आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कर्जमाफीचे गुऱ्हाळ...

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
१०० टक्के वसुली देणाऱ्या संस्थेला प्रोत्साहन म्हणून १० टक्के जादा कर्जपुरवठा असे सूत्र ठेवल्यास या प्रोत्साहनामुळे जास्तीत जास्त संस्था वसुलीकडे लक्ष देतील. त्यासाठी त्यांना दरवर्षी नवीन सभासद वाढविणे बंधनकारक केल्यास आजूबाजूच्या गावांतील चांगले (नियमितपणे कर्जफेड करणार) सभासद या संस्थेकडे वळवता येतील व कर्जवाटपात सुसूत्रता येईल.
 
शे तकरी आत्महत्या हा विषय अखेरीस सर्वोच्च न्यायालयाने हाती घेतला. केंद्र सरकारला त्याविषयी रोडमॅप सादर करण्याचा आदेश दिला. उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणूक प्रचारापासून शेतकऱ्यांकडील कर्जवसुली हा विषय आला आणि महाराष्ट्रात त्यावर राजकारण सुरू झाले. शेतकऱ्यांचे कर्ज हा खूप मोठा विषय आहे. पीक कर्ज हा त्यातील एक छोटा भाग आहे. त्यातील थकबाकी आहे केवळ ३०,५०० कोटी रुपये. पतसंस्था, खासगी वित्तीय संस्था, मायक्रो फायनान्स आणि अवैध सावकारी या साऱ्यांच्या एकूण कर्जाची ‘टोटल’ लावणे अशक्यप्राय आहे. महत्त्वाचे म्हणजे राजकारणविरहित दृष्टिकोन ठेवला पाहिजे.

आज शेतीसाठीचे पीक कर्ज त्रिस्तरीय पातळीवरून वाटले जाते. नाबार्ड जिल्हा बँकेला पतपुरवठा करते. जिल्हा बँक विविध कार्यकारी सोसायट्यांना पैसे देते व त्यानंतर सोसायट्या सभासद शेतकऱ्यांना कर्ज देतात. यातील भरणा स्वीकारताना जी सदोष कार्यपद्धती अवलंबली जाते त्यामुळे अनिष्ट तफावत निर्माण होऊन प्रस्थापित ‘विकासो’सह काही जिल्हा बँकांना त्याचा फटका बसून ती यंत्रणा कोलमडली. त्यावर बैद्यनाथन समिती नेमली गेली. त्यांनी आजाराचे निदान केले. उपचारही केला. मात्र तो मलमपट्टीसारखा तकलादू होता. विकासोंना अनिष्ट तफावत भरून दिली गेली. जिल्हा बँकेची वसुली झाली. काहीसा तोटाही भरून निघाला, परंतु कालांतराने पुन्हा पूर्वीसारखीच परिस्थिती निर्माण झाली. पुन्हा सोसायट्या तोट्यात गेल्या. जिल्हा बँका गोत्यात आल्या.

शेतकऱ्यांचा प्रश्न आहे तिथेच राहिला. आज कर्जमाफीच्या आशेने वसुली शून्यावर आली. त्यामुळे सोसायट्यांची वसुली थकली. जिल्हा बँकांची परिस्थिती आणखी खालावली. हे असेच सुरू ठेवायचे का? हा खरा प्रश्न आहे. एकीकडे शेतीची परिस्थिती निराशाजनक असतानाही १०० टक्के वसुली करणाऱ्या सोसायट्यांची संख्या बऱ्यापैकी आहे. काही संस्था स्वत:च्या भांडवलातून कर्जपुरवठा करीत आहेत. त्यांना जिल्हा बँकेची लागणारी मदत दरवर्षी कमी होत आहे हे आशादायक चित्र आहे. याचा सकारात्मक उपयोग केला पाहिजे. कर्जमाफी व्हावी की होऊ नये? हा चर्चेचा विषय असू शकतो, पण जे शेतकरी व त्या प्राथमिक संस्था १०० टक्के कर्जाची परतफेड करीत आहेत. त्यांच्या पाठीशी जिल्हा बँक आणि शासनाने खंबीरपणे उभे राहण्याची गरज आहे. अशाच माध्यमातून या प्रश्नाची तीव्रता कमी करता येऊ शकते.

आज जिल्हा बँक सोसायटीचे १० टक्के शेअर्स कापून घेते. जिल्हा बँक तोट्यात असल्यास त्यावर लाभांश मिळत नाही. जिल्हा बँकेचे भागभांडवल दरवर्षी वाढतच राहते. ही कल्पना दारिद्र्य आहे. ज्या बँका तोट्यात आहेत त्यांच्या भागभांडवलाची पुनर्रचना केली पाहिजे. नव्याने भागभांडवल उभारण्यास त्यांना बंदी घालणे शक्य आहे. त्याऐवजी ज्या संस्थांकडे गरजेपेक्षा जास्त शेअर्स असतील त्यांचे हस्तांतरण करणे बंधनकारक केले पाहिजे. त्यातूनही बऱ्याच संस्थांना दिलासा मिळू शकतो. हीच व्यवस्था विविध कार्यकारी सोसायट्यांना लागू होते. तेथे शेतकरी सभासदांचे २० टक्के शेअर्स कापून घेतले जातात. मृत सभासद, भूमिहीन झालेले सभासद, खातेफोड झाल्यामुळे वाढलेले कृषी क्षेत्र व पर्यायाने त्यांना उपलब्ध होऊ शकणारे कर्ज यांच्या गुणोत्तरापेक्षा कितीतरी अधिक शेअर्स त्या त्या सभासदांकडे आहेत. कर्ज वसूल केल्यानंतर जिल्हा बँक पहिल्यांदा व्याजाची रक्कम जमा करून नंतर मुद्दलात जमा, असे धोरण आहे. यामुळे विकासो तोट्यात जाते. तोट्यातील संस्था भागभांडवल परत देऊ शकत नाही. हा नियम आडवा येतो आणि यामुळेच शेतकऱ्यांचे कोट्यवधी रुपये या व्यवस्थेत अडकून पडले आहेत. यावर खालीलप्रमाणे उपाय असू शकतात ते कायद्यातही आहेत.
 
बातम्या आणखी आहेत...