आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

खेड्यांची दैन्यावस्था, शहराकडे लोंढे

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

शेतीचे गणित बिघडल्याने लोकांना उदरनिर्वाहासाठी शहराकडे धाव घेण्याशिवाय पर्याय राहिलेला नाही. यामुळे भावी पिढीचे भवितव्य धोक्यात आहे. गावांना जागतिक बाजारपेठेशी जबरदस्तीने जोडण्याच्या घाईने ही अवस्था निर्माण झाली.

माझा मित्र नरेनचा मृत्यू बे्रन ट्यूमरमुळे झाला. या गोष्टीला चार वर्षेही उलटली नसतील; जिवंतपणीच नव्हे पण माणसाच्या चांगुलपणाचा धडा देऊन तो गेला. सुमारे 25 वर्षांपूर्वीची गोष्ट; जेव्हा बँकेची नोकरी सोडून नरेन आपली पत्नी उमाशंकरी आणि दोन मुलींसह आंध्र प्रदेशच्या चित्तूरमधील वेंकटरामापुरमला परतला होता. त्याने शेतकºयांचे आयुष्य जगण्यास सुरुवात केली. त्याने शेतीत काम करताना वातावरण, पाणी, शेतात काम करणारे मजूर तसेच दलित आणि महिला या सर्व घटकांमध्ये योग्य समन्वय ठेवला होता. नरेनच्या मृत्यूनंतर उमानेसुद्धा त्याच्या मजबूत आणि चांगल्या पद्धतीला चालूच ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता. उमाने मोठ्या धैर्याने मार्गात येणाºया सर्व अडचणींचा सामना केला, परंतु काही दिवसांपूर्वी तिने आपल्या कुटुंबीयांसमोर आणि मित्रांसमोर जाहीर केले की, मी हरले आहे...आता शेती करण्याची माझ्यात हिंमत राहिलेली नाही. आहे ती जमीन विकून नेहमीसाठी गाव सोडणार आहे. तिचा निर्णय ऐकून सर्वांना या गोष्टींचे वाईट वाटले.


अनेक जण गाव सोडून जात असल्याने, आता तरुण वर्ग शोधूनही सापडत नाही, ही खंत तिने बोलून दाखवली. घरामध्ये म्हाताºयांना सोडून ही मंडळी शहरातील फुटपाथ आणि झोपड्यांच्या वाढीत आणखी भर घालत आहेत, असे तिचे म्हणणे होते. खेड्यापाड्यांतील थोड्याफार नशीबवान लोकांना संघटित क्षेत्रात रोजगार मिळतो, पण इतर लोक जे शहरात आलेले असतात, त्यांना चांगला रोजगार किंवा चांगली उपजीविका मिळेलच याची खात्री देता येत नाही. दुसरीकडे विद्यार्थ्यांची संख्या कमी होत चालल्याने गावातील सरकारी शाळा एकापाठोपाठ एक बंद होत चालल्या आहेत. विद्यार्थी मोठ्या संख्येने शहरातील निवासी शाळात जात आहेत. कारण गावात मुलांना काही भवितव्य नाही, असे त्यांच्या आई-वडिलांना वाटते. वेंकटरामापुरममध्ये येण्या-जाण्यासाठी पूर्वी बसची व्यवस्था होती. एका दिवसात पाच-सहा बसची सोय असायची. त्यांची संख्याही गेल्या दहा वर्षांत घटून आता केवळ दोनवर आली आहे. आता तर पूर्णपणे बंदच झाली आहे. बसला प्रवासीच मिळत नाहीत, असे सरकारचे म्हणणे आहे. 1970 च्या दशकात एक तृतीयांश शेतकरी विहिरी अथवा छोट्या तलावातून शेतीसाठी पाणी घेत होते. तेव्हा 30 ते 50 फुटांवर पाणी लागत होते. बाकी शेतकरी पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून असत. यानंतर गावात विजेवरील मोटारी आल्या आणि त्याने सगळे चित्रच बदलून गेले. लोकांनी बोअरवेल घेण्यास सुरुवात केली, त्यामुळे पाण्यासाठी खोलवर खोदकाम होत गेले.

आज अशी अवस्था आहे की गावातील जवळपास सगळ्या बोअरवेल कोरड्याठाक पडल्या आहेत. निराश झालेल्या शेतक-यांनी 700 फुटांपर्यंत खोलवर खोदकाम करूनही पाणी लागलेले नाही. पाणी मिळवण्यासाठी खोदकाम मोठ्या प्रमाणावर वाढले आणि शेतीचे स्वरूपही बदलत गेले. बहुतांश शेतकरी खाण्यापुरते उत्पन्न घेण्याऐवजी रोख रक्कम मिळवण्यासाठी शेती करू लागले. उमाने सांगितले, जेवणासाठी लागते तेवढे धान्य पिकवावे यासाठीच शेती असते, हे सत्य प्रत्येकजण विसरून गेला आहे. शेतकरी आणि अनेक योजना बनवणा-या ग्राहकांचा उद्देश, शेतीतून पैसे कमावण्याचाच आहे. पैसा महत्त्वपूर्ण आहे, यात मुळीच शंका नाही, परंतु हे शेतीचे मूळ उद्दिष्ट नाही. आपणाला खाण्यासाठी शुद्ध आणि सुरक्षित वस्तू मिळाव्यात, हा शेतीचा मूळ उद्देश आहे, पण या गोष्टी आता जुन्या झाल्या आहेत. नरेन आणि उमाच्या परिसरात ऊस, दूध, मांस ही मुख्य नगदी पिके झाली. पूर्वी शेतकरी जमिनीच्या प्रतवारीनुसार वेगवेगळी पिके घेत असत. यात तांदूळ, बाजरी, तीळ, ऊस, नारळ, भाज्या, मसाले आदी वस्तूंचा समावेश होता. मांस, मासे आणि दूध यांचा गरिबांच्या जेवणातही समावेश असायचा. कारण यांची बाजारात विक्रीही कमी असायची.

मजुरांना मजुरीही रोखीमध्ये कमी मिळायची. त्यांना पैशाच्या मोबदल्यात धान्य आणि कपडे दिले जात होते. वर्षभर शेती पिकत असायची, पण आतापर्यंतच्या इतिहासात पहिल्यांदाच असा अनुभव दिसून येतो की, शेतकरी आणि मजुरांना बाजारातून खाण्या-पिण्याच्या वस्तू विकत घेण्याची पाळी आली आहे. यासाठी त्यांना भ्रष्ट सार्वजनिक धान्य वितरण पद्धतीवर किंवा दिवसेंदिवस महाग होत चाललेल्या खुल्या बाजारातील वस्तूंवर अवलंबून राहावे लागत आहे. अन्नधान्य पिकवणा-या शेतकरी-मजुरांनाच रात्री उपाशीपोटी झोपण्याची पाळी येत आहे, ही दुर्भाग्यपूर्ण बाब आहे. जेव्हा अन्नधान्य पिकवले जायचे तेव्हा लोक एकमेकांना वाटून खात होते. उमा आज ही ती आठवण सांगताना म्हणते, एखादा पाहुणा गावात आलाच तर त्याला सगळीकडे जेवणाचा आग्रह केला जात असे. पाहुणाच नव्हे तर भिकारी, गाय, कुत्रे-मांजर, पक्षी या सर्वांसाठी पुरेल इतके जेवण तयार केले जात होते. आता घरच्या लोकांना जितके खाण्यास लागते तेवढाच स्वयंपाक केला जातो. कारण आता वस्तू विकत घ्याव्या लागतात आणि उत्पन्न कमी आहे. जेव्हा गावात पाण्याची पातळी खाली जात होती, तेव्हा एक दुसरे संकट येऊन उभे राहिले आहे. 1997 ते 2004 च्या दरम्यान सातत्याने सात वर्षे जेव्हा दुष्काळ पडला, तेव्हा पीकच निघाले नाही. ना पैसा होता, ना जेवण! शेतकरी आणि मजुरांना खात्री झाली की, आता गावात आणि शेतीत काहीएक भवितव्य राहिलेले नाही. ते आपल्या मुलांना आता चढाओढीने निवासी शाळेत पाठवू लागले. ‘मनरेगा’ची शेतीतील मजुरी तर दुप्पट झाली. पण या अंतर्गत त्यांना वर्षातील 20 ते 40 दिवसच काम मिळत होते. त्यात भ्रष्टाचार तर होताच, शिवाय काम कधी मिळेल याची खात्रीही नसायची. परिणामी शेतक-यांपेक्षा भूमिहीन शेतकरी आणि शेतीवर काम करणा-या मजुरांनी शहराकडे धाव घेण्यास सुरुवात केली होती.


यामुळे दु:खीकष्टी उमा दहा एकर शेती विकण्याचा निर्णय घेऊ शकते. ही जमीन तिला नरेनकडून वारसाहक्काने मिळाली होती. ती शहरात आपल्या मुलींसह आरामात राहू शकते. अशा लोकांच्या जाण्याने गावात आता फक्त तेच लोक राहतील जे वृद्ध असल्याने कोठे जाऊ शकत नाहीत किंवा शहरात राहणारी त्यांची मुले त्यांचा खर्चाचा भार सहन करू शकत नाहीत. ही पिढी कशीतरी आपले जीवन कंठेल, पण पुढच्या पिढीचे भवितव्य काय असेल? ग्रामीण भारत उजाड बनत चालला आहे, जेथे उपजीविका करणे आता शक्य राहिलेले नाही. तसेच चहूबाजूने नैराश्य पसरलेले दिसून येत आहे. नवे तंत्रज्ञान, गावांना जागतिक बाजारपेठेशी जबरदस्तीने जोडण्याची घाई आणि शासनाच्या बेपर्वा धोरणांमुळे अशी अवस्था झाली आहे.