आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दुष्काळ मानवनिर्मित नकाे (अग्रलेख)

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अल निनोचा प्रभाव, हवामानातील बदल यामुळे सलग दुसऱ्या वर्षी सरासरीपेक्षा कमी पर्जन्यमान होणार असल्याचा अंदाज हवामान खात्याने वर्तवल्याने साहजिकच चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. मोठ्या खंडाचा सरासरी पाऊस १२ टक्क्यांनी कमी पडल्यास दुष्काळ पडतो असे समजले जाते. गेल्या वर्षी तशीच परिस्थिती होती; पण सरकारने अधिकृतपणे दुष्काळ जाहीर केला नव्हता. आजपर्यंत १९०४-०५, १९६५-६६, १९८६-८७ अशा वर्षांत लागोपाठ सरासरी पाऊस कमी झाल्याने दुष्काळ पडला होता. आजच्या काळातले दुष्काळाचे स्वरूप व पूर्वीचे स्वरूप यात फरक पडला आहे. गेल्या आठवड्यात केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी देशात कमी पाऊस पडला तरी वर्षभर पुरेल इतका अन्नधान्याचा साठा असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यातच परिस्थिती अधिक गंभीर झाल्यास सरकार डिझेलमध्ये १० रुपयांपर्यंत सबसिडी देण्यासही तयार असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. हे दोन्ही उपाय दीर्घकालीन उपचार म्हणून अर्थव्यवस्थेत लागू ठरणार नाहीत. कारण इंधनावरची सबसिडीच प्रचंड वित्तीय तूट वाढण्यास कारणीभूत ठरत आहे. गेले वर्षभर आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किमती पडल्याने त्याचा फायदा सरकारने घेतला आहे. जनतेने पेट्रोल-डिझेलचे दर कमी होत नसल्याबद्दल सरकारला दूषणे दिली असली तरी सरकारने ही टीका झेलत किमती कमी केल्या नाहीत. या पार्श्वभूमीवर इंधनावरच्या सबसिडीचा निर्णय सरकारच्या अंगलट येऊ शकतो. महत्त्वाचे म्हणजे सरकारला पीक विमा, पाणीव्यवस्थापन व कृषी उत्पादन वितरण व्यवस्था यांच्यावर अधिक गांभीर्याने युद्धपातळीवर पावले उचलावी लागणार आहेत. सध्या देशात गहू, तांदूळ व साखरेचा साठा पुरेसा असला तरी डाळी, तेलबिया, फळे व भाजीपाला यांच्याबाबत फारशी उत्साहवर्धक परिस्थिती नाही. या वस्तूंची टंचाई भासल्यास आयातीद्वारे तात्पुरती मलमपट्टी करता येऊ शकते; पण जनतेच्या दृष्टीने या वस्तूंमधील होणारी दरवाढ चिंतेचा विषय ठरू शकते.
गेल्या वर्षभरात सरकारने स्वच्छता अभियान, जनधन योजना, मेक इन इंडिया असे कार्यक्रम धूमधडाक्यात सुरू केले; पण देशातील ४९ टक्के जनता ज्या कृषी क्षेत्रात गुंतली आहे त्यांच्याबाबत सरकारने कोणतीच महत्त्वाकांक्षी योजना हाती घेतली नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे. मोदी सरकारचे एक वर्ष भूसंपादन विधेयकातील बदललेल्या दुरुस्त्यांवरून वादात अडकले व विरोधकांना हे सरकार शेतकरीविरोधी आहे असा प्रचार सहजपणे करता आला. सध्या हे विधेयक बदलण्यासाठी केंद्रीय पातळीवर बऱ्याच हालचाली सुरू आहेत. शेतकऱ्यांच्या जमिनीला सरकारी किमतीपेक्षा चौपट भाव मिळाल्यास शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांच्या घटना कमी होतील तसेच औद्योगिकीकरणासाठी जमिनीची गरज असल्याने भूसंपादन विधेयक संसदेत मंजूर होणे गरजेचे आहे, अशी सरकारची भूमिका आहे. पुढील महिन्यात संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू होईल तेव्हा भूसंपादन विधेयकाबरोबर शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या व दुष्काळावरून मोदी सरकारवर हल्ले सुरू होतील. हे हल्ले परतवण्यासाठी सरकारला आतापासून जमिनीवर उतरून काम करावे लागेल. केंद्रीय कायदामंत्री सदानंद गौडा यांनी भूसंपादन विधेयकात काँग्रेसने पुढे केलेल्या दुरुस्त्यांवर सरकार गंभीरपणे विचार करत असल्याचे म्हटले आहे. शेतकऱ्याने विकलेली जमीन पाच वर्षांत न वापरल्यास पुन्हा त्यांच्याकडे सुपूर्द करावी हा काँग्रेसचा प्रस्ताव सरकार मान्य करेल, असे सूतोवाच त्यांनी केले आहे. तसे झाल्यास राजकीय वातावरण निवळण्यास मदत होईल. सध्या या विधेयकावर दुरुस्त्या करण्यासाठी संसदेने नेमलेली समिती काम करत आहे व त्यांच्या सूचना लवकरच सार्वजनिक होतील. तरीही अंतिमत: विविध शेतकरी संघटना व विरोधी पक्ष यांचाच दबाव आगामी भूसंपादन विधेयकावर आल्यास विकास कार्यक्रम कसे रेटायचे हे सरकारपुढचे आव्हान असेल. काही अर्थतज्ज्ञांनी शेतकऱ्यांची जमीन विकत घेण्यापेक्षा ती भाडेतत्त्वावर घेतल्यास शेतकऱ्यांमधील असंतोष कमी होईल, असा पर्याय सुचवला आहे. तो तपासायला हवा. शेतकऱ्यांचे कर्जबाजारीपण व आत्महत्या हा सध्याच्या घडीला कळीचा मुद्दा आहे. तज्ज्ञांच्या मते सरकारने शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर केल्यास भ्रष्टाचाराचे प्रमाण बरेच कमी होऊ शकते. उदाहरण द्यायचे झाले तर पीक विमा योजनेतला पैसा प्रत्यक्ष दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्याच्या हातात पडावा म्हणून बँक कॅश ट्रान्सफर, आधार कार्डची मदत घेतल्यास शेतकऱ्यांना लगेच पैसे मिळतील व त्यांचा असंतोष कमी होईल. निसर्गाचा लहरीपणा हा दुष्काळाचा एक भाग झाला; पण कृषी धोरणे सर्वसमावेशक नसल्याने मानवनिर्मित दुष्काळ पडू शकतो हे आजपर्यंत दिसून आलेले आहे. सरकार अन्नधान्य व खतांवर दरवर्षी सुमारे दोन लाख कोटी रुपयांची सबसिडी झेलत असते. त्यातही भ्रष्टाचार होत असतो. तो रोखण्यासाठी सरकारने कॅश ट्रान्सफरचा पर्याय वापरल्यास सुमारे ४०-५० हजार कोटी रुपये वाचू शकतील, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. हा पैसा कृषी गुंतवणूकच आहे. त्यासाठी मोदी सरकारला धडक कार्यक्रम आखावा लागेल.
बातम्या आणखी आहेत...