आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘मनरेगा’चा लेखाजोखा

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
-प्रकाशझोत - मनरेगा अंमलबजावणीचे राज्याचे चित्र निराशाजनक आहे.
दिल्ली आयआयटीचे सहयोगी प्राध्यापक, नोमेश बोलिया व्हिजन इंडिया फाउंडेशनचे कार्यकारी संचालक, शोभित माथुर यांनी २०१५-१६ या वर्षात मनरेगा योजनेच्या देशातील मलबजावणीचा अभ्यास केला असून काही निष्कर्ष काढले आहेत. त्यासंदर्भातील हा लेख...

ग्रामीण भागातील अकुशल शारीरिक श्रम करण्यास तयार असलेल्याकुटुंबातील प्रौढ सदस्यांना वर्षातून किमान १०० दिवस रोजगार देण्याच्या उद्देशाने २००५ मध्ये संसदेने महात्मा गांधी रोजगार हमी कायदा संमत केला. काँग्रेसप्रणीत यूपीए सरकारने सुरू केलेल्या या योजनेमुळे ग्रामीण भागातील कष्टकरी मजुरांची क्रयशक्ती वाढून त्यांच्या आर्थिक स्तरामध्ये सुधारणा तर झालीच; शिवाय मुलांचे पोषण, शिक्षण, आरोग्य अशा अानुषंगिक बाबींमध्येही सुधारणा झाल्याचे विविध तज्ज्ञ संस्थांच्या अहवालावरून दिसून आले आहे.

दिल्ली आयआयटीचे सहयोगी प्राध्यापक नोमेश बोलिया व्हिजन इंडिया फाउंडेशनचे कार्यकारी संचालक शोभित माथुर यांनी २०१५-१६ या वर्षात मनरेगा योजनेच्या देशातील अंमलबजावणीचा अभ्यास केला असून काही निष्कर्ष काढले आहेत. त्यासाठी तीन निकष ठरवले होते. प्रत्येक कुटुंबाला वर्षभरात सरासरी किती दिवस रोजगार मिळाला हा पहिला निकष. कायद्यात सांगितलेल्या कामावर रुजू झाल्यापासून १५ दिवसांच्या आत मजुरीचे पैसे किती टक्के मजुरांना मिळाले हा दुसरा निकष, तर तिसरा निकष सुरू केलेल्या कामांपैकी किती टक्के कामे पूर्ण झाली हा ठरवण्यात आला. या तीन निकषांवर राज्या-राज्यांतील या योजनेच्या अंमलबजावणी कामगिरीचे मूल्यमापन करण्यात आले. रोजगारनिर्मिती, वेळेवर मंजुरी मिळणे आणि सामाजिक मालमत्तेची निर्मिती हे कामगिरीचे तीन निकष होते.

कायद्याने वर्षात १०० दिवस रोजगार देण्याचे बंधन घातले असले तरी प्रत्यक्षात सर्वसाधारणपणे सरासरी ५० दिवसांपेक्षा कमी दिवसच रोजगार दिला जातो. राज्यांची कामगिरी या निकषांवर तपासली असता त्रिपुरा या छोट्या राज्याने सरासरी ९५ दिवस रोजगार पुरवला. रोजगार पुरवण्याच्या बाबतीत त्रिपुरा हे पहिल्या क्रमांकाचे राज्य आहे, तर मणिपूर गोवा या राज्यांत अनुक्रमे १६ आणि १८ दिवसच रोजगार पुरवला गेल्याने ती राज्ये राज्यांच्या यादीत तळाशी आहेत. काम सुरू झाल्यापासून १५ दिवसांच्या आत मजुरी देण्याची तरतूद या कायद्यात आहे. तथापि, सरासरी ४० टक्के मजुरांची मजुरीच या नियत कालमर्यादेत दिली गेली. मणिपूर राज्यात ८२ टक्के मजुरी या मुदतीत देण्यात आली, तर मेघालय राज्य फक्त टक्के मजुरांना या कालमर्यादेत मजुरी देऊ शकले. अभ्यासाचा तिसरा निकष हाती घेतलेल्या कामांपैकी किती टक्के कामे पूर्ण झाली हा होता. या निकषावर मिझोराम हे सर्वोत्तम राज्य ठरले. कारण तेथे हाती घेतलेल्या कामांपैकी ९२ टक्के कामे पूर्ण झाली. त्रिपुरा, हरियाणा, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या राज्यांत हाच दर ८० टक्के होता, तर अरुणाचल प्रदेशात हे प्रमाण फक्त २० टक्के होते.

या तीन निकषांच्या आधारे राज्यांनी केलेल्या कामगिरीचा एकत्रित विचार करून राज्यांची वर्गवारी शून्य आणि १० यांच्यामध्ये करण्यात आली. एकूण कामगिरीच्या संदर्भात ३० पैकी गुण राज्यांना देण्यात आले. त्यानुसार सर्वोत्तम सर्वसाधारण कामगिरी करणारी राज्ये त्रिपुरा, मिझोराम, आंध्र प्रदेश, झारखंड, सिक्कीम ही ठरली, तर सर्वात वाईट कामगिरी करणाऱ्या राज्यांत छत्तीसगड, गोवा, मेघालय, पंजाब अरुणाचल प्रदेश या राज्यांचा समावेश आहे. ईशान्येतील त्रिपुरा २६.८ इतके गुण मिळवून सर्वात वर आहे, तर अरुणाचल प्रदेश ७.० एवढे गुण मिळवून तळाशी आहे. मिझोराम २६.३ इतके गुण मिळवून दुसऱ्या क्रमांकावर आहे, तर गोवा, मेघालय, पंजाब ही राज्ये १२.०७ इतके गुण मिळवून शेवटून दुसऱ्या क्रमांकावर आहेत. आंध्र प्रदेश झारखंड या राज्यांनाही अनुक्रमे २३.६ आणि २२.९ इतके गुण मिळाले. पश्चिम बंगाल, बिहार आणि उ. प्रदेश ही मोठी राज्ये १४ गुण मिळवू शकली. या तुलनात्मक अभ्यासाचा उपयोग एवढाच की, कोणत्या राज्यात कोणती कामे करता येतील, मजुरांची रोजगाराची गरज खरोखरच किती आणि राज्यात इतरत्र मिळणाऱ्या मजुरीच्या प्रमाणात मजुरीचे दर ठरवणे याबाबतीत धोरणात्मक निर्णय घेणे संबंधितांना शक्य होईल. ज्या राज्यांनी या योजनेच्या अंमलबजावणीत चांगली कामगिरी केली त्यातील कोणते उपाय इतर राज्यांत अमलात आणता येतील हेही ठरवणे शक्य होईल. उदा. देशाच्या पातळीवर सर्वसाधारणपणे ५० पेक्षा अधिक दिवस रोजगार पुरवण्याच्या कामी ही याेजना यशस्वी होऊ शकत नाही.

केंद्र सरकारने आपल्या अर्थसंकल्पाच्या टक्के किंवा सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ०.३ टक्के इतका निधी उपलब्ध करून दिला असला तरी हा निधी मजुरांपर्यंत नक्की पोहोचण्याची खात्री जशी हवी तसेच या निधीतून शाश्वत सामाजिक मालमत्ता निर्माण होणे हेही महत्त्वाचे आहे. जगात सर्वात मोठी असलेली ही योजना यशस्वी व्हायची असेल तर स्थानिक परिस्थितीनुसार काही विशिष्ट कल्पक उपाय योजण्याला स्वातंत्र्य द्यावे लागेल. ज्या राज्यात योजनेची नीट अंमलबजावणी होत नाही तिथे ती सर्वोत्तम राज्याच्या बरोबरीने कशी होईल यासाठी योग्य उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.

लोकसभेतील ‘मनरेगा ही योजना म्हणजे काँग्रेसच्या ६० वर्षांच्या अपयशाचे जिवंत स्मारक आहे,’ असे नाठाळ वक्तव्य करणाऱ्या मोदींना त्यानंतर साक्षात्कार होऊन ग्रामीण भागातील कष्टकऱ्यांच्या दृष्टीने या योजनेचे महत्त्व ध्यानात आले. परिणामी गेल्या अर्थसंकल्पात सुमारे ४२ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. ज्या राज्यांनी या योजनेची उत्तम अंमलबजावणी केली त्यांना प्रोत्साहित करण्याच्या उद्देशाने अधिक निधी उपलब्ध करून देण्यात आला पाहिजे, तर ज्यांनी नीट अंमलबजावणी केली नाही त्यांच्या कामगिरीवर बारकाईने लक्ष ठेवले पाहिजे.

सर्वोत्तम कामगिरी करणारी राज्ये आणि सर्वात वाईट कामगिरी करणारी राज्ये या अभ्यासात नमूद करण्यात आली असून महाराष्ट्र राज्य मध्यम गटात मोडते असे दिसून आले आहे. १९७३ मध्ये रोजगार हमी कायदा मंजूर करून अशा प्रकारची योजना प्रथम अमलात आणणाऱ्या राज्यांतील या नव्या योजनेच्या अंमलबजावणीविषयीचे हे चित्र निराशाजनक आहे. महाराष्ट्राने याबाबतीत आपली उदासीनता झटकून राज्यातील व्यापक दुष्काळ, अवर्षण या पार्श्वभूमीवर ही योजना मोठ्या प्रमाणावर राबवणे आवश्यक होते. तथापि, तसे झालेले नाही हे या अभ्यासावरून स्पष्ट होते.

(लेखक हे राज्य नियोजन आयोगाचे माजी उपाध्यक्ष आहेत.)
बातम्या आणखी आहेत...