आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

नव्या वळणावर अनिश्चित विकासदर

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

गेल्या महिनाभरात सोन्याच्या किमती आणि खनिज तेलाचे दर घसरत असल्यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला दिलासा मिळण्याची चिन्हे दिसत असून हा एक शुभशकुन असल्याचे आम्ही याच सदरात गेल्या आठवड्यात नमूद केले होते. यामुळे मिळणारा दिलासा दीर्घकालीन नजरेच्या टप्प्यात असताना आता देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर दशकातील नीचांक पातळीवर म्हणजे पाच टक्क्यांवर आल्याने चिंता व्यक्त होणे स्वाभाविक आहे. गेल्या दोन वर्षांत विकासदर घसरत होता. केंद्रातील कॉँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकारने नऊ वर्षांपूर्वी ज्या वेळी सत्ता ग्रहण केली त्या वेळी सरकारकडून मोठ्या अपेक्षा व्यक्त झाल्या आणि सरकारने पाच वर्षांचा कालावधी 2009 मध्ये पूर्ण केला. त्या पाच वर्षांच्या काळात विकास दरवाढीची आपली गती कायम राखण्यात यूपीएने यश मिळवले होते. मात्र यूपीएच्या दुसर्‍या कारकीर्दीत पहिल्या दोन वर्षात विकासदर वाढला असला तरी त्यानंतर मात्र घसरण सुरू झाली. या घसरणीमागची कारणे शोधीत असताना आपल्याला जागतिक पार्श्वभूमी तपासणे आवश्यक ठरेल. 2008 मध्ये अमेरिका व युरोपातील देशात मंदीची चाहूल लागली आणि त्याचे चटके आपल्या अर्थव्यवस्थेला लागू लागले. मात्र त्या वेळी सरकारने उद्योगधंद्यांना सवलतीचा डोस देऊन अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याचा प्रयत्न केला. सरकारचा हा प्रयोग यशस्वी झाला आणि आपल्या अर्थव्यवस्थेने मंदी झटकली. अमेरिकेतही अर्थव्यवस्था पुन्हा वेग घेईल असा भास निर्माण झाला. अर्थात ही स्थिती तात्पुरती होती. 2010 पासून अमेरिकन अर्थव्यवस्था पुन्हा मंदीच्या लाटेत लोटली गेली. या वेळी युरोपातील ग्रीस, आयर्लंड, स्पेन, पोर्तुगाल या देशांच्या अर्थव्यवस्था दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर पोहोचल्या. याचा परिणाम म्हणून आपल्या निर्यातीला फटका बसू लागला. यातूनच आयात-निर्यातीची तूट वाढत गेली. झपाट्याने विस्तारणार्‍या अर्थव्यवस्था म्हणून भारत, चीन, रशिया व ब्राझील या देशांकडे जग डोळे लावून होते, त्या अर्थव्यवस्थांची गती मंदावली. चीनची अर्थव्यवस्था मोठ्या प्रमाणावर निर्यातप्रधान असल्याने त्यांनाही सर्वात मोठा फटका बसला. भारताला त्या तुलनेत कमी प्रमाणात नुकसान सहन करावे लागले. या मंदीच्या तोंडावरच 2012 मध्ये लंडन आॅलिंपिक झाले. यामुळे ब्रिटन व एकूणच युरोपाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळण्याचे स्वप्न भंगले. युरोप पुन्हा एकदा मंदीच्या लाटेत आला. या वेळी सायप्रसच्या दिवाळखोरीची भर पडली. त्याचबरोबर ग्रीस, पोर्तुगाल या देशांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होण्याची आशा मावळली. आता तर जर्मनी वगळता संपूर्ण युरोपातच आर्थिक शैथिल्य आले आहे. त्याचबरोबर अमेरिकेतील बेकारी व अर्थसंकल्पीय तुटीच्या आकड्यात काही सुधारणा न झाल्याने त्याचे परिणाम आपल्यासारख्या विकसनशील देशांना भोगावे लागणे क्रमप्राप्त होते. विकसित देशातील या आर्थिक स्थितीमुळे आपल्याकडे थेट विदेशी गुंतवणुकीचा ओघ कमी झाला. देशातील उद्योगपतींची गुंतवणूकही मंदावली. त्यामुळे नवीन प्रकल्प उभे राहण्यात अनेक अडथळे निर्माण झाले. जे प्रकल्प खासगी व सरकारी क्षेत्रात हाती घेण्यात आले होते तेही रखडले. विविध प्रकल्पांना पर्यावरणवाद्यांनी केलेला विरोध किंवा प्रकल्पांसाठी जमिनी ताब्यात घेण्यात अपयश आल्याने अनेक मोठे प्रकल्प रेंगाळले. नवीन प्रकल्प उभे न राहिल्यामुळे रोजगार निर्मितीला खीळ बसली आणि साधनसंपत्ती निर्माण होण्यात अडथळे उपस्थित झाले. अशा प्रकारे एकेकाळी आपली अर्थव्यवस्था जी नऊ टक्क्यांनी धावत होती, ती आता पाच टक्क्यांवर येऊन ठेपली आहे. अर्थात आपली अर्थव्यवस्था सुदृढ असून विकासाला चालना देण्यासाठी जी इंजेक्शन्स अलीकडच्या काळात अर्थमंत्र्यांनी दिली आहेत, त्याचे दृश्य परिणाम दिसायला किमान दोन वर्षांचा कालावधी लागेल. सरकारने पेट्रोलियम पदार्थांवरील सबसिडी कमी करण्यासाठी उचललेली पावले, गरिबांना त्यांच्या थेट खात्यात सबसिडी जमा करण्याचा हाती घेतलेला महत्त्वाकांक्षी प्रयोग, थेट विदेशी गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी खुली केलेली नवी क्षेत्रे याचे सकारात्मक परिणाम निश्चितच दिसतील. 1991 मध्ये देश आर्थिक संकटात सापडला असताना तत्कालीन पंतप्रधान नरसिंहराव यांनी देशाच्या अर्थमंत्रिपदाची सूत्रे डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या हाती सोपवली आणि त्यांनी देशाला आर्थिक संकटातून बाहेर काढून विकासाच्या गतीवर आणले. आता पुन्हा एकदा देशाच्या अर्थव्यवस्थेला गती प्राप्त करून देण्याचे आव्हान अर्थमंत्री पी. चिदंबरम व पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांच्यापुढे आहे. एक समाधानाची बाब म्हणजे गेल्या सहा महिन्यांत देशातील महागाई आटोक्यात आली आहे. त्यामुळे व्याजाचे दर घसरण्यासाठी वातावरणनिर्मिती तयार झाली आहे. येत्या 17 जून रोजी रिझर्व्ह बँक आपल्या पतधोरणात व्याजकपात करण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी आम्ही नमूद केल्यानुसार, सोने व खनिज तेलाच्या किमती घसरू लागल्याने अर्थव्यवस्थेला त्याचा फायदा होईल. वाहन, सेवा, खाण या महत्त्वाच्या क्षेत्रात मात्र मंदीची स्थिती कायम आहे. पुढील वर्षात उत्पादन क्षेत्र सध्याच्या वातावरणातून बाहेर येण्याची शक्यता आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात सकल राष्ट्रीय उत्पन्न एक हजार रुपयांहून वाढून 39,168 रुपयांवर गेले आहे. मोठ्या उद्योगधंद्यांना प्रोत्साहन देत असताना लघु व मध्यम आकारातील उद्योगांना चालना देण्यासाठी सरकारने पावले उचलली आहेत. यामुळे रोजगार निर्मितीला हातभार लागेल. यंदा चांगला पाऊस पडण्याचे संकेत मिळालेले असल्याने कृषी क्षेत्राची कामगिरी चांगली असेल. याचा परिणाम ग्रामीण भागातील लोकांच्या क्रयशक्तीत वाढ होण्यात होईल. युरोप व अमेरिका या देशांची तुलना करता भारताची अर्थव्यवस्था उत्तम स्थितीत आहे. जगातल्या या तिसर्‍या मोठ्या अर्थव्यवस्थेत अनेक सुप्त शक्ती विकासाला चालना देणार्‍या आहेत. फक्त त्याला प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे, हे बरोबर ओळखून सरकारची पावले पडली आहेत. त्याला उद्योगपती, कामगार, कर्मचारी, शेतकरी या सर्वांची साथ मिळाल्यास आपण विकासाचे रुतलेले चाक पुन्हा कार्यान्वित करू शकतो.