आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Dr. Vishwambhar Chowdhury Article On Concept Of The Welfare State

राज्य घटनेचे असावे...

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
कल्याणकारी राज्य म्हणजे, बरेच काही मोफत आणि शक्यतो सरकारनेच पुरवलेले, असा आपला दृढ समज झाला आहे. ही अपेक्षा जगाच्या पाठीवरचे कोणतेच सरकार पूर्ण करू शकत नाही. फरक इतकाच की, इतर प्रगत देशांतील राजकारणी जनतेला तसे स्पष्ट सांगून मोकळे होतात, आपले राजकारणी ढोंगाची परंपरा सांभाळून आश्वासनं वारेमाप देतात; प्रत्यक्ष दिले नाही तरी चालते, असे त्यांना वाटते. कल्याणकारी राज्याची आपली कल्पना रामराज्याची किंवा शिवाजी महाराजांच्या राज्याची असते. या दोन्ही कल्याणकारी राज्यांत आपल्याला आज जे कल्याणकारी वाटते ते काहीच नव्हते, हे लक्षात घ्यावे! रामराज्यात कोणत्या कल्याणकारी योजना होत्या, याचे कोणतेही पुरावे आपल्यासमोर नाहीत. मात्र, शिवकालाचा बराचसा दस्तऐवज आपल्यासमोर उपलब्ध आहे.

शिवाजी महाराजांच्या काळात वाहने नव्हती म्हणून सरकारनं रस्ते तयार करून द्यायचा प्रश्न नव्हता. वीजच नव्हती, त्यामुळं अखंड वीजपुरवठ्याचा प्रश्न नव्हता. पाणी सरकारकडून पुरवले जात नसे! पारंपरिक स्रोत वापरून लोक आपली पाण्याची गरज भागवत. विहिरी पाडायला अनुदान नव्हते! फार तर एखाद्या गावच्या पाटलानं पाण्याचा स्रोत सापडल्याचे कळवले तर टाके बांधून त्याच्या साठवणीची व्यवस्था करण्यासाठी राज्याच्या तिजोरीतून धन पुरवले जाई. पण सगळ्या गावांमध्ये सरकार विहिरी बांधत नसे. आजच्या आपल्या कल्याणकारी राज्यात रस्ते, वीज, पाणी पुरवणे ही सरकारची जबाबदारी असते. पाण्याचा शोधही सरकारने घ्यायचा असतो आणि लोकांच्या घरापर्यंत किंवा शेतापर्यंत पाणी सरकारनेच पोहोचवायचे असते. राळेगण, हिवरे बाजार, कडवंची, अंकोलीसारख्या काही गावांचे अपवाद वगळता लोक हातावर हात ठेवून सरकारची वाट पाहतात. सरकारने काही केले नाही तर मोर्चा काढतात; पण स्वत:चे पाणी स्वत: कमावण्यासाठी प्रयत्न करत नाहीत. वर्षानुवर्षे दुष्काळ चालू आहे, पण लोकांना आपणच आता काहीतरी केलं पाहिजे, असे वाटत नाही. माध्यमे लोकांच्या व्यथा दाखवतात आणि वेळ साजरी करतात; पण हे बदलण्यासाठी आपणच का काही करू नये, ही भावना तयारसुद्धा होताना दिसत नाही.

राज्यघटनेचा आशय पाहिला, तर ती डार्विनचा सिद्धांत थोडा वेगळा करून सांगते. ‘सक्षम असेल तोच जगणार’ असे डार्विन सांगतो, तर ‘जगण्यासाठी अक्षमांना सक्षम करणे’ हा राज्यघटनेचा उद्देश आहे. राज्यघटना पुरस्कृत लोकशाही सक्षम व्हायची असेल, तर सगळेच लोक सक्षम व्हायला हवेत. आपल्याकडे शाही लोक तेवढे सक्षम झाल्याचे दिसते! लोकांना सक्षम, आत्मनिर्भर होऊ न देता, प्रत्येक गोष्टीसाठी सरकारकडे याचना करणारे याचक तयार करणे, हे आपल्या राजकीय व्यवस्थेने स्वत:च्या स्वार्थापोटी केलेले आहे. लोकांनाही ते सोईस्कर वाटत आल्याने सर्वमान्य झालेले आहे. आजचे आपले बहुतेक प्रश्न अक्राळविक्राळ बनलेत ते याच परस्पर सोयीच्या धोरणामुळे आहेत. उदाहरण म्हणून, शासनाच्या पाणीपुरवठा योजनेकडे बघू. साधारणत: १९७५ पर्यंत महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात सरकारी पाणीपुरवठा योजना नव्हत्या. लोक आड, विहिरी यांमधून पाणी घेत. आड, विहिरीतूनच पाणी मिळणार म्हटल्यावर लोकही आड-विहिरींची स्वत:च काळजी घेत. १९७५ नंतर नळ योजना सुरू झाल्यानंतर ‘आता अगदी आपल्या घरात नळाने पाणी येणार आहे म्हणून आड-विहिरींकडे दुर्लक्ष केले तरी चालेल’ अशी भावना बळावली. लोकांनी विहिरींचा उपयोग सत्यनारायणाचे केळीचे खांब किंवा कचरा टाकण्यासाठी केला. शासनाच्या नळ योजना आल्या; पण भ्रष्टाचार, देखभालीचा अभाव, पाणीपुरवठ्यासाठी वीज उपलब्ध नसणे, ग्रामपंचायतीने वीज बिल न भरणे अशा अनेक कारणांनी बहुतेक गावांत या योजनांचे तीन तेरा वाजले आहेत. दरम्यानच्या काळात लोकांनी नैसर्गिक स्रोतांची उपेक्षा केल्यामुळे आड-विहिरी नासल्या आणि नळातूनही पाणी नाही, अशा दुहेरी कोंडीत लोक अडकले. त्यातून घरात पाणी आणणे ही गावातल्या स्त्रीची जबाबदारी असते आणि स्त्री काही कोणाला मत द्यायचे ते ठरवत नाही! घरातील कर्ता माणूस ते ठरवतो. त्यामुळं तो खुश राहील एवढीच काळजी राजकीय व्यवस्थेने घेतली. अर्थात, हा मुद्दा बाजूला ठेवला तरी मूळ मुद्दा असा की पाण्याच्या बाबतीत लोकांना व्यवस्थेने परावलंबी केले आणि लोकांनीही सोयीने ते स्वीकारले हे नक्की. याचा अर्थ आधुनिक होऊच नये, नळाने पाणी देऊच नये किंवा लोकांचे आयुष्य सुखकर होऊच नये, असा अजिबातच नाही. कालानुरूप हे सगळे झालेच पाहिजे. फक्त हे होताना आपण परावलंबी तर होत नाही ना, याचा विचार करून लोकांनीही सक्रिय राहिलं पाहिजे.

शिवाजी महाराजांच्या कल्याणकारी राज्यात सरकार शेतीसाठी कर्ज देत नसे. शेतीला पाणी देत नसे. बियाणे-खत देत नसे (दुष्काळातील मदत अपवादात्मक) आणि अनुदानही देत नसे. उलट शेतकरीच सरकारला शेतसारा देत. लोकशाहीत आपल्या राजकीय व्यवस्थेने शेतकरी आणि शेती उत्पादन यांना स्वत:च्या धोरणांनी मारले आणि नंतर कर्ज देऊन, कर्जमाफी देऊन त्याला आम्हीच वाचवत आहोत, असा देखावाही निर्माण केला. शेतकऱ्याला सक्षम केले नाही, संरक्षण दिले नाही. भारतातील लाखो शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या आपल्याला हेच सांगतात. शेतकऱ्याला फुकटचे काहीच नको आहे, मला सक्षम करा, किमान माझ्या उत्पादनाची किंमत मला ठरवू द्या, ही त्याची व्यवस्थेकडून मागणी आहे. हे दुखणे तेवढे दूर केले तरी कल्याणकारी योजनांची गरज कमी होईल.

भारतातील राजकीय व्यवस्था ही अजब गोष्ट आहे. तिने आधी लोकांना स्वत:वर म्हणजे व्यवस्थेवर अवलंबून राहण्याची सवय लावली. सरकारच सर्वकाही देईल, अशी धारणा बनवून ठेवली आणि आज ती स्वत:च प्रश्न विचारते आहे की, सगळे काही सरकारनेच करावे का? आता समस्या एवढ्या जटिल बनल्यात की सुटता सुटत नाहीत. मग लोकांकडून सरकारला दोष देणे सुरू होते. सगळा समाजच असमाधानी राहतो. श्रीमंतांना वाटते, गरिबांचे फुकट लाड चाललेत आणि गरिबांना वाटते की, आपल्या वाट्याचेही श्रीमंत लोक लुटून खाताहेत, कारण साधने यांनी स्वत:कडे ठेवली आहेत. हा असंतोष शेवटी कशात रूपांतरित होईल, ते सांगता येत नाही. अशा वेळी कल्याणकारी राज्याचा घटनादत्त अर्थ लोकांच्या गळी उतरवणे आणि लोकांच्या थेट सहभागाने विकेंद्रित व्यवस्था तयार करणे, हे खरे आव्हान आहे.
dr.vishwam@gmail.com