आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘दादागिरी’मुळे सिंचन लाभक्षेत्रात वाढ नाही!

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मराठवाड्यातील दुष्काळामुळे पश्चिम महाराष्ट्रातील सधन शेतकर्‍यांची स्वार्थी वृत्ती, तेथील नेत्यांची संकुचित विभागीय दादागिरी व महाराष्ट्र शासनाची उदासीनता तसेच मराठवाड्याकडे त्यांचा बघण्याचा दृष्टिकोन उजागर झाला. आज तरी मराठवाड्यातील जनता व लोकप्रतिनिधी या अवघड काळात सरकारला धारेवर धरतील असे दिसत नाही. मराठवाड्यात दुष्काळाचा निधी कमी प्रमाणात दिला गेला. याशिवाय, चारा छावण्या तर फारच कमी काढल्या. त्यामुळे दुष्काळाचा दाह दिवसागणिक वाढत चालला आहे.
2005 च्या जलसंपत्ती नियामक कायद्यानुसार ऑक्टोबरअखेरीस जायकवाडीसह वरच्या सर्व धरणांतून पाण्याचे समान वाटप व्हावे अशी तरतूद आहे. 6-7 वर्षे लोटली तरी या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची तसदी संबंधित प्राधिकरणाने घेतली नाही. त्यामुळे मराठवाडा जनता विकास परिषदेला जनहित याचिका दाखल करावी लागली. परिणामस्वरूप निदान 11.5 टीएमसी इतके पाणी जायकवाडीत सोडणे शासनाला भाग पडले. हेच पाणी न्यायबुद्धीने अगोदरच (म्हणजे सप्टेंबर-ऑक्टोबर पूर्वी) सोडले असते तर योग्य नियोजन होऊन कदाचित औरंगाबाद, जालना, बीड जिल्ह्याला दुष्काळाचे इतके चटके बसले नसते. शेतकर्‍यांच्या फळबागा नष्ट झाल्या नसत्या. लोकांना स्थलांतराची गरज पडली नसती.
नांदेड जिल्हा मराठवाड्याच्या इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत सिंचनाच्या बाबतीत पुढारलेला असला तरी यंदा पर्जन्यमान कमी झाल्यामुळे लोहा, कंधार, मुखेड, भोकर तालुक्यांत दुष्काळ जाणवतो आहे. या तालुक्यांत सध्या 75 टँकरने पाणीपुरवठा केला जात आहे. दापशेड, निळा, पोखरभोसी, सावरगाव, किवळा इ. गावांची प्रत्यक्ष पाहणी केली, तेव्हा पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकरची आशाळभूतपणे वाट पाहणारे हवालदिल नागरिक आढळले. रोजगार हमीची पुरेशी कामे नाहीत. तलावातील गाळ काढण्याची भरपूर कामे असताना निधी व यंत्रणेची कमतरता असल्याने लोकांना हात चोळत बसण्याशिवाय दुसरा मार्ग नाही. दापशेडसारख्या बारमाही पिके घेणार्‍या गावात नांदेडला भाजीपाला नेणारे टेम्पो रिकामे बसून आहेत. विष्णुपुरी व ऊर्ध्व मानार या दोन्ही भागातून सिंचनाची सोय असताना निळा,दापशेडसारख्या गावांना सिंचनाच्या लाभापासून प्रत्यक्षात वंचित ठेवण्यात आले आहे. ऊर्ध्व मानार प्रकल्पात पाण्याचा साठा असतानाही कालव्याची कामे वेळेवर पूर्ण न झाल्याने विशेषत: लोहा विभागातील ग्रामीण भागात शेतकरी व जनता पिण्याच्या पाण्यासाठी हैराण झाली आहे. अहमदपूर भागातील लिफ्ट योजना कार्यान्वित होऊन तेथील शेतकर्‍यांना त्याचा लाभही होत आहे. मानार नदीच्या मुख्य प्रवाहात काही दिवसांपूर्वी पाणी सोडल्यामुळे नदीकाठच्या गावातील पशुधन व नागरिकांना पाणी मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. बारूळ धरणातील पाणीसाठ्यात प्रचंड घट झाली आहे. कालवा दुरुस्तीची कामे योग्य पद्धतीने न झाल्यामुळे कालव्यातून येणार्‍या पाण्याचा अपव्यय मोठ्या प्रमाणात होत आहे. तो थोपवून ठिबक व तुषार सिंचनाचा वापर करणे सक्तीचे केल्यास व यासाठी अनुदान दिल्यास उपलब्ध पाणी चांगल्या पद्धतीने वापरता येईल.
नांदेड जिल्ह्यात गोदावरी व पैनगंगा धरणातील पाणी येऊ शकते, परंतु साखळी धरणाचे काम न झाल्यामुळे उमरी, धर्माबादपर्यतची कालव्याची कामे काही प्रमाणात होऊनही सिंचन क्षेत्र वाढू शकले नाही. माजलगाव धरणातून लोह्यापर्यंत कालव्याने पाणी येणे अपेक्षित होते, परंतु माजलगाव धरणच यंदा कोरडे पडले. पाण्याची उपलब्धता नसल्यामुळे पुढील कामे तशीच राहून गेली. जायकवाडीत यावर्षी ऑक्टोबरअखेरपर्यत 27 टीएमसी पाणी येणे अपेक्षित होते. नगर व नाशिक विभागात बेहिशेबी धरणे झाल्यामुळे गोदावरी ऊर्ध्व खोर्‍यातील पाणी वरच अडविले गेले. जायकवाडीचा साठा शून्यावर येण्याची ही पहिलीच वेळ असेल. यामुळे शेतीला तर पाणी मिळालेच नाही परंतु येणार्‍या दोन-तीन महिन्यात गंभीर स्थिती निर्माण होऊन पिण्याच्या पाण्यासाठी प्रचंड अडचण निर्माण झाली आहे. मराठवाडा हा पाण्याच्या बाबतीत अतितुटीचा प्रदेश असल्याचे सर्वानाच माहिती आहे. त्यामुळे येथील नदी खोर्‍यात बाहेरच्या नद्यांचे किंवा पश्चिम घाटावरून समुद्राकडे वाहून जाणारे पाणी वळविणे किंवा येथील पाण्याची संपूर्ण साठवणूक करून पाणी योजनाबद्ध पद्धतीने वापरणे हे दोनच पर्याय आहेत. शेतकर्‍यांना 100 टक्के अनुदान देऊन ठिबक सिंचनाने कॅनाल व विहिरीतील पाणी वापरणे बंधनकारक करणे,मोठ्या प्रमाणात रोजगार हमी व अन्य मार्गाने शेततळी,समतल चर,सिमेंट व माती बंधारे बांधून जलसंवर्धनाची कामे योजनापूर्वक करणे हाच दुष्काळ निवारणाचा व दुष्काळ टाळण्याचा भविष्यातील मार्ग असू शकतो.
(माजी खासदार व अध्यक्ष मराठवाडा जनता विकास परिषद )