आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दुष्काळाला नोकरशहाच जबाबदार

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

रहिमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून ।
पानी गए न उबरे, मोती मानस चून ॥
अब्दुल रहीम खानखाना यांचे हे शाश्वत सत्य आजच्या या दुष्काळाच्या दाहकतेमुळे अधिकच महत्त्वाचे वाटत आहे. 14 मोठ्या नद्या, 44 मध्यम आकाराच्या नद्या, 55 छोट्या नद्या, पावसाळी नदीनाले, लहान-मोठे तलाव आणि तिन्ही बाजूंनी समुद्र. जगात जलसमृद्ध देश म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या आपल्या भारतातील काही प्रदेशामध्ये पाण्याचा प्रश्न आज जीवन मरणाशी येऊन भिडला आहे. महाराष्ट्र राज्यात तर पाणी व्यवस्थापनाचा पूर्णपणे बोजवारा उडाला आहे. गेली कित्येक वर्षे तज्ज्ञांच्या आणि अधिकार्‍यांच्या त्याच त्याच निरर्थक चर्चा, त्याच त्या बैठका, तेच तेच मुद्दे आणि तेच तेच कार्यक्रम यातच महाराष्ट्राचा पाणी प्रश्न अडकून बसला आहे. दुष्काळाबाबत ठोस आणि मुख्य काम करायला कोणीच तयार नाही.

मताचे पीक आणि पैशाचा झरा यावर आधारलेल्या योजना, प्रत्येकाचे स्वतंत्र पॅटर्न, फसव्या व दिशाभूल करणार्‍या चळवळी, बदलणारी धोरणे, जल कायद्यातील दोष, भांडवली हितसंबंध, भ्रष्टाचार, अमर्याद भूजल उपसा, समन्वयाचा अभाव, पाणी वाटपातील संघर्ष, पाण्याचे असमान वितरण, गरजेपेक्षा पाण्याचा अतिरेकी वापर, प्रदूषण, योजनांचा भडीमार, पुनर्वसनाच्या बेफिकिरी, प्रशासकीय अडचणी, प्रशासकीय अधिकार्‍यांची असंवेदनशीलता, चुकीचं पीक नियोजन यासारख्या अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांनी पाणी प्रश्न अवघड व गुंतागुंतीचा केला आहे.

राज्यातील टंचाई परिस्थितीवर मात करण्याकरिता शासनाकडून मोठ्या प्रमाणात निधीची तरतूद करून सिमेंट बंधारे बांधण्याचा मोठा कार्यक्रम घेण्यात आला आहे. हा कार्यक्रम काही तालुक्यात कृषी विभाग तर काही तालुक्यात लघुपाटबंधारे राबवत आहे. तथापि, हे दोन्ही विभाग तेवढाच पाणी साठा उपलब्ध करण्यासाठी भिन्न आर्थिक मापदंड वापरत आहे. राज्याचा विचार करता फार मोठ्या निधीचे अनेक कोटींचे नुकसान केवळ चुकीचे मापदंड व चुकीच्या नियोजनामुळे होत आहे. दोन्ही विभागांच्या सिमेंट बंधार्‍यांचे डिझाइन व पद्धती भिन्न असो अथवा एक, परंतु मूळ उद्देश पाणी साठा हा आहे. तेवढाच पाणी साठा करण्यासाठी शासनाचे दोन विभाग भिन्न मापदंड वापरून भिन्न निधी खर्च करीत आहेत. यासाठी कोणतेही तांत्रिक कारण सांगणे भंपकपणाचे आहे. ही शासनाची व राज्यातील जनतेची लुबाडणूक व फसवणूक आहे. कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे व वळवणी बंधार्‍यासाठी असणारे आर्थिक मापदंड लघुपाटबंधारे (स्थानिक स्तर) व कृषी विभाग हे सिमेंट बंधार्‍यासाठी वापरत आहेत. हे कितपत योग्य आहे याचा यानिमित्ताने विचार व्हावा.

आर्थिक मापदंडानुसार पाणी साठा दाखवण्याचा केलेला आटापिटा, प्रत्यक्ष कामातील दिरंगाई, सिमेंट बंधार्‍यांच्या खोलीबाबत व भूस्तराबाबत दाखवला जाणारा निष्काळजीपणा हे विषयही गंभीर आहेत. तेव्हा तेवढ्याच पाणी साठ्यासाठी भिन्न आर्थिक मापदंड वापरून शासनाचे झालेले व होत असलेले आर्थिक नुकसान याबाबत जबाबादारी निश्चित करणे गरजेचे आहे. शिवाय दुष्काळी भागातील जनतेसाठी टंचाईच्या काळात दिलेला हा निधी अशा पद्धतीने वाया घालवणे व जनतेची फसवणूक करणे ही बाब त्वरित दखल घेण्यासारखी आहे.

आज एकूण पशुधनापैकी 66% पशुधन हे अवर्षणप्रवण भागातील आहे. राज्यातील जनावरांच्या चार्‍यासाठी शासननिर्णयानुसार सामाजिक वनीकरण विभागाच्या माध्यमातून रोजगार हमी योजनेतून खासगी पडीक जमिनीवर वृक्ष लागवड व वैरण विकास कार्यक्रम ही योजना तयार करण्यात आली आहे. मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध असूनही या अत्यंत महत्त्वपूर्ण योजनेची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी व फलनिष्पत्ती अत्यंत निराशजनक आहे. चीन देशातून मी स्वत: आणलेल्या गवताच्या बियांचे पॉकेट नमुनेही सर्व सल्लागार समितीच्या बैठकीत मी दाखवले होते, या विषयाचे महत्त्व लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व उपस्थित सर्वच मान्यवर मंत्री महोदयांनी गवताचे बी उपलब्ध करून देण्याविषयी निर्देशही अधिकार्‍यांना बैठकीत दिले होते. तथापि, इतिवृत्तामध्ये जमिनीची धूप थांबवण्यासाठी या विषयाखाली आणि सलग समतल चरामध्ये राहुरी कृषी विद्यापीठामार्फत यांची कार्यवाही चालू आहे असे मर्यादित, वेळकाढू व दिशाभूल करणारे उत्तर दिले आहे, तरीही प्रत्यक्षात कार्यवाही काहीच नाही. अनेक अधिकार्‍यांना तर ही योजनाच माहीत नाही. गवताचे बी कोणी द्यायचे व कोठे आहेत याची स्पष्टता व उपलब्धता कोणाकडेच नाही. याहीपुढे जाऊन सांगायचे तर पशुधनासाठी चारा हा विषयच कार्यक्रम पत्रिकेत नाही आणि असेल तर प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कसलीच नाही.

अवर्षणप्रवण भागात 70% पाणी बाष्पीभवनामुळे वाया जाते. सर्वसाधारणपणे 2000 मिलीमीटर पाण्याचे बाष्पीभवन होते. उजनी धरणातील 70 टीएमसी पाणी वापरापैकी 22 टीएमसी पाण्याचे बाष्पीभवन होते. हे बाष्पीभवन टाळून वाचलेले पाणी दुष्काळी भागासाठी योग्य वेळी योग्य पद्धतीने वळवले तर त्या भागातील केवढ्या मोठ्या दुष्काळी पाण्याचा प्रश्न मिटून जाईल. एका कोयना धरणातून विद्युतनिर्मितीनंतर समुद्राला वाहून जाणारे अवजल तब्बल 67.5 टीएमसी एवढं प्रचंड आहे. (त्यामध्ये अजून 25 टीएमसीची भर पडणार आहे.) या अवजलाचे योग्य नियोजन होऊन वापर झाल्यास मुंबई शहराला पाणी मिळेलच त्याचबरोबर कोकणातील संपूर्ण वासिष्ठी नदी खोरे दुबार पिकाखाली येऊ शकते. अभ्यासकांच्या मते मुंबईची पाणी गळती केवळ 10% वाचवली तर ठाणे शहराला पाणीपुरठा होऊ शकतो.

आज अनेक महानगरपालिका, नगरपालिका यांच्याकडून त्यांच्या गरजेपेक्षा दुप्पट काही ठिकाणी अडीच पटीपेक्षा जास्त पाणी दिले जाते, नव्हे वाया घालवले जाते. यावर थोडे जरी बंधन आणले तरी मोठ्या लोकसंख्येचा पाणी प्रश्न सुटू शकतो. कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधार्‍यांच्या दारांच्या चुकीच्या व्यवस्थापनामुळे पाणी वाया जाण्याचा अनुभव नेहमीचाच आहे. पाण्याची गळती, वितरण व्यवस्थेतील दोष, चुकीची सिंचन पद्धती, गरजेपेक्षा जादा पाणी वापर, अनधिकृत पाणी वापर, पाण्याची चोरी, चुकीचे पाणी वाटप, प्रदूषण, यासारख्या विविध प्रकारे प्रचंड मोठ्या प्रमाणात पाणी वाया जात आहे. आपल्या राज्यातील व देशातील नियोजनाअभावी वाया जाणार्‍या पाण्याचा हिशेब जरी मांडला तरी जगातील तहानलेल्या देशांची बुद्धी चक्रावून जाईल. प्रत्यक्ष पाण्याची गरज आणि प्रत्यक्ष पाणी वापर याचा मेळ जरी लावला तरी दुष्काळी भागाचा पाणी प्रश्न सुटू शकतो. पाण्याचा एकत्रित विचार करण्यासाठी शासनाने राज्य, विभाग व जिल्हापातळीवर आणि लोकांनी आपापल्या स्तरावर समिती गठित करून ठोस नियोजन केल्यास सध्याचा पाणी प्रश्न सहज सुटू शकतो. यासाठी कोणत्याही स्वतंत्र निधीची गरज नाही.

पाणी नियोजनाशी निगडित काम करणार्‍या जलसंपदा, जलसंधारण, ग्रामविकास, कृषी, वने, सामाजिक वनीकरण, भूजल सर्वेक्षण, पाणीपुरवठा आदी शासनाच्या विभागांना पाण्याबाबत स्पष्ट उद्दिष्टच नाहीत त्यामुळे ते काय काम करीत आहेत, किती काम करीत आहे आणि कोणत्या दिशेने काम करीत आहेत याची कसलीही माहिती लोकांना नाही. पाणी नियोजनाशी निगडित काम करणार्‍या शासनाच्या प्रत्येक विभागांनी गावनिहाय व तालुकानिहाय उद्दिष्टे स्पष्ट करावीत आणि जनतेने व शासनाने चार प्रश्नांद्वारे याविषयीचा जाब संबंधित विभागाना लेखी स्वरूपात विचारावा.
(लेखक महाराष्ट्र राज्य जलसंधारण सल्लागार परिषदेचे अशासकीय सदस्य आहेत.)