशय आवश्यक आहे. म्हणूनच जिहाद सर्वात मोठा आहे. एखाद्या अन्यायाविरुद्ध किंवा अन्यायी, अत्याचारी राजाविरुद्ध किंवा दडपशाहीविरुद्ध जिहाद करताना शस्त्राचा उपयोग करणे हा सर्व प्रयत्न अयशस्वी ठरल्यानंतरचा अंतिम उपाय असेल.
याचिकाकर्ते विश्वलोचन मदन यांचे म्हणणे होते की, ‘‘इम्राना बलात्कार प्रकरणामध्ये सासऱ्याने केलेल्या बलात्कारामुळे इम्राना व ितच्या पतीचे लग्न रद्दबातल ठरते, असा अभिप्राय दारूल उलूम देवबंद यांनी दिला होता. यासारख्या निर्णयांमुळे मुस्लिम समाजातील स्त्रियांवर अन्याय होत आहे. तसेच दारूल कजा मुस्लिमांचे कौटुंबिक वाद मिटविण्यासाठी स्थापन केलेले न्यायालय असून मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने त्याला मान्यता दिलेली आहे. अशा मान्यतेमुळे दारूल कजा हे देशातील समांतर न्यायव्यवस्था बनत असून असे समांतर न्यायालय असंवैधानिक व बेकायदा आहे व त्यामुळे अशा दारूल कजा व फतवे यावर बंदी आणणे आवश्यक आहे.’’
या याचिकेमध्ये भारत सरकारकडून असे मांडण्यात आले की, दारूल कजा हे पर्यायी वाद निराकरण प्रणालीचा (अल्टरनेटिव्ह डिस्प्युट रिसोल्युशन सििस्टम) भाग आहे व हे भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या समांतर किंवा भारतीय न्यायसंस्थेविरुद्ध होऊ शकत नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याचे म्हणणे फेटाळून लावत असे म्हटले आहे की, दारूल कजा घटनेवर किंवा कोणत्याही कायद्यावर आधारित न्यायालय नाही व दारूल कजाने दिलेले न्याय व फतवे अमलात आणण्यासाठी कोणतीही कायदेशीर व्यवस्था किंवा यंत्रणा नाही, परंतु तरीही अशा इस्लामिक न्यायालयांचे अस्तित्व किंवा फतवे देण्याची असलेली पद्धत अवैध किंवा बेकायदा ठरवता येणार नाही. दारूल कजा मुस्लिमांची कौटुंबिक प्रकरणे सौहार्दाने व शांततेने सोडवण्यासाठी निर्माण केलेली अनौपचारिक न्यायदान व्यवस्था असून विवादित प्रकरणाच्या संबंधित व्यक्तीने किंवा पक्षकाराने मागणी केल्याशिवाय दारूल कजा आपले निर्णय/अभिप्राय देऊ शकणार नाही. तसेच दारूल कजाने दिलेले निर्णय व फतवे अमलात आणण्यासाठी कोणतीही कायदेशीर यंत्रणा अस्तित्वात नाही किंवा हे निर्णय पक्षकारांवर कसल्याही प्रकारे बंधनकारक ठरणार नाहीत. एखाद्या तंट्यात दारूल कजाने दिलेल्या निर्णयामुळे पक्षकारांचा नियमित न्यायालयात दाद मागण्याचा अधिकार संपुष्टात येत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयावरून हे स्पष्ट होते की, सर्वोच्च न्यायालयाने दारूल कजा (इस्लामिक न्यायालये) वा इस्लामिक फतवे हे बेकायदा किंवा अवैध ठरवलेले नाहीत किंवा यावर कसलीही बंदी घातलेली नाही.

परंतु हा निर्णय प्रसिद्ध करीत असताना काही प्रसारमाध्यमांनी मात्र चुकीचा अर्थ लावला व ‘दारूल कजा व फतवे यावर बंदी’ अशा आशयाच्या बातम्या छापल्या. हे छापत असताना प्रसारमाध्यमे संवैधानिक किंवा कायदेशीर आधार नसणे व बेकायदा असणे यातील फरक जाणू शकले नाहीत. एखाद्या गोष्टीस कायदेशीर आधार नसणे म्हणजे ती गोष्ट बेकायदा आहे, असे नव्हे. बेकायदा असणे म्हणजे कायद्याने त्याला निषिद्ध ठरवणे असे आहे. ज्या गोष्टी कायद्याविरुद्ध किंवा घटनेविरुद्ध आहेत त्या बेकायदा, असे म्हणता येते. इस्लामिक न्यायालयामुळे घटनेने दिलेल्या कोणत्याही मूलभूत हक्कांचा भंग होत नाही, वा कोणत्याही कायद्याचे उल्लंघन होत नाही. उलट भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १९ प्रमाणे प्रत्येकाला भाषण आणि अभिव्यक्तीचे हक्क प्राप्त आहेत. आणि फतवा हे इस्लाम धर्माच्या किंवा इस्लामिक कायद्याच्या तज्ज्ञाने दिलेला निव्वळ एक अभिप्राय असल्यामुळे तो प्रकट करण्याचा मूलभूत हक्क प्रत्येक भारतीयाला राज्यघटनेने दिलेल्या अभिव्यक्तीच्या हक्काचा भाग असून सर्वोच्च न्यायालयसुद्धा याला अवैध ठरवू शकत नाही. आणि म्हणून इस्लामिक दारूल कजा व फतवे बेकायदा किंवा अवैध ठरू शकत नाहीत. कारण कायद्याने किंवा घटनेने त्याला निषिद्ध ठरवलेले नाही, तर ते केवळ घटनाबाह्य आहेत किंवा त्याला कायद्याचा किंवा घटनेचा आधार नाही, असे म्हणता येऊ शकते.
दारूल कजाने दिलेल्या फतव्यांना कोणत्याही न्यायालयात आव्हान देता येत नाही व अशा निर्णयाविरुद्ध अपील करण्याची यंत्रणाही अस्तित्वात नाही. किंबहुना असे फतवे बंधनकारक नसल्याने आव्हान देण्याची किंवा अपील करण्याची गरजच भासत नाही. असे फतवे अमलात आणावेत किंवा नाही, हा पक्षकारांच्या निव्वळ मर्जीचा विषय असून त्याबद्दल कसलीही सक्ती करता येणार नाही, असे न्यायालयाला वाटते, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने हेही मान्य केले आहे की, दारूल कजा हे कौटुंबिक तंटे किंवा वाद मिटवण्यासाठी अधिक उपयोगी असून ते कमी खर्चिक आहेत व विनाविलंब निर्णय देऊ शकतात व गरजूंना न्याय मिळू शकतो.

प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या चुकीच्या वृत्तामुळे समाजामध्ये विनाकारण गैरसमज निर्माण होत आहेत व सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय मुस्लिम कायद्याविरुद्ध व मुस्लिमांविरुद्ध आहे व तो मुस्लिमांच्या अंतर्गत प्रश्नांमध्ये ढवळाढवळ करणारा व अन्यायकारक आहे, असा समज रुजत असून न्यायसंस्थेविषयी पूर्वग्रहदूषित वातावरण निर्माण होण्याची शक्यता आहे. प्रसारमाध्यमांनी न्यायालयाचे निर्णय छापत असताना विशेष काळजी घेणे गरजेचे आहे, जेणेकरून अशा निर्णयांचा चुकीचा अर्थ घेतला जाणार नाही व अशा बातम्यांचा काय परिणाम होईल, याचे भान ठेवले पाहिजे. खासकरून न्यायालयाच्या अशा बातम्या छापण्याआधी संबंधित विषयाचे ज्ञान असणाऱ्या व विशेष प्रशिक्षित व्यक्तीकडून तपासून घेणे आवश्यक आहे.
(न. ब. ठाकूर विधी महाविद्यालय, नाशिक.)