आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

गतिमान प्रशासनासाठी "केआरए'

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मागच्याच महिन्यात, राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी राज्याच्या शासन-प्रशासनात ‘केआरए’ ही पद्धत लागू करण्याचा मनोदय व्यक्त केला. ‘केआरए’ म्हणजे ‘की रिझल्ट एरियाज’ काॅर्पोरेटमधील ही संकल्पना आहे. कंपन्या भरपूर नफा व फायदा मिळवण्यासाठी अशा प्रतिमानांचा वापर करत असतात. कंपन्यांना टास्क असतो, टार्गेट असते. त्याचे मोजमाप करून उद्दिष्टपूर्वीचे मूल्यमापन केले जाते. ज्या अधिकाऱ्यांवर कंपनीच्या नफ्याचे उद्दिष्ट दिले जाते त्यास स्वत: व टीम तयार करून सफल व्हावे लागते. अन्यथा कंपनीत त्यास जागा राहत नाही. म्हणूनच ‘केआरए’ म्हणजे परिणामकारक व्यवस्थापन ठरविणारी खात्रीची पद्धत.

मात्र, सरकारी अधिकाऱ्यांमध्ये ‘केआरए’ची संकल्पना खरंच रुजेल का? कारण ही शासकीय व्यवस्था लोकांच्या आशा, अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी धडपडणारी लोकशाहीची जबाबदार राज्यव्यवस्था आहे. ही संविधानाने निर्माण केलेली आहे. लोकसेवा हे सरकारी यंत्रणेचे प्रमुख काम आहे. संविधानाचा सरनामा समता, स्वातंत्र्य, बंधुता व न्याय ही जीवनपद्धती अधोरेखित करतो. नफा वा फायदा कमावणे हे सरकारी व्यवस्थेचे उद्दिष्ट नाही. ‘बहुजन हिताय-बहुजन सुखाय’ हे उद्दिष्ट आहे.

ब्रिटिश काळात तयार झालेली सिव्हिल सर्व्हिस व सनदी अधिकारी आजही ब्रिटिशकालीन वर्तणूक करताना दिसतात. सनदी अधिकाऱ्यांच्या मानसिकतेत बदल घडवून त्यांच्यामध्ये माणुसकीची संवेदना ‘केआरए’ निर्माण करू शकत असेल, तर या पद्धतीची अंमलबजावणी करून पाहायला हरकत नाही. यापूर्वी अधिकाऱ्यांच्या मूल्यमापनाचे अनेक प्रयोग झालेत. अधिकाऱ्यांचे क्षेत्रांत दौरे, रात्रीचे मुक्काम, निरीक्षण व तपासण्या, कामांना भेटी, लोकांशी संवाद व समस्यांचे निराकरण, हाताखालील अधिकारी-कर्मचारी यांना मार्गदर्शन, कर्तृत्ववानांचा गौरव व कामचुकारपणा करणाऱ्याला शिक्षा, हे सर्व प्रशासकीय कार्यप्रणालीत आहे. कार्यालयीन रचना व कार्यपद्धती निश्चित होती; परंतु वापर होत नव्हता म्हणून व्ही. पी. राजा व लखिना या आयएएस अधिकाऱ्यांनी ‘सहा गठ्ठे पद्धती’ पुन्हा अमलात आणली. ‘लखिना पॅटर्न’ म्हणून गवगवा झाला. शासनाने जीआर काढले. आढावा होऊ लागला.

२५ सप्टेंबर १९५२ च्या शासन आदेशाद्वारे संविधानाची शपथ घेतली जाते. यात आता ११ नोव्हेंबर २०१४ नुसार शपथ नमुन्यात बदल केला गेला आहे. मात्र, मूळ शपथ कायम आहे. जे अधिकारी, कर्मचारी संविधानाने दिलेल्या संधीमुळे शासन-प्रशासनात आले त्यांनाच त्यांनी घेतलेल्या शपथेचा विसर पडला असेल तर ‘केआरए’ची पद्धत आणून काय होणार? मला वाटते की अधिकारी, कर्मचारी यांना संविधानाचे मौलिक तत्त्व व मूल्ये समजावून सांगण्याची व त्यांचे मनावर बिंबवण्याची नितांत गरज आहे. संविधान व त्यातून आलेले कायदे, नियम, योजना व कार्यक्रम योग्य रीतीने राबवले तर जनहिताचे व्यवस्थापन म्हणजेच सुशासन प्रस्थापित होऊ शकेल. स्वयंप्रेरणा व स्वयंशिस्तीने काम केले की, अपेक्षित परिणाम साधला जाऊ शकतो, हा माझा अनुभव आहे.

सनदी अधिकाऱ्यांना मिळणारा मान-सन्मान, पद-प्रतिष्ठा पगार-भत्ते-सुविधा, अधिकारिता पुरेशी असतानासुद्धा लोकशाही राज्यव्यवस्थेत अधिकाऱ्यांचे वर्तणूक व व्यवहार ब्रिटिशधार्जिणी का जाणवते? ‘केआरए’मुळे यात आमूलाग्र बदल होणार असेल, तर ही पद्धत निश्चितपणे लागू केली पाहिजे. ‘केआरए’मुळे कर्तबगार व कामचुकार अधिकारी शोधला जाईल. कर्तबगारांना बढती व मोठी जबाबदारी, कौतुक वगैरे होईल, असा आशावाद व्यक्त केला जात आहे. परंतु दरवर्षी गोपनीय अहवालाद्वारे अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे मूल्यमापन केले जातेच. मूल्यमापनाचे गुणवैशिष्ट्ये व मुद्दे ठरवली आहेत. आता तर, ऑल इंडिया सर्व्हिसेसच्या अधिकाऱ्यांसाठी २००६ पासून (PAR) पीएआर (परफाॅर्मन्स अप्रायझल रिपोर्ट) पद्धत सुरू केली आहे. नियमच केले आहेत. पीएआरसाठी कार्यालय प्रमुख/ विभागप्रमुखांनी उद्दिष्ट ठरवायचे असते. उद्दिष्टपूर्तीसाठी स्वत: व टीमसोबत मेहनत घ्यायची असते.

अधिकाऱ्यांची कार्यकुशलता, बुद्धिमत्ता, उद्योगप्रियता, कार्यतत्परता, पावित्र्य व सचोटी, कमकुवत घटकांप्रती दृष्टिकोन, विशेष काम, पदोन्नतीसाठी पात्र इत्यादी मुद्द्यांवर वरिष्ठ अधिकारी, त्यांचे सब-आॅर्डिनेट अधिकाऱ्यांचा अहवाल लिहितात. अतिउत्कृष्ट, उत्कृष्ट, चांगला, सरासरी, सरासरीपेक्षा कमी याप्रमाणे वर्गीकरण शेरे दिले जातात. नाही म्हटले तरी कामापेक्षा, कर्तबगारीपेक्षा, वरिष्ठांशी वैयक्तिक संबंधाचे आधारावर शेरे लिहिले जातात. शेरे-मूल्यमापन. वस्तुनिष्ठपणे होतातच असे नाही. जवळपास ९९.९% अधिकारी, कर्मचारी यांचे PAR मध्ये, वार्षिक गोपनीय अहवालात ‘चारित्र्य व सचोटी’ चांगली असेच लिहिले जाते, असे असेल तर भ्रष्टाचार कोण करतो? तसेच कमकुवत घटकांप्रति दृष्टिकोन जर सहकाऱ्यांचा व मदतीचा आहे, तर या वर्गाचे शोषण का होते? आज हा वर्ग उपेक्षित व वंचितच आहे. ‘पीएआर’ हीसुद्धा मूल्यमापनाची प्रभावी पद्धत अमलात आहेच. माझा असा अंदाज आहे की, सरासरी-मूल्यमापन असणारे अधिकारी ५% च्या वर नसावेत. म्हणजेच ९५% अधिकारी चांगले आहेत. ९९.९% अधिकारी चारित्र्यवान व सचोटीचे आहेत. हे समाजाला जाणवले पाहिजे; परंतु परिस्थिती वेगळीच आहे. पीएआर लिहिण्यातसुद्धा भेदाभेद आहेच. चांगले व कर्तबगार अधिकारी राज्यकर्त्यांना नकोसा वाटतो. कारण तो स्वाभिमानी, चारित्र्यवान व सचोटीचा असतो. ज्यांच्यामुळे वैयक्तिक फायदे होणार, जो आपले ऐकेल व म्हणून त्याप्रमाणे काम करील अशा अधिकाऱ्यांची मागणी लोकप्रतिनिधी व राज्यकर्ते करीत असतात. ब्युरोक्रॅसीचे राजकीयकरण व गुन्हेगारीकरण झपाट्याने होत आहे, असे सर्व्हे रिपोर्ट सांगतात, अॅडमिनिस्ट्रेटिव्ह रिफाॅर्म कमिशनचे अहवालसुद्धा हेच म्हणत असते. म्हणूनच संविधानाचा उल्लेख करीत नवनवीन उपक्रम-उपाययोजना आखल्या जातात. महाराष्ट्रात नवीन सरकार आल्यावर, आपले सरकार, सेवा हमी कायदा, सुशासन व आता ‘केआरए’. नागपूर येथे मुख्यमंत्र्यांच्या मतदारसंघात मे २०१५मध्ये समाधान शिबिर झाले. १०-१४ वर्षांपासून प्रलंबित असलेली कामे या शिबिरामुळे निकालात निघाली. कामचुकार सनदी अधिकाऱ्यांना वठणीवर आणण्याची इच्छाशक्ती मंत्री, मुख्यमंत्री यांनी दाखवली पाहिजे. फक्त ‘केआरए’ पद्धत आणून उपयोग नाही.
(ez_khobragade@rediffmail.com)