आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दुष्काळाच्या पापाचे वाटेकरी

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

गेल्या काही दिवसांत पश्चिम महाराष्ट्रात फिरत असताना ठिकठिकाणी हॉटेलांत श्रीमंत लोक आयपीएल बघत भोजनानंद घेताना दिसले. दुसरीकडे जालना व संपूर्ण मराठवाड्यातील जनतेला 247 दिवस पाण्याचाच विचार करत तृषार्त अवस्थेत जगायला लागत आहे...तर तिकडे कोल्हापूरसारख्या जिल्ह्यात यंदा शंभर दिवस तरी ऊस गळिताचा हंगाम चालेल की नाही याची शंका होती. शेतकरी संघटनेने जोरदार आंदोलन केल्यावर मग कर्नाटकाने ऊस पळवू नये म्हणून साखर कारखानदारांनी धडपड केली. नेटाने गाळप सुरू ठेवत कारखान्यांनी अपेक्षित उद्दिष्ट गाठले. गंमत म्हणजे साखरेच्या उतार्‍यात सहकारी साखर कारखान्यांनी नव्हे, तर खासगी कारखान्यांनी बाजी मारली.

पश्चिम महाराष्ट्रात सर्वत्र विंधन विहिरी घेण्याकडे शेतकर्‍यांचा कल आहे. कारण विहीर खोदाईमुळे खर्च फुगतो व पाण्याची निश्चित हमी मिळत नाही. पाण्याची पातळी खोल जात असताना विंधन विहीर घेण्याचे प्रमाण वाढले आहे. विशिष्ट फुटांनंतर आणखी खोल जाण्यासाठी जादा खर्च करणे भाग असते. पण शेतकर्‍यांच्या हतबलतेचा फायदा व्यावसायिक एजंट व पाणाडी उठवतात. ते शेतकर्‍यांंना याबद्दलचा सल्ला देऊन खिसे भरतात. शेतकर्‍याला मात्र पाणी मिळेलच याची शाश्वती नसते. काँप्रेसरने आडवे बोअर घेणारी यंत्रे बाजारात उपलब्ध आहेत. त्याकरिता दामदुप्पट भाव मोजण्याची तयारी दशर्वूनही शेतकरी विंधन विहिरीच घेतात. कोणी नारळाचा आधार घेऊन, तर काही जण लोखंडी गजाच्या मदतीने जमिनीतील पाण्याबद्दलच भाकीत करतात. काही तज्ज्ञ शेतात एकदा फेरफटका मारतात आणि एके ठिकाणी स्तब्ध उभे राहून तेथेच पाणी असल्याचा दावा करतात व शेतकर्‍यांना टोपी घालतात.

दुष्काळी पट्ट्यातील शेतमजुरांना रोजगार हमी योजनेतून दिलासा मिळतो. असंख्य छोटे शेतकरीही मजुरी करतात. परंतु केंद्र सरकारच्या महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतल्या 30 हजार कोटींपैकी निम्म्या रकमेचा अपहार होतो, असा निष्कर्ष कॅगने काढला आहे. लाभार्थींची बोगस नावे योजनेत घुसडणे, ज्या कामांसाठी ही योजना नाही अशा कामांसाठी खर्च करणे, लाभार्थंना केलेल्या कामाचे कमी पैसे देणे अशा मार्गांनी हा भ्रष्टाचार होत असतो. मग या योजनेचा उपयोग काय?

यंदा पावसाळा वेळेवर सुरू होईल, असा अंदाज हवामान खात्याने वर्तवला आहे. सध्या मात्र महाराष्ट्रातील अनेक शहरांत दिवसाआड पाणीपुरवठा सुरू आहे. गेल्या वर्र्षी पाऊस अत्यल्प पडल्याने फेब्रुवारीपासूनच टंचाई जाणवू लागली. जनावरांचे व माणसांचे हाल सुरू झाले. यंदा पाऊस समाधानकारक पडेल, असा होरा व्यक्त झाला असला तरी सरकारी यंत्रणेने निश्चिंत राहण्याची चूक करू नये. कारण हवामान खात्याचा अंदाज साफ चुकण्याची आपल्याकडची समृद्ध परंपरा आहे. धरणांमध्ये पुरेसा साठा असला तरी एका धरणातील पाणी दुसर्‍यात सोडण्यासाठी न्यायालयास मध्यस्थी करावी लागते वा प्रभाकर देशमुखांसारख्या कार्यकर्त्याला उपोषणास बसावे लागते. नद्या प्रदूषित आहेत, काहींमध्ये गाळ भरला आहे. पाण्याचा बिझनेस करणार्‍या कंपन्यांना विहिरी खोदण्यासाठी घाऊक प्रमाणात परवानगी दिली जाते. चारा छावण्या, टँकर पुरवठा यात माफिया शिरला आहे. वाळू माफियाने नद्यांची वाट लावली आहे. राज्य सरकारने हे प्रकार थांबवले नाहीत तर सामान्य लोक उद्या कायदा हातात घेण्याचा धोका आहे. या पार्श्वभूमीवर जलसंपदा विभागातील सेवानिवृत्त अधीक्षक अभियंता भाऊसाहेब नेवरेकर यांनी (मोबाइल क्र. 9422322316) दुष्काळाचे गुन्हेगार - पापनिवारण ही पुस्तिका लिहिली असून (प्रकाशक नवीन इंदलकर, मोबाइल क्र. 9326888187) ती मननीय आहे. ते यशदामधील अतिथी वक्ते असून या क्षेत्रातील त्यांचा अधिकार मोठा आहे. जलसंपदा विभागाकडील 85 लाख सिंचन क्षमता निर्मिर्ती व मनरेगाच्या माध्यमातून 18 लाख जलसंधारणाची कामे जेव्हा होतील तेव्हा होतील; पण सध्या जे जिरायत भागामध्ये बोअर घेऊन उसासारखे बकासुरी पाणी पिणारे पीक घेतले जाते व त्याचे समर्थन केले जाते, धरणातील पाण्याच्या मूलवृद्धीसाठी शेतीऐवजी औद्योगिकीकरणास पाणी देण्याचा आग्रह केला जातो, हे आश्चर्यकारक आहे. सध्या गरज आहे ती तहसील कार्यालयाकडे दरवर्षी पीकरचना ठरवण्याची व मंजुरीची आणि त्यासाठी पिकास पाणी उपलब्ध असल्याचे दाखले जलसंपदा विभाग, भूजल विभाग व शेतकी अधिकारी यांच्याकडून घ्यावेत, असा शासन कायदा झाल्यास अनेक प्रश्न सुटू शकतील, असे त्यांचे मत आहे. अनियमित पाऊस तथा बदलते ऋतुचक्र, जलसंपदा विभागाचे अपयश, लाभक्षेत्रातील शेतीच्या पाण्यावरील औद्योगिक आक्रमणे, उसासारखी बकासुरी सिंचनाची पिके, अतिरेकी भूजल उपसा, जिरायत बागातील रोहयो पाणलोट विकास कार्यक्रमांचे अपयश आणि पाण्याच्या वापरातील शास्त्रीय दूरदृष्टीचा अभाव हे घटक दुष्काळाच्या पापातील वाटेकरी असल्याचे त्यांचे प्रतिपादन आहे.

नेवरेकर म्हणतात की, जलसंपदा विभागाने मागील दहा वर्षांत पूर्वअंदाजित 28 हजार 37 कोटींऐवजी 70 हजार कोटी रुपये खर्च करून नगण्य सिंचन क्षमता निर्माण केली व त्यामध्ये सुमारे 35 हजार कोटींचा घोटाळा झाला, असा इरिगेशन स्कॅम सध्या देशभर गाजतो आहे. जलसंपदा विभागाकडून 2003-04 नंतर पूर्ण करावयाचे प्रकल्प व नियोजित निर्माण सिंचन क्षमता याचा अंदाज मार्च 2005 च्या दोन्ही अहवालांत घेतला होता, त्यापेक्षा 2012चे चित्र वेगळे व भयानक दिसते आहे. जून 2003 पर्यंत पाटबंधारे विभागाने जी सिंचन क्षमता निर्माण केली आहे ते क्षेत्र आहे 38.63 लाख हेक्टर. ज्याची लागवडयोग्य एकूण क्षेत्राशी टक्केवारी केवळ 17.16 आहे. त्यापैकीही केवळ 12.35 हेक्टर क्षेत्राचे प्रत्यक्षात सिंचन हते. त्याची निर्माण केलेल्या सिंचन क्षेत्राशी टक्केवारी आहे केवळ 31 टक्के व एकूण जलसिंचन लागवडयोग्य क्षेत्राशी टक्केवारी आहे 14.52 टक्के. भारताची एकंदर सिंचन क्षमता आहे 38 टक्के. याचा अर्थ महाराष्ट्राची सिंचन क्षमतानिर्मिती देशपातळीवर निम्म्याइतकीच आहे. नेवरेकरांनी आपल्या पुस्तिकेत एक घडलेली घटनाही नमूद केली आहे. सन 2003 मध्ये पश्चिम महाराष्ट्रातील दुष्काळी स्थितीची पाहणी करण्यासाठी महाराष्ट्राचे राज्यपाल महंमद फजल यांनी हेलिकॉप्टरमधून दौरा केला. तेव्हा बरोबर अर्थमंत्री जयंत पाटील होते. हेलिकॉप्टरचे उड्डाण क्षेत्र ऊस क्षेत्र वा साखर कारखाने टाळून करण्याची दक्षता दाखवली गेली! धरणामध्ये पाणी आहे, पण कालवे नाहीत, या मागणीनुसार राज्यपालांनी 200 कोटींचा स्वतंत्र निधी कृष्णा खोरे विकास महामंडळास दिला होता. या कामाच्या नियंत्रणासाठी टाटा कन्सल्टन्सीची नेमणूक झाली होती. पण एवढे पैसे खर्च होऊनही सांगोला, आटपाडी, माण तालुक्यात आजही सिंचन होत नाही. या कामाची एसआयटी चौकशी होणार काय? टाटांच्या अहवालावर राज्यपालांनी काय कारवाई केली, असे सवाल पुस्तिकेत उपस्थित केले आहेत.

गाववार जललेखा तयार करावा, सिंचन क्षेत्रनिर्मिर्ती व प्रत्यक्ष होणारे सिंचित क्षेत्र यातील तफावत कमी करावी, मृद्संधारण विभाग करावा, सिंचन प्रकल्पाच्या भांडवली खर्चात लाभधारकांची जबाबदारी निश्चित करावी अशा महत्त्वाच्या सूचना नेवरेकरांनी केल्या आहेत. महाराष्ट्रात असे जाणकार व तळमळीचे कार्यकर्ते बरेच आहेत. पण शासनाला आपले हितसंबंध सोडवत नाहीत, हा खरा प्रॉब्लेम आहे!