आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Dr Amol Anndate Article About Medicine, Divya Marathi

डॉक्टरसाहेब, 10 रुपये जास्त घ्या...

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

गेल्या वर्षी शासनाने औषधांच्या किमती सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात याव्यात, या हेतूने औषध किंमत नियंत्रण धोरण लागू केले. या धोरणांतर्गत 348 गरजेच्या औषधांच्या (इसेन्शिअल ड्रग्ज) किमती निर्धारित केल्या. आज हे धोरण लागू होऊन रुग्णांच्या औषधांच्या बिलांमध्ये जराही फरक पडलेला नाही. फार्मसी इंडस्ट्रीने लॉबिंग करून आपल्याला हवे तसे धोरण शासनाच्या गळी उतरवले आहे. या धोरणाचा अभ्यास केल्यास शासनाने त्या औषधांची किंमत ठरवताना कशी चुकीची पद्धत अवलंबली आहे, ते आधी पाहू या. यापूर्वीच्या म्हणजेच, 1995मध्ये 74 औषधांसाठी लागू केलेल्या औषध किंमत नियंत्रण धोरणात शासनाने औषधाचा उत्पादन खर्च गृहीत धरला होता. या वेळी मात्र औषधांची किंमत ठरवताना शासनाने उत्पादन खर्चाऐवजी सध्या बाजारात सर्वात जास्त विक्री असलेल्या तीन कंपन्यांच्या किमतीची सरासरी काढून औषधांच्या किमती निर्धारित केल्या आहेत. या किमतींच्या पुढे 16 टक्के किरकोळ विक्रेत्यांना नफा आकारता येणार आहे. थोडक्यात, बाजारात सर्वात जास्त चालणार्‍या तीन कंपन्यांची औषधे ही सर्वात स्वस्त किमतीची औषधे नसून सर्वात महागडी औषधे आहेत. उदा., पॅरासिटॅमॉल या तापाच्या औषधाच्या गोळीचे पाकीट पाच रुपयालाही एक कंपनी विकते, पण सर्वात जास्त विकल्या जाणार्‍या कंपन्यांची पाकिटे रु. 50, रु. 55, रु. 60 अशा किमतींना मिळत असतील, तर शासन पॅरासिटॅमॉलची किंमत ठरवताना या तीन किमती ग्राह्य धरून रु. 55 ही किंमत निश्चित करेल. म्हणजेच ‘मार्केट लीडर्स’ असलेल्या कंपन्या औषधांची किंमत निश्चित करत आहेत.

औषध विक्रेत्यांना व डॉक्टरांना या औषधांमधून जास्त नफा असल्याने, ती औषधे जास्त विकली जातात. आज बहुतेक हॉस्पिटल्समध्ये स्वत:चे इनहाउस मेडिकल स्टोअर आहे किंवा टक्केवारी अथवा भाडेतत्त्वावर मेडिकल चालवायला दिले आहे. त्यामुळे कमी नफा असलेली स्वस्त औषधे लिहिणे, हे या अर्थकारणात कुठेच बसत नाही. कॉर्पोरेट हॉस्पिटलची 40% मिळकत ही तर ‘त्यांच्या मेडिकल स्टोअर्स’मधून आहे. त्यामुळे जास्त विकल्या जाणार्‍या औषधांची किंमत शासकीय धोरणात गृहीत धरणे किती चुकीचे आहे, हे लक्षात येईल. यामुळे अलबेंडॅझॉल या जंतासाठी वापरल्या जाणार्‍या पाकिटाचा उत्पादन खर्च रु. 8.50 आहे; पण याची शासकीय धोरणांतर्गत निर्धारित किंमत आहे रु. 91.20. अ‍ॅमलोडिपिन या उच्चरक्तदाबासाठी सर्रास वापरल्या जाणार्‍या औषधाचा उत्पादन खर्च आहे रु. 1 व निर्धारित झालेली किंमत आहे, रु. 30.60 पैसे!

या धोरणांतर्गत आलेली 348 औषधे हा आकडा आपल्याला मोठा वाटत असला, तरी या धोरणांतर्गत वार्षिक रुपये 72 हजार कोटी औषध विक्रीपैकी केवळ 17 टक्के औषधांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. त्यातच मधुमेह, मलेरिया, कॅन्सर यांसारख्या आजारांच्या बहुतांश आणि नियमित वापरल्या जाणार्‍या औषधांचा यात समावेश झालेला नाही.

दोन औषधांचे कॉम्बिनेशन केल्यास त्या औषधाचा या धोरणात समावेश झालेला नाही. म्हणून या धोरणांतर्गत आलेल्या औषधांचे इतर औषधांबरोबर कॉम्बिनेशन करून औषध कंपन्यांनी या धोरणातून पळवाट काढली आहे. पॅरासिटॅमॉल या तापाच्या गोळीचा या धोरणात समावेश केला आहे; पण बाजारातील विक्रीमध्ये या गोळीचा केवळ 20 टक्के वाटा असून इतर औषधांबरोबरच्या 2714 कॉम्बिनेशनचा 80 टक्के वाटा आहे. यावरून या धोरणाचा आपल्या बिलावर किती परिणाम होईल, हे आपल्या सहज लक्षात येईल.

या धोरणातील हास्यास्पद गोष्ट म्हणजे, एखाद्या औषधाचा फक्त एकाच स्ट्रेन्थचा या धोरणात समावेश करण्यात आला आहे. म्हणजे, अ‍ॅमॉक्सिसिलिनच्या 5 मिली = 228 मि.ग्रॅ. याची किंमत निर्धारित केली आहे, पण याच औषधाचा (5 मिली = 475 मि.ग्रॅ.) या धोरणात समावेश नाही. कोणालाही या धोरणातून सुटका करून घ्यायची असेल, तर तो 475 मि.ग्रॅ.चे औषध वापरेल. विशेष म्हणजे, हे धोरण लागू झाल्यापासून मेडिकल रिप्रेझेन्टेटिवच्या कॅटलॉगमधून धोरणात समावेश असलेल्या स्ट्रेन्थची पानेच गायब झालेली आहेत.
या सगळ्या भूलभुलय्यातून रुग्णाला बाहेर काढण्यात डॉक्टरांचा मोठा वाटा आहे. पण, डॉक्टरांच्या 50-100 रु. फीवर वाद घालणारा व नाराज असलेला रुग्ण मात्र मेडिकल स्टोअरवर हसत-हसत 1000रु.ची औषधे विकत घेतो.

ही गोष्ट डॉक्टरला कुठेतरी खटकते, आणि म्हणून तो परदेशी दौर्‍यावर पाठवणार्‍या औषध कंपनींची महागडी औषधे लिहून देतो. यात कोणी चूक किंवा बरोबर नाही, पण ही मानसिकता आपण समजून घेतली पाहिजे. औषध कंपन्यांचे षड्यंत्र हाणून पाडण्यासाठी डॉक्टर व रुग्णांनी एकत्र येणे गरजेचे आहे. ‘‘डॉक्टरसाहेब, 10 रुपये जास्त घ्या; पण स्वस्त औषधे लिहून द्या.’’ अशी रुग्णाने डॉक्टरला विनंती करावी व ‘फीमध्ये 10 रुपये जास्त आकारून स्वस्त औषधे लिहून दिली जातील’, असा बोर्ड डॉक्टरांनी क्लिनिकमध्ये लावावा.