आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

शिक्षणाधिकार क्रांतिकारी; मात्र गुणवत्ता दर्जाहीन

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
राजस्थानची राजधानी जयपूर येथील प्राथमिक शाळेतील तळमजल्यावर बसलेली पन्नास, साठ मुले शाळा सुटण्यासाठी व्याकुळ झालेली आहेत. शाळेतील तीन शिक्षकांपैकी दोन गैरहजर तर एक आजारी. काही कामानिमित्त मुख्याध्यापिकाही शाळेतून गायब आहेत. मुलांसमोर मोठी पुस्तके पडली आहेत, पण त्यातील चार ओळीही सलग वाचता येणार नाही, अशी स्थिती. याच शाळेतील दुसऱ्या मजल्यावरचे चित्र पूर्णपणे उलट. प्रथम नामक सामाजिक संस्थेच्या रेखा गुर्जर यांच्या वर्गातील मुले स्वत: फलकाजवळ येऊन इतर मुलांना शिकवत आहेत. त्यांनी प्रश्न विचारताच उत्तरासाठी अनेक हात वर होतात. मुलांची बौद्धिक क्षमता जाणून त्यांना ४० दिवसांत हिंदी आणि गणिताच्या मूलभूत संकल्पना शिकवणाऱ्या प्रथम संस्थेचे हे शिबिर.
 
राजस्थानमधील ‘प्रथम’चे प्रमुख ऋषी राजवंशी म्हणतात, मुले जिथे अडकली आहेत, तिथपासून शिकवायला सुरुवात करणे आवश्यक आहे. आपण शिकवतो तिथून मुलांनी शिकावे, अशी अपेक्षा करणे गैर आहे.
भारतात २६ कोटी मुले शाळेत शिकतात. इतर देशांच्या तुलनेत ही विद्यार्थी संख्या अधिक आहे. १४ वर्षांपर्यंत मुलांना शिक्षणाचा अधिकार देणाऱ्या कायद्यामुळे शाळेत जाणाऱ्या मुलांचे प्रमाणही गेल्या दोन दशकांपासून वाढतेच आहे.  
मात्र वास्तवात केवळ विद्यार्थी संख्येचा आकडा वाढतोय. विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता काही अंशीच दिसते. प्रथम संस्थेच्या निरीक्षणानुसार, पाचव्या इयत्तेतील निम्म्याहून अधिक मुले दुसऱ्या इयत्तेतील धडे वाचू शकत नाहीत. केवळ एक चतुर्थांश मुलांना प्राथमिक स्तराचा भागाकार येतो.
 
दिल्लीतील सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्चच्या यामिनी अय्यर म्हणतात, शाळांना ‘विद्यालय’ बनवण्यात आम्ही पूर्णपणे अपयशी ठरलो आहोत. याचे परिणाम खूप गंभीर आहेत. शालेय विद्यार्थ्यांचा निकाल मोठे पगार आणि आर्थिक तफावतीवर अवलंबून आहेत. विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक गुणवत्ता तपासणाऱ्या प्रोग्राम फॉर इंटरनॅशनल असेसमेंट (पीसा) मध्ये भारत २०२१ पर्यंत भाग घेऊ शकणार नाही. हिमाचल प्रदेश आणि तामिळनाडूच्या १४ वर्षांच्या मुलांनी २००९ मध्ये ही परीक्षा दिली होती. जागतिक स्तरावरील चाचणीनुसार, हे विद्यार्थी शांघाय किंवा पूर्व आशियातील उच्च दर्जाची गुणवत्ता असलेल्या शालेय विद्यार्थ्यांपेक्षा पाच वर्षांनी मागे होते. भारतातील विद्यार्थी गरीब आहेत. मात्र या परिस्थितीसाठी गरिबी हे केवळ एक कारण आहे. एक चतुर्थांश शिक्षक महत्त्वाच्या दिवशी गायब असतात. पगाराची अडचण नाही. सरकारी शिक्षकांचे वेतन अन्य शिक्षकांच्या तुलनेत दहा पटींनी जास्त आहे. अनेक अर्जदार शिक्षण मंडळाला लाच देऊन नोकरी मिळवतात. शिक्षकाची नोकरी ही आरामदायी आयुष्य असा समज झाला आहे. आजारपणाच्या सुटीतही भत्ते मिळतात. राजकीय तारणहारांच्या निवडणूक प्रचार काळातही शिक्षक अनेक आठवडे गायब असतात. काही राज्यांतील विधानसभांमध्ये शिक्षक संघांनाही प्रतिनिधित्व देण्यात आले आहे.
 
शाळांमध्ये जास्त शिक्षक असूनही फायदा नाही. कारण देशातील १७ हजार शिक्षक प्रशिक्षण संस्थांनी शिक्षक किंवा तत्सम प्रशिक्षकाची पदवी देण्याचा बाजार मांडला आहे. वर्गाचे व्यवस्थापन कसे करावे, हे एखाद्याच संस्थेत शिकवले जात असावे. काही ठिकाणी शिक्षक चांगले आहेत तर शाळा लहान आहेत. कायद्यानुसार, प्रत्येक विद्यार्थ्याला दरवर्षी पुढच्या इयत्तेत पाठवले जाते. त्यामुळे विद्यार्थी आणि शिक्षक या दोघांनाही उत्तम शिक्षणाची तळमळ नाही.  
 
यासाठी आर्थिक स्थिती हे कारण सांगितले जाते. भारतात दरडोई उत्पन्नातील २.७ टक्के शिक्षणावर खर्च होतात. ब्राझीलसारख्या विकसनशील देशांच्या तुलनेत हे प्रमाण कमी आहे. दोन तृतीयांश शाळांमध्ये वीज नाही. बहुतांश शाळांचा निधी वापरलाच जात नाही किंवा कसाही वापरला जातो. काही सुधारक हे चित्र बदलण्याच्या प्रयत्नात आहेत. २०१४ मध्ये हरियाणात सुरू करण्यात आलेल्या एका उपक्रमामुळे साक्षरतेचे प्रमाण वाढत आहे. दिल्ली सरकारने शिक्षकांसाठी मार्गदर्शन सुरू केले आहे. ‘प्रथम’च्या १९ राज्यांमधील ५ हजार शाळांमध्ये कार्यशाळा सुरू असतात, पण ते मूलभूत शिक्षणापर्यंतच मर्यादित आहेत. निम्मे शहरी विद्यार्थी आणि २० टक्के ग्रामीण विद्यार्थी खासगी शाळांमध्ये शिकतात. सरकारी शाळेतील प्रवेश नोंदणी १.३० कोटींनी घटली आहे तर खासगी शाळांची १.७० कोटींनी वाढली आहे. आध्रप्रदेशातही अत्यंत कमी वेतनात काही खासगी शाळांचे शिक्षक जास्त गुणवत्ता देण्यात यशस्वी झाले आहेत. याच धर्तीवर पंजाब आणि राजस्थानसारख्या सार्वजनिक-खासगी भागीदारीवर आधारित शाळा स्थापन करत आहे.
 
माहिती तंत्रज्ञानातील तज्ज्ञ नंदन नीलेकणी ‘एकस्टेप’ विकसित केले आहे. याद्वारे विद्यार्थ्यांसाठी उत्तम शैक्षणिक साहित्य पुरवले जाईल. पुढील पाच वर्षांत २० कोटी विद्यार्थ्यांना मदत करण्याचे त्यांचे उद्दिष्ट आहे. या तंत्रज्ञानाधारित उपायांनाही सरकारचा पाठिंबा असणे आवश्यक आहे.
दरवर्षी २ कोटी मुले शाळेत प्रवेश घेण्यास पात्र ठरत आहेत. अशा स्थितीत शिक्षण प्रणालीतील प्रगतीचा असा वेग म्हणजे प्रचंड मोठ्या प्रमाणावरील प्रतिभाशक्तीचा नाश करणे होय.

© 2016 The Economist Newspaper Limited. All rights reserved.
बातम्या आणखी आहेत...