आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

विकासासाठी समर्पणवृत्तीची गरज

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मराठवाडा जनता विकास परिषदेने अाैरंगाबाद येथे मंत्रिमंडळ बैठक व्हावी यासाठी सातत्याने अाग्रही भूमिका घेतली. यापूर्वीच्या सरकारने फारशा गांभीर्याने दखल घेतली नाही, मात्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ती घेतली. त्याचे कारण म्हणजे मराठवाड्याचा विकास हा सध्याच्या सरकारच्या कार्यक्रम पत्रिकेवरील महत्त्वाचा विषय अाहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीच्या निमित्ताने मराठवाड्याला काय मिळाले, किती मिळाले यावर चर्चा हाेऊ शकते. त्याविषयी मतभिन्नता असू शकते. मात्र ८ वर्षांपासून खंडित झालेली प्रथा पुन्हा प्रस्थापित करण्याचे श्रेय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाच जाते हे तितकेच खरे. यापूर्वीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर अनेक काेटी रुपयांचे पॅकेज मराठवाड्यासाठी घाेषित केले गेले. दरम्यान, दिवंगत मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी मराठवाडा जनता विकास परिषदेबराेबर चर्चा केली. त्या वेळी या बैठकीस उपस्थित मुख्य सचिवांनी मान्य केले की, मराठवाडा पॅकेज म्हणजे जादा निधी अजिबात नाही. राज्याच्या अंदाजपत्रकातील विविध तरतुदींची गाेळाबेरीज म्हणजे ‘मराठवाडा पॅकेज’ हा १०-१२ वर्षांपूर्वीचा इतिहास अाहे.
देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्रिपदावर अाल्यापासून मराठवाड्यासाठी मंजूर झालेल्या राष्ट्रीय दर्जाच्या शिक्षण संस्था, काही उद्याेग विदर्भाकडे वळवण्याचा धडाका त्यांनी लावला. त्यामुळे विद्यमान राज्य सरकार मराठवाड्याला दुय्यम दर्जाची वागणूक देत अाहे, असा समज वाढत राहिला. मात्र नागपूर करारानुसार विदर्भाला जे जे काही मिळाले ते ते मराठवाड्यालादेखील मिळाले पाहिजे अशी कणखर भूमिका मराठवाडा जनता विकास परिषदेने घेतली. मंत्रिमंडळ बैठकीतील अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे कृष्णा खाेऱ्यासाठी ४७०० काेटी रुपयांची तरतूद. या प्रकल्पाची मूळ किंमत ७७७८ काेटी रुपये असून २००७ ते २०१५ पर्यंत फक्त ६९३ काेटी रुपये खर्च झाले. मागील वर्षी फक्त १४७ काेटी रुपये मंजूर झाले. दरवर्षी दीडशे काेटी याप्रमाणे हा प्रकल्प पूर्ण हाेण्यासाठी ३० वर्षे लागतील. याचे कारण निधीवाटपाचे राज्यपालांचे सूत्र अाहे. या जटिल प्रश्नातून मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी चांगला पर्याय काढला अाहे. मराठवाड्यासाठी कृष्णा नदीचे पाणी मिळावे यासाठी ४८०० काेटी रुपयांची तरतूद राज्यपालांच्या तरतुदीबाहेर ठेवण्याचा जो निर्णय घेतला ताे फार महत्त्वाचा अाहे.
मराठवाड्यातील जलसिंचनाची परिस्थिती किती बिकट अाहे हे शासनाच्या अाकडेवारीवरून स्पष्ट हाेते. मांजरा प्रकल्पासाठी ११२५ काेटी रुपयांची गरज असून २०१५-१६ साठी फक्त १६ काेटींचा निधी हाेता. त्यानुसार प्रकल्प पूर्ण हाेण्यासाठी २५ वर्षे लागणार अाहेत. निम्न तेरणा प्रकल्पासाठी २०५ काेटी रुपयांची तरतूद हाेती. २०१५-१६ साठी ४६ काेटींचा निधी मंजूर करण्यात अाला. त्यामुळे या गतीने प्रकल्प पूर्ण हाेण्यासाठी ४० वर्षांचा कालावधी लागू शकेल. अशीच काहीशी स्थिती अन्य प्रकल्पांबाबतही अाहे.
मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केले की, एकाच बैठकीत सर्व प्रश्न सुटतील असा अामचा दावा नाही. यानिमित्ताने अाम्ही मराठवाड्याच्या प्रश्नांना दिशा देण्याचा प्रयत्न केला अाहे. तूर्तास ही भूमिकादेखील मान्य अाहे. मंत्रिमंडळ बैठकीत अनेक महत्त्वाचे, मराठवाड्याच्या विकासाला गती देणारे निर्णय झाले. त्याची अंमलबजावणी परिणामकारकपणे हाेण्यासाठी सर्वांनाच समर्पण भावनेने प्रयत्न करावे लागतील. याशिवाय पुढील काही बाबीदेखील महत्त्वपूर्ण ठरतात. त्या बाबी अशा : १) मराठवाड्याच्या विकासासाठी राज्य सरकार बांधील अाहे, असे विस्तृत निवेदन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधिमंडळात करावे. २) शासन निर्णयाचा पाठपुरावा करण्यासाठी राज्य सरकारने हिवाळी अधिवेशनापूर्वी शासन निर्णय काढावेत. ३) घाेषणेच्या पूर्ततेसाठी हिवाळी अधिवेशनात पुरवणी अंदाजपत्रकात अार्थिक तरतुदी करण्यात याव्यात. ४) मंत्रिमंडळ बैठकीतील माहिती विधिमंडळासमाेर ठेवण्यात यावी. ५) निर्णयाच्या अंमलबजावणीचा कृती कार्यक्रम शासनाने घाेेषित करावा. ६) सूत्राबाहेर जाऊन खर्च करण्याविषयी राज्यपालांना विनंती करावी अाणि मंजुरी घ्यावी.
मराठवाडा जनता विकास परिषदेने अनेक मागण्या केल्या अाहेत. विकासविषयक मागण्यांची यादी सतत वाढत असते. तथापि, शासनाच्या या निर्णयांचा मराठवाड्यातील गरिबांना किती लाभ हाेईल त्यावरच या निर्णयांची गुणात्मकता ठरेल. प्रत्येक भागात ३३% वनप्रदेश असायलाच पाहिजे. सरकारी अाकडेवारीनुसार मराठवाड्यात फक्त २.२% वनक्षेत्र अाहे. तज्ज्ञांच्या मते वनक्षेत्राचे प्रमाण १%च्या अासपास असायला हवे, त्यादृष्टीने मंत्रिमंडळ बैठकीत ग्रीन ब्रिगेडच्या मदतीने उघड्या माळरानावर झाडे लावण्याचा कार्यक्रम अतिशय चांगला अाहे. कारण लाेकसहभागाशिवाय विकास साध्य हाेत नाही.
रस्ते बांधणीसाठी तीन वर्षांत ३० हजार काेटी, पंतप्रधान अावास याेजनेअंतर्गत १ लाख घरांची निर्मिती, अायसीटी, इन्स्टिट्यूट अाॅफ केमिकल टेक्नाॅलाॅजी, लिगाे इंडिया प्राेजेक्ट असे निर्णय महत्त्वाचे अाहेतच. त्याची अंमलबजावणी त्वरेने हाेण्याची गरज अाहे. शेतीवर अाधारित टेक्सटाइल पार्क, फळबागांना दुप्पट अनुदान, हिंगाेली जिल्ह्यात १० हजार वैयक्तिक विहिरीसारखे निर्णय शेतकऱ्यांसाठी उपयुक्त ठरतील. एकूणच या पार्श्वभूमीवर विकासाच्या मागण्यांची काटेकाेर अंमलबजावणी करण्यासाठी शासकीय याेजना निष्ठेने राबवणाऱ्या समर्पित वृत्तीच्या अधिकाऱ्यांची प्राधान्याने मराठवाड्याला गरज अाहे.
लेख हे मराठवाडा जनता विकास परिषदेचे सरचिटणीस आहेत.
बातम्या आणखी आहेत...