आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Dr. Girdhar Patil Article On Drought In Maharashtra And Inspection Team

शेतकऱ्यांची फार्सिकल ट्रॅजेडी

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
आपल्या नाट्यकलेत ‘फार्स’ नावाचा प्रकार बराच प्रसिद्ध आहे. त्याची आवड आता थेट सरकार नामक व्यवस्थेत पोहोचल्याने त्याच्या लोकप्रियतेवर शिक्कामोर्तबच झाले आहे. या नाट्यप्रकाराचे वैशिष्ट्य असे की, यातील पात्रे ज्या वेगाने रंगमंचावर ये-जा करीत असतात त्या मानाने कथानक फारसे पुढे सरकत नसते. असाच एक फार्सिकल ड्रामा सध्या महाराष्ट्रातील दुष्काळी रंगमंचावर खेळला जातोय. केंद्राच्या तपासणी पथकाच्या निमित्ताने होणाऱ्या या नाटकात फार्समधील मूळ विनोदनिर्मितीचा भाग वगळून या दुष्काळात होरपळणाऱ्या शेतकऱ्यांची शोकांतिका मात्र अधिकाधिक स्पष्टतेने अधोरेखित होऊ लागली आहे.
दुष्काळग्रस्त शेतकरी सरकारी मदतीची प्रतीक्षा करीत आहेत. राज्यातील १५ हजार ७४७ गावांतील शेतकऱ्यांना पुढच्या वर्षी जानेवारी महिन्यामध्येच मदत मिळू शकणार आहे. डिसेंबरअखेर केंद्र सरकारकडून मदतीची घोषणा होईल आणि त्यानंतर मदत वाटप केली जाईल, असे महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी सांगितले. राज्य सरकारने दुष्काळग्रस्तांच्या मदतीसाठी पाठवलेल्या ४ हजार दोन कोटी ८५ लाख रुपयांच्या प्रस्तावाची छाननी केंद्रीय पथकाने शुक्रवार व शनिवारी दौरा करून पूर्ण केली.
मराठवाड्यातील दुष्काळग्रस्त भागाच्या पाहणीसाठी आलेल्या या केंद्रीय पथकाला शेतकऱ्यांच्या संतापाला सामोरे जावे लागले. राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीवर केंद्र सरकार मदत करीत असते. राज्याची अधिकृत प्रशासकीय यंत्रणा तसा अहवाल तयार करून केंद्राला पाठवत असते. यात केंद्राचे शासन व राज्यातील शासन हे वेगवेगळ्या पक्षांचे असेल तर केंद्र अशा अहवालांची स्वतंत्र खातरजमा करण्यासाठी आपली तपासणी पथके संबंधित राज्यात पाठवत असते. त्यावर मदतीच्या योजना ठरतात. खरे म्हणजे राज्यघटनेद्वारा प्रस्थापित एक प्रशासन दुसऱ्या प्रशासनाला फसवते ही कल्पनाच आपल्या क्षुद्र राजकारणाची एक झलक आहे. मात्र, आताच्या या जगजाहीर दुष्काळात केंद्रात व राज्यात एकाच पक्षाचे सरकार असूनदेखील केंद्र ज्या पद्धतीने राज्य सरकारला वागवते आहे त्यामागे असा अविश्वास नसून सरकारला केवळ काहीतरी करत असल्याचा फार्स करीत कालहरण करावयाचे आहे की काय, याची दाट शंका येते.
या शंकेला बळकटी देणारे असे अनेक पुरावे आहेत. एकाच दुष्काळाची किती वेळा व कशी तपासणी करावी हे अजूनही सरकारच्या लक्षात येत नाही. याच दुष्काळाची मागेही अशीच तपासणी झाली होती व अशी दोन-तीन पथके येऊनही गेलेली आहेत. त्या वेळीही या तपासणीच्या पद्धती, त्यांचे निष्कर्ष यांच्या बाबतीत शंका व्यक्त झाल्या होत्या. यापूर्वीच्या तपासण्यांचे काही फलित हाती न येताच परत नव्या तपासणीचे नाटक कशासाठी, हा प्रश्न शेतकऱ्याच्या मनात घोंगावू लागला आहे व सरकारची मदत करण्याबाबतची नेमकी नियत काय, याची शंका आल्याने या नव्या तपासणी पथकाला त्यांच्या रोषालाही सामोरे जावे लागले आहे. तसे पाहायला गेले तर सारा महाराष्ट्र अगदी सिंचित प्रदेशासह दुष्काळात होरपळतो आहे. काही ठिकाणी पाण्याचे दुर्भिक्ष, तर काही ठिकाणी ओला दुष्काळ. दोन्ही प्रकारांत नापिकी सारखीच. उत्पादनाच्या बाबतीत शेतकरी सारखाच बाधित असतो. थोडाफार दिलाशाचा फरक पडतो तो पिण्याच्या पाण्याचा व जनावरांच्या चाऱ्याचा. अशा या सर्वव्यापी दुष्काळाची तपासणी दोन-चार खेड्यांना भेटी देऊन कधी मातीत हात न घातलेल्या अधिकाऱ्यांना समजेल यातला फोलपणा सामान्य शेतकऱ्यांना समजतो, पण लाखो रुपये पगार घेणाऱ्या सनदी अधिकाऱ्यांना समजत नाही.
खरे म्हणजे दुष्काळ असला वा नसला तरी एकंदरीतच कृषी क्षेत्राची इतकी दुरवस्था झाली आहे की आर्थिक मदती व पॅकेजेसपेक्षा एक सर्वंकष धोरणात्मक निर्णय, सुधारणांची अंमलबजावणी करता आली तरच हे क्षेत्र त्यातून वाचू शकेल. पैशांचा कुठलाही वापर न करता केवळ प्राधान्यक्रम बदलले तरी सरकारला यात बऱ्याचशा गोष्टी सहज करता येण्यासारख्या आहेत. उत्पादनाच्या आघाडीवर तशी भारतीय शेतकऱ्यांनी बऱ्यापैकी प्रगती साधली आहे. मात्र मूलभूत सुविधा व जागतिक तंत्रज्ञान याबाबतीतला अनुशेष भरून काढणे फार महत्त्वाचे आहे. शेतमालाचे उत्पादन जरी शेतकऱ्यांनी जिकिरीने काढले तरी त्याचे भांडवलात रूपांतर करणारी शेतमाल बाजार व्यवस्था मात्र शेतकऱ्यांना त्यांच्या नफ्याचा वाटा मिळवून देत नाही. तशी ही व्यवस्था कालबाह्य झाली असून त्यातील बदलाची जागतिक व्यापार संघटना व भारतीय उद्योग क्षेत्राने मागणी करूनही सरकार त्याबाबत हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष करते आहे. सरकार किमान हमी दराचा धोशा लावत असले तरी शेतकऱ्यांना हाही तुटपुंजा दर मिळवून देणारी कुठलीही व्यवस्था आज अस्तित्वात नाही. ज्या बाजार समित्यांवर ही जबाबदारी असल्याचे म्हटले जाते त्या तमाम बाजार समित्यांतून आजतागायत तूर असू दे वा सोयाबीन, कधीही किमान हमी दराने खरेदी होत नाही. प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या शेतमालाची कोंडी करून मातीमोल भावाने या शेतमालाची लूट होत असते. शेतकऱ्यांना जागतिक बाजारपेठा काबीज करण्याची फार मोठी संधी आज उपलब्ध झाली आहे. मात्र, सरकार देशातील साठेबाज व काळाबाजारवाल्यांचे हित पाहत शेतकऱ्यांना खुल्या बाजारात येऊ देत नाही. कांदा हे त्याचे चांगले उदाहरण आहे. प्रक्रिया उद्योगात साखर, सूतगिरण्या यांना क्षुद्र-स्वार्थी राजकारणाची लागण झाल्याने त्या शेतकऱ्यांच्या शोषणव्यवस्था झाल्या आहेत.

शेतकऱ्यांनीही आता त्यांना भिकारी ठरवणाऱ्या अशा मदतीची अपेक्षा न ठेवता आपल्या हिताची जबाबदारी ज्या व्यवस्थेवर आपण सोपवली आहे अशा सरकारला कामाला जुंपले पाहिजे. आपण या देशाचे मालक अाहोत. आपल्या अधिकारांची बूज राखण्याचे काम दुसरे कोणी करणार नसून आपल्यालाच करावे लागणार आहे. आपल्या गावात कार्यरत असणाऱ्या व शासनाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या प्रत्येक शासकीय कर्मचाऱ्यावर नागरिकांचा वचक असला पाहिजे. पक्षीय राजकारणाच्या नादी न लागता संघटित होत केवळ शेती हाच विषय समोर ठेवून गावातल्या साऱ्या योजना राबवल्या गेल्या पाहिजेत. आज शेतकऱ्यांच्या नावाने प्रचंड खर्च होणाऱ्या योजना हे प्रशासन फस्त करीत असते. दुर्दैवाने लोकप्रतिनिधी त्यात सामील झाल्याने कोणावरही कारवाई होत नाही. आताही शेतकऱ्यांच्या नावाने कितीही मदत जाहीर झाली तरी ती केवळ माध्यमांत गाजण्यावाजण्यापुरतीच राहील, ती प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचेल याची मात्र सुतराम शक्यता नाही.
girdhar.patil@gmail.com