आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

रेडिओलॉजिस्टचे दुखणे

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
राज्यातील रेडिओलॉजिस्ट डॉक्टरना भेडसावणारे प्रश्न एकसमान आहेत. पुणे शहरातील सोनोग्राफी आणि क्ष-किरणतज्ज्ञ डॉक्टरांनी १४ जूनपासून बेमुदत संप पुकारला होता. पुणे महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने पुण्यातील सोनोग्राफीतज्ज्ञ डॉ. आशुतोष जपे यांच्यावर गर्भलिंगनिदान प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत केलेल्या कारवाईच्या निषेधार्थ हा ‘बंद’ पुकारण्यात आला होता. मात्र ‘आयआरआयए’ या रेडिऑलॉजिस्ट डॉक्टरांच्या संघटनेने २१ जून रोजी संध्याकाळी मुख्यमंत्र्यांशी झालेल्या चर्चेनंतर राज्यस्तरावर आंदोलन मागे घेतले. त्यामुळे पुण्यातही बुधवारपासून सोनोग्राफी केंद्रांच्या सेवा पूर्ववत सुरू झाल्या. पुणे महानगरपालिकेतील ‘गर्भधारणापूर्व व प्रसूतिपूर्व गर्भलिंगनिदान प्रतिबंधक कायद्या’च्या (पीसीपीएनडीटी) नियोजन अधिकारी डॉ. वैशाली जाधव यांना ५ जुलैपर्यंत न हटवल्यास ६ तारखेपासून पुण्यातील सर्वच वैद्यकीय सेवा तातडीच्या सेवेसह बंद करू, असे रेडिओलॉजिस्ट डॉक्टरांच्या संघटनेने म्हटले आहे.

पुणे महानगरपालिकेने डॉ. जपे यांची सोनोग्राफी मशीन्स ‘सील’ केली होती, तसेच नंतर त्यांच्यावर न्यायालयात खटला भरला होता.
सोनोग्राफी ही आधुनिक रोगनिदान शास्त्रातील एक महत्त्वाची आणि सर्वसामान्यांना परवडणारी अशी सोपी चाचणी आहे. पोट, मूत्रपिंडे, यकृत, छाती, डोळा, हृदय, शरीरातील रक्तवाहिन्या अशा विविध अवयवांतील असंख्य रोगनिदानासमवेत गर्भवती स्त्रीच्या पोटातील गर्भाच्या वाढीचे निरीक्षण आणि त्यातील त्रुटींचे निदान यासाठी सोनोग्राफी तंत्राचे योगदान एकमेवाद्वितीय आहे. परंतु या प्रसूतिपूर्व निदानासाठी होणाऱ्या सोनोग्राफी तपासणीत गर्भाचे लिंगनिदानदेखील करता येते. केवळ या गोष्टीचा फायदा घेऊन भारतभरात गर्भाचे लिंगनिदान करून, तो गर्भ जर मुलीचा असेल तर त्याचा गर्भपात करून घेण्याची सर्रास पद्धत नव्वदीच्या दशकात मोठ्या प्रमाणात अवलंबली गेली.त्यावर आळा घालण्यासाठी केंद्र शासनाने गर्भधारणापूर्व व प्रसवपूर्व निदान तंत्र दुरूपयोग (गर्भलिंग चिकित्सा), प्रतिबंध अधिनियम (कायदा) २० सप्टेंबर १९९४ पासून संपूर्ण देशभर लागू केला. त्यानंतर १९९४ च्या कायद्यामध्ये सुधारणा करून ‘गर्भलिंग चिकित्सा प्रतिबंध (सुधारित) कायदा', २००३ लागू करण्यात आला. या कायद्याची सध्या सर्वत्र अंमलबजावणी सुरू आहे. राज्य शासनाने २०१४ पासून ऑनलाइन सोनोग्राफीचा निर्णय घेतलेला आहे, जेणेकरून स्त्री भ्रूणहत्येला आळा घातला जाईल.

गर्भधारणापूर्व व प्रसवपूर्व निदान तंत्र दुरुपयोग (गर्भलिंग चिकित्सा) प्रतिबंध (सुधारित) कायदा, २००३ (पीसीपीएनडीटी अॅक्ट) यातील तरतुदींनुसार प्रत्येक सोनोग्राफी केंद्र, तेथील प्रत्येक मशीन आणि तज्ज्ञ शासनाकडे नोंदलेले असावे लागते. केवळ तज्ज्ञ डॉक्टरांची व तंत्रज्ञांचीच नेमणूक करता येते. सोनोग्राफी केंद्राची, सोनोग्राफी करणाऱ्या डॉक्टरची आणि स्त्री रुग्णाची संपूर्ण माहिती ‘एफ फॉर्म'मध्ये भरणे अनिवार्य असते. स्त्री रुग्णाचे वेगळे संमतिपत्र आवश्यक असून त्याची एक प्रत रुग्णाला देणे अनिवार्य आहे. ही सर्व माहिती रजिस्टरमध्ये नोंदवून व ते जपून ठेवून दरमहिन्याला शासनाला कळवणे बंधनकारक आहे. तसेच हे रेकॉर्ड दक्षता समितीला मागणीप्रमाणे उपलब्ध करून देणे बंधनकारक आहे. प्रत्येक सोनोग्राफी केंद्रावर ‘येथे गर्भलिंग निदान चाचणी केली जात नाही. असे करणे कायद्यानुसार दंडनीय अपराध आहे,’ अशा आशयाचा फलक ठळकपणे दर्शनी भागात लावणे बंधनकारक आहे. या कायद्याप्रमाणे आरोप सिद्ध झाल्यास सोनोग्राफी करणाऱ्या डॉक्टरांना तीन वर्षांच्या कारावासाची आणि दहा हजार रुपये दंडाची शिक्षा होऊ शकते. नंतरच्या प्रत्येक गुन्ह्यासाठी पाच वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा आणि पन्नास हजारांचा दंड होऊ शकतो. शिवाय या गुन्ह्याच्या खटल्याचा निकाल लागेपर्यंत त्याची मेडिकल कौन्सिलमधील नोंदणी रद्द होते. गुन्हा सिद्ध झाल्यास त्याची नोंदणी पाच वर्षांपर्यंत रद्द केली जाते. दुसऱ्या वेळेस गुन्हा सिद्ध झाल्यास नोंदणी कायमची रद्द करण्यात येते.

पीसीपीएनडीटी कायद्यानुसार वेगवेगळी माहिती आणि एफ फॉर्म भरताना काही लिखापढीच्या किरकोळ चुका झाल्यास होणारी शिक्षा आणि गर्भलिंगनिदान केल्यास होणारी शिक्षा एकच आहे. कायद्यातील या विपर्यस्त त्रुटींचा मोठा फटका सोनोग्राफी करणाऱ्या वैद्यकीय तज्ज्ञांना गेल्या दहा-बारा वर्षांत बसला. डॉक्टरांच्या मते भ्रूणहत्याविरोधी कायदा (पीसीपीएनडीटी कायदा) जरी तत्त्वतः योग्य असला तरी या कायद्याची अंमलबजावणी करताना संबंधित अधिकारी ती अतिशय कठोरपणे पार पाडतात. ही तपासणी करणाऱ्या डॉक्टर्सना आणि संबंधित वैद्यकीय व्यावसायिकांना वेळोवेळी खूप क्लेशदायक घटनांना सामोरे जावे लागते. स्त्री भ्रूणहत्या करणारे खरे गुन्हेगार सोडून डॉक्टरांना वेठीस धरले जात आहे ही मुख्य समस्या आहे. हे टाळण्याकरिता सदर कायद्यात अनेक प्रकारच्या सुधारणा होण्याची गरज आहे. आयएमएच्या केंद्र शाखेने यासंदर्भात काही मागण्या नोव्हेंबर २०१५ मध्ये केंद्र सरकारकडे केल्या होत्या.

पीसीपीएनडीटी कायदा केंद्र सरकारने केलेला असल्यामुळे फक्त महाराष्ट्र राज्यात संप करून काय उपयोग आहे? अशी चर्चा प्रशासन व सामाजिक संस्थांच्या वर्तुळात होत आहे. अशा संपासाठी आयएमएसारख्या देशव्यापी संस्थेच्या राज्य शाखेशी किंवा राष्ट्रीय शाखेशी संपर्क का करण्यात आला नाही? हीदेखील आश्चर्याची गोष्ट मानली जात आहे. यामुळे गर्भलिंगनिदान प्रतिबंधक कायद्याच्या क्षेत्रातील प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी या मागण्या अशा शहर पातळीवर सुटणे शक्य नसल्याचे मत व्यक्त केले. संघटनेचा दबाव आणून कायदा राबवणाऱ्या पुणे पालिकेतील संबंधित अधिकाऱ्याला हटवणे हेच तर संपाचे उद्दिष्ट नाही ना, अशीही शंका व्यक्त केली जात होती. या संपात मोठ्या रुग्णालयांनाही सहभागी होण्याचे आवाहन केले गेले. पण बऱ्याच रुग्णालयांनी त्याबाबत असहमती दर्शवली. बाह्यरुग्णांसाठी खासगी सोनोग्राफी आणि ‘क्ष-किरण’ सेवा बंद केल्या मुळे गरजू आणि गंभीर रुग्णांना मोठाच मनस्ताप सहन करावा लागला हेही रेडिअाेलॉजिस्ट डॉक्टरांनी लक्षात घ्यायला हवे होते.

डॉ. अविनाश भोंडवे
वैद्यकीय तज्ज्ञ
avinash.bhondwe@gmail.com
बातम्या आणखी आहेत...