आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Dr Girish Walavalkar Article About Corruption In Marathi

भ्रष्टाचाराचे मूळ निवडणुकीत

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

इचलकरंजीत झालेल्या महायुतीच्या पहिल्या प्रचारसभेत महायुतीच्या सर्वच नेत्यांनी सध्याचं सरकार भ्रष्ट आहे म्हणून ते उलथवून टाकलं पाहिजे अशी घोषणा केली. राहुल गांधी त्यांना भारतामध्ये भ्रष्टाचारमुक्त व्यवस्था निर्माण करायची आहे असं सतत सांगत आहेत. नरेंद्र मोदीसुद्धा देशाला भ्रष्टाचारमुक्त विकसनशील सरकार देण्याचं आश्वासन देत आहेत. भ्रष्टाचाराविरुद्ध झालेल्या आंदोलनातूनच ‘आप’चा जन्म झाला आणि त्यांना दिल्लीमध्ये ताबडतोब सत्तासुद्धा मिळाली. आता तोच भ्रष्टाचार निर्मूलनाचा मुद्दा घेऊन ‘आप’ देशभर लोकसभेच्या निवडणुका लढवणार आहे. एकूणच ‘भ्रष्टाचारमुक्त शासनाची निर्मिती’ हा येत्या निवडणुकांमधला सर्वात महत्त्वाचा विषय बनला आहे !

‘इतरांनी विश्वासाने दिलेल्या सत्तेचा आणि अधिकाराचा स्वत:चा वैयक्तिक स्वार्थ साधण्यासाठी केलेला गैरवापर म्हणजे भ्रष्टाचार!’ आपल्या निवडणुकांची पद्धती भ्रष्टाचार सुरू होण्याचं आणि फोफावण्यामागचं एक प्रमुख कारण आहे. बहुतेक सर्व राजकीय पक्ष हे उमेदवारांना तिकीट देताना ‘उमेदवाराची निवडून येण्याची क्षमता’ हा निकष सर्वात महत्त्वाचा मानतात. कोणत्याही उमेदवाराची ‘निवडून येण्याची क्षमता’ ही त्याचे आर्थिक सामर्थ्य, त्याच्याकडे असलेले मनुष्यबळ आणि एखाद्या जातीवर असलेला त्याचा प्रभाव या घटकांवर अवलंबून असते. उमेदवाराकडे भरपूर पैसे असतील तर इतर दोन घटक तो मिळवू शकतो. त्यामुळेच आपल्या देशातल्या निवडणुकांमध्ये उमेदवाराला निवडून येण्यासाठी अमाप पैसा खर्च करावा लागतो.

निवडणूक आयोगाने लोकसभेची निवडणूक लढवणार्‍या प्रत्येक उमेदवारासाठी 40 लाख रुपये ही मर्यादा घालून दिली असली तरीही निवडणूक जिंकण्यासाठी उमेदवाराला कोट्यवधी रुपये खर्च करावे लागतात. हा अफाट पैसा उमेदवाराला जी लोकं पुरवत असतात त्यांची अपेक्षा निवडणुकीनंतर त्यांचे पैसे दामदुपटीने परत मिळावेत अशी असते. मग सत्ता मिळाल्यानंतर हे नेते त्यांना पैसे पुरवलेल्या लोकांना सरकारी कंत्राटं देऊन किंवा त्यांनी मागितलेल्या सोयी-सवलती पुरवून त्यांची अपेक्षा पूर्ण करत राहतात. जे सत्तेत जाऊ शकत नाहीत ते सत्तेत असलेल्या आपल्या लोकांमार्फत आपल्याला पैसे देऊ केलेल्या लोकांना कंत्राटे मिळवून देण्याचा प्रयत्न करतात अशा रीतीने निवडणुकांमध्ये भ्रष्टाचाराचा पाया घातला जातो.

पाश्चात्त्य देशातला मध्यमवर्ग स्वत:च्या कौटुंबिक जीवनात नैतिकतेची बंधनं फारशी पाळत नाही; पण त्यांच्या राजकीय नेत्यांनी कुटुंबवत्सल, सदाचारी आणि नीतिमान असावं अशी त्यांची अपेक्षा असते. आपल्या नेत्याच्या चारित्र्याच्या बाबतीत कोणतीही तडजोड स्वीकारायला ते सहसा तयार नसतात. याउलट भारतीय मध्यमवर्ग स्वत: आपल्या कौटुंबिक आणि व्यावसायिक जीवनात नैतिकतेचे अत्यंत काटेकोर निकष पाळतो; परंतु राजकीय नेत्यांच्या बाबतीत मात्र त्याचे निकष तेवढे काटेकोर नसतात. नेता जर कार्यक्षम असेल व तो सामान्य माणसाला सुरक्षितता, सुखसुविधा आणि विकासाच्या संधी उत्तम रीतीने उपलब्ध करून देत असेल तर सामान्य माणूस त्या नेत्याची संपत्ती, त्याची उत्पन्नाची साधनं, त्याची नैतिक मूल्यं या गोष्टींकडे कानाडोळा करायला तयार असतो. आज भारत हा जगातल्या सर्वाधिक भ्रष्टाचारी देशांपैकी एक आहे आणि भ्रष्टाचाराचं निर्मूलन करण्यासाठी विविध पातळ्यांवर व्यवहारी उपाय योजणं गरजेचं आहे.

देशामध्ये विविध महत्त्वाची पदे सांभाळणार्‍या नेत्यांना आणि प्रशासकीय अधिकार्‍यांना त्यांच्या क्षमता आणि ते सांभाळत असलेल्या जबाबदार्‍यांच्या योग्य प्रमाणात मानधन दिलं गेलं पाहिजे. भारतात हे मानधन अत्यंत कमी आहे. जेव्हा सिंगापूरच्या पंतप्रधानांना महिना 28 लाख रुपये मानधन होते तेव्हा भारतीय पंतप्रधानांचं मानधन फक्त साडेसतरा हजार रुपये होतं. तीच परिस्थिती प्रशासकीय अधिकार्‍यांची आहे. तीव्र बुद्धिमत्ता आणि कार्यक्षमता असणार्‍या प्रशासकीय अधिकार्‍याला जे अधिकृत मानधन मिळतं त्यापेक्षा कितीतरी जास्त पगार तेवढीच कार्यक्षमता असणार्‍या बहुराष्ट्रीय कंपनीतल्या अधिकार्‍याला मिळतो. जर राजकारणामधून स्वत:ची प्रगती साधण्याची अधिकृत संधी उपलब्ध झाली तर अनेक प्रामणिक आणि कार्यक्षम तरुण राजकारणात येतील आणि प्रशासकीय अधिकारी आपली कारकीर्द प्रामाणिकपणे घडवतील.

भ्रष्टाचाराचा उगम कसलाही विधिनिषेध न बाळगता फक्त स्वत:चा स्वार्थ साधू इच्छिणारे लोक सगळ्या राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना सत्ताप्राप्तीसाठी पुरवत असलेल्या काळ्या पैशामध्ये आहे. म्हणूनच काळ्या पैशांचा वापर आणि हा पैसा निर्माण करणारे गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे लोक यांचं या देशाच्या राजकीय व्यवस्थेमधून समूळ उच्चाटन करणं हाच या देशातला भ्रष्टाचार नष्ट करायचा मूलभूत उपाय आहे!!