आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

भटक्या विमुक्तांचा न्यायासाठी झगडा

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
गुन्हेगारी कायद्यात अडकलेल्या तब्बल ६६६ गुन्हेगारी जमातींतून मुक्त करून त्यांना "विमुक्त' नामाभिधानाने संबोधले गेले. तब्बल १३ कोटी भटक्या-विमुक्तांची सध्याची अवस्था कशी आहे, याचे नुकत्याच झालेल्या "विमुक्त दिना' च्या निमित्ताने केलेले विवेचन.
स्वतंत्र संघराज्य म्हणवल्या गेलेल्या भारत देशात गुन्हेगार जमाती म्हणून बिरूद मिरवणाऱ्या व सेटलमेंट नावाच्या बंदीखान्यात डांबलेल्या माणसांना-जमातींना ३१ ऑगस्ट १९५२ ला सेटलमेंटमधून मुक्त करून "विमुक्त' करण्यात आले ते केवळ नावापुरतेच असे म्हणावे लागेल. या दविशी गुन्हेगार भटक्या-विमुक्तांना नाममात्र स्वातंत्र्य व नागरिकत्व दिले गेले. आज ६६ वर्षे उलटून गेली, परंतु प्रत्यक्षात आजही कित्येक भटक्या-विमुक्तांना स्वातंत्र्य, समता आिण न्याय कशाला म्हणतात अन् नागरिकत्व म्हणजे काय असते, हेच कळू शकलेले नाही.
इतहिासात कधीकाळी सन्मानाने जीवन जगलेल्या उद्यमशील, कलोपासक राहिलेल्या या जमाती सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिकदृष्ट्या संपन्न व स्वयंपूर्ण जीवन जगणाऱ्या होत्या. युगबदलाने, राजकीय बदल तसेच सत्तांतरामुळे त्यांचे जीवनमान बदलून त्यांना उपजीविकेसाठी चोरी, गुन्हेगारीचा आधार घ्यावा लागला. ज्यामुळे १८७१ मध्ये टी. व्ही. स्टीफन याने "गुन्हेगार जमाती कायदा' प्रस्तावित करून अमलात आणला. १५० वर्षांपूर्वी माथी मारल्या गेलेल्या या कायद्याचे वळ आजही मिटलेले नाहीत. हाच कायदा भारतातल्या जातीयवादी, वर्णद्वेषी, उच्चवर्णीय समाजाने शोषणाचे साधन म्हणून वापरला. ज्यामुळे या जमातींना जनावरांच्या पलीकडचे जिणे जगावे लागले.
भारताला १९४७ मध्ये स्वातंत्र्य मिळाले, देशातला प्रत्येक नागरिक स्वतंत्र झाला. समता प्रस्थापित करणारी राज्यघटना १९४९ मध्ये पूर्ण होऊन देशाने स्वीकारली. तेव्हाच गुन्हेगार जमाती कायदा रद्द होऊन विमुक्त भटक्यांना समानािधकार मिळायला हवा होता, परंतु त्याकरिता या जमातीला ५ वर्षे वाट पाहावी लागली. तेव्हा वाटले होते, उशिरा का होईना स्वातंत्र्य मिळाले. त्याचप्रमाणे कालमानानुसार अनुकरणाने सरकारी सुधारणेने व तत्कालीन पंतप्रधान नेहरूजींनी दिलेल्या आश्वासनामुळे त्यांची प्रगतीकडे वाटचाल होईल, अशी खात्री वाटली. आजपर्यंत या जमातींची अवस्था स्वातंत्र्यापूर्वी होती तशीच राहिली.
गेल्या ६६ वर्षांत त्यांना घटनादत्त संरक्षण न मिळता अन्यायच सहन करावा लागत आहे. आजपर्यंतच्या वाटचालीत भारत सरकारने जनतेला सामाजिक न्याय मिळवून देण्यासाठी अनेक आयोग नेमले. कालेलकर आयोग, एससी, एसटीसाठी लोकूर समिती, ओबीसीसाठी मंडल आयोग, अल्पसंख्याकांसाठी मिश्रा आयोग, सच्चर समिती नेमण्यात आली. तोपर्यंत केंद्राला विमुक्त-भटक्यांची व्यथा कळली नाही. जेव्हा देशभरातून भटक्या-विमुक्तांचा न्यायाच्या मागणीचा रेटा वाढला, तेव्हा २००८ मध्ये देशातल्या १४ कोटी विमुक्त-भटक्यांसाठी रेणके आयोग नेमला गेला. आजही तो धूळ खात पडला आहे.
कालेलकर आयोगापासून रेणके आयोगापर्यंत विमुक्त-भटक्यांसंदर्भात आलेले वविेचन, त्यांच्या सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, राजकीय मागासलेपणाबद्दल सुधारणेची भावना व्यक्त करून सरकारकडे काही िशफारशी वारंवार सुचवल्या आहेत. कालेलकर आयोगाने या जमातीच्या प्रश्नाकडे लक्ष वेधताना शासनाला It should be the special responsibility of government to give them a settled life.(page 135) अशी शिफारस केली होती. ती केवळ शिफारसच राहिली. २००२ मध्ये न्या. व्यंकटचलय्या आयोगाने " Report referred to strengthen the programs for the economic & educational development, generation of employment opportunities, social liberation & full rehabilitation of denotified tribes' शिवाय लोकूर समितीने अलग संस्कृती, प्राचीन लक्षणे, भौगोलिक अलगता, इतर समाजापासून वेगळे राहण्याचा न्यूनगंड, काही प्रमाणात अस्पृश्यता आणि मागासलेपण असे निकष ठरवण्यात आले आहेत. ते सर्वच्या सर्व विमुक्त भटक्या जमातींना लागू होतात. तरीसुद्धा या जमातीचा अंतर्भाव व मंडल आयोगाने ओबीसीमध्ये करून त्यांच्यावर अन्यायच केला आहे. हे वर्गीकरण सर्वार्थाने अन्यायकारक आहे. यासंदर्भात मंडल आयोगाचे सदस्य एल. आर. नाईक आपल्या "डिसेंट नोट'मध्ये सरकारला सुचवतात की, डिप्रेस्ड बॅकवर्ड क्लासचा स्वतंत्र विचार करावा, कारण डिप्रेस्ड बॅकवर्ड क्लास हा इंटरमिडिएट क्लासपेक्षा वेगळा आहे. जे दुर्दैवी लोक आहेत, जे बॅकवर्ड क्लासमध्ये येतात आिण मोठ्या प्रमाणावर मागासलेले आहेत, त्यांना जागृत करण्यासाठी, त्यांच्या प्रगतीसाठी वेळ लागू शकतो. जर खऱ्या अर्थाने राष्ट्रीय पातळीवर प्रयत्न केले गेले तर त्याचा फायदा त्या लोकांपर्यंत पाेहोचू शकेल. म्हणून त्यांना मुख्य यादीतून काळजीपूर्वक बदली करून नवीन बनवणे ज्याचा फायदा होऊन ते सुरक्षित राहतील, असे मला वाटते. या सर्व आयोगाच्या शिफारशींचा पूर्ण विचार करून रेणके कमिशनने स्वतंत्र आरक्षणाबरोबरच महत्त्वपूर्ण ८५ शिफारशी सुचवल्या आहेत. त्यापैकी काही शिफारशी सरकारने नुकत्याच स्वीकारल्या आहेत. या सर्व शिफारशी भटक्या-विमुक्तांना आदर्श समाजाच्या कनिाऱ्यावर नेऊन सोडणारी नाव ठरेल. ज्या भटक्या विमुक्त जमातीचा जन्मच महाराष्ट्रात झाला, त्याच समाजावर महाराष्ट्रात अन्याय होतो आहे. त्यांच्या सवलती काढून घेण्यात येत आहेत. त्यांच्या अधिकारावर गदा आणली जात आहे. एका अर्थाने त्यांचे अस्तित्व संपवण्याचे राजकीय षड्यंत्र प्रस्थापितांकडून रचले जात आहे. त्याची पहिली पायरी नॉन क्रीिमलेअरची सक्ती विविध समित्या, सेवा नविड मंडळ, महामंडळ इत्यादींवर भटक्यांचे प्रतनििधित्व कमी करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, राज्य नविड मंडळे व जिल्हा नविड समित्यांवर भटक्या-विमुक्तांचे प्रतिनिधित्व रद्द केल्याने शासकीय सेवेसाठी नविड प्रक्रियेत या जमातीचे हित जोपासणारे कोणीच नसल्याने त्यांचे अहित होण्याची शक्यता वाटते. शिक्षणाचा एकमेव आधार असलेली शिष्यवृत्ती वाढवण्यात आलेली नाही. खासगी व्यावसाियक शिक्षणातील शुल्कमाफी ५० टक्क्यांवर आणली आहे.
केवळ आयोग नेमण्यापलीकडे शासन काहीही करू शकले नाही. फुले-शाहू-आंबेडकरांचा वारसा सांगणाऱ्या महाराष्ट्राने यशवंतरावांच्या विचारांचा वारसा घेतला असल्याचे नेत्यांकडून सांगण्यात येते. या समाजाकडे समाजकारणी, राजकारणी, लेखक, विचारवंत, घटनातज्ज्ञ समतावादी, परविर्तनवादी कधी लक्ष देतील का?

विमुक्त-भटक्यांना राजकीय आश्रय कधी लाभला ना सामाजिक समतेचा किंवा आरक्षणाचा खरा आधार मिळाला. या जमातीकडे स्वत:च्या उत्पन्नाची कायमस्वरूपी साधनेही नाहीत. आजही त्यांच्यापैकी अनेकांना रोजी-रोटीसाठी झगडावे लागत आहे. त्यांनी आपल्या मुलांना शिक्षण द्यायचे कसे? या व अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे आज भटके-विमुक्त मागत आहेत.
(लेखक स. भु. विज्ञान महाविद्यालय. औरंगाबाद येथे प्राध्यापक, (मराठी विभाग) आहे.
veera_rathod@rediffmail.com)