आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मराठी चित्रपटांची ‘गुंतवणूक’ फळाला! (अग्रलेख)

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

रेल्वे अर्थसंकल्पात भलेही महाराष्ट्राच्या वाट्याला काहीही आले नसले... अर्थसंकल्पात भलेही महाराष्ट्राच्या पॅकेजसाठी विशेष तरतूद नसली... दुष्काळग्रस्त राज्यासाठी भलेही केंद्राने आर्थिक मदत देण्यास हात आखडते घेतले असले... यूपीएससीमधून मराठी भाषेला हद्दपार करण्याचा कितीही घाट घातला जात असला... नितीन गडकरींपासून सुशीलकुमार शिंदेंपर्यंत मराठी राजकारण्यांना भलेही दिल्लीकर गांभीर्याने घेत नसले, तरीही सांस्कृतिक क्षेत्रात जी काही ‘इन्व्हेस्टमेंट’ महाराष्ट्राने गेल्या काही वर्षांपासून केली आहे, त्याची दखल मात्र केंद्राला घ्यावीच लागत आहे, हे पुन्हा एकदा यंदाच्या राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कारांमधून सिद्ध झाले. मराठी माणसाने भारतीय चित्रपटसृष्टीचा पाया रचला आणि मराठी मातीतच चित्रपट कोटींची उड्डाणे घेऊ लागला; परंतु त्याची फळे मात्र हिंदी-तामिळ चित्रपटसृष्टीनेच चाखली आणि कलात्मक फुलांनी बंगाली-मल्याळीची शोभा वाढवली. याबद्दल सतत हाकारे पिटल्यानंतर त्याचा इष्ट परिणाम अखेर दिसू लागला आहे. एका बाजूला व्यावसायिक यशाची दारे मराठीसाठी उघडली जात असतानाच मराठीतील सृजनशीलतेवर राष्ट्रीय पुरस्कारांनी शिक्कामोर्तब केले आहे. यंदाचा साठावा राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कारही त्याला अपवाद ठरला नाही. एक-दोन नव्हे, तर तब्बल सहा महत्त्वाचे पुरस्कार मराठी चित्रपटांनी पटकावले आहेत. धावपळीच्या जीवनात नातेसंबंधांकडे पाहण्याचा बदललेला दृष्टिकोन अशा कथानकाच्या ‘अनुमती’ या चित्रपटासाठी सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्याचा पुरस्कार विक्रम गोखले यांना मिळाला. देशातील सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्री ठरली मराठमोळी उषा जाधव. ‘घाटावर प्रेत जाळणारे कुटुंब’ असे कथानक असलेल्या ‘धग’ या सिनेमातील अभिनयावर तिने यशाचे तोरण बांधले, तर याच चित्रपटासाठी शिवाजी लोटन पाटील यांना सर्वोत्कृष्ट दिग्दर्शकाचा पुरस्कार मिळाला. ‘संहिता’ या चित्रपटासाठी उत्कृष्ट संगीतकार म्हणून शैलेंद्र बर्वे; तर पार्श्वगायनासाठी आरती अंकलीकर-टिकेकर यांची मोहोर उमटली. सर्वोत्कृष्ट मराठी चित्रपटाचा पुरस्कार ‘इन्व्हेस्टमेंट’ या चित्रपटाला, तर याच चित्रपटाचे दिग्दर्शक रत्नाकर मतकरी यांना रजत कमळ मिळाले. ‘इन्व्हेस्टमेंट’ ही आर्थिक समृद्धीकडे झेपावणा-या नवमध्यमवर्गीय शहरी कुटुंबाची कहाणी आहे. यात प्रगतीची आस लागलेल्या तसेच परंपरा आणि प्रगती अशा दोलायमान अवस्थेतल्या पात्रांमधील भावनिक आणि मानसिक संघर्षाचे चित्रण आहे. मराठीतील गुणवत्तेची, मराठीच्या प्रभावाची आणि मराठी माणसाची राष्ट्रीय पातळीवर दखल घेतली जाण्यासाठी रस्त्यावर येऊन तोडफोड करण्यापेक्षा अशा पद्धतीने ‘पाणी’ दाखवून देणे अधिक महत्त्वाचे आहे. गेली जवळपास दोन दशके मराठी चित्रपटांना ना व्यावसायिक यश लाभत होते, ना कलात्मक समाधान. पूर्वी एखादेच डॉ. जब्बार पटेल किंवा अमोल पालेकर किंवा राजदत्त राष्ट्रीय पातळीवर पोहोचलेले दिसायचे; परंतु आता एकाच वेळी अनेक मराठी नावे वेगवेगळ्या पारितोषिकांवर आपले नाव कोरताना दिसत आहेत. दोन दशकांपूर्र्वी मराठी चित्रपटांचा श्वास गुदमरत होता. सरकारी अनुदानाची सलाइन लावून त्याला कृत्रिमरीत्या जगवण्यात येत होते. मात्र, 21 वे शतक उजाडले तेच नव्या जाणिवा घेऊन आलेल्या तरुण दिग्दर्शकांच्या आगमनाने. ‘श्वास’च्या अकल्पित यशानंतर मराठीच्या चेह-यामोह-यात इतक्या झपाट्याने बदल झाले की ही सगळी गुणवत्ता आणि प्रयोगशीलता मधल्या काळात कुठे दडून बसली होती, असा प्रश्न पडतो. चित्रपटांना कलेचे माध्यम म्हणून जागतिक स्तरावर प्रतिष्ठा मिळवून देण्यात भारतातर्फे बंगाली आणि मल्याळी चित्रपटांनी महत्त्वाची भूमिका बजावलेली आहे; परंतु या दोन्ही राज्यांमध्ये व्यावसायिक चित्रपटसृष्टीची अवस्था कायम पडझडीची राहिलेली आहे. कला आणि व्यवसाय यांच्यातली ही दरी भरून निघणे म्हणजे ते माध्यम रुजणे होय. ‘जोगवा’, ‘मी सिंधुताई सपकाळ’, ‘नटरंग’मुळे या प्रक्रियेला थोडीफार सुरुवात झाली, असे म्हणता येईल. आणि म्हणूनच राष्ट्रीय सन्मान मिळवत असतानाच मराठी चित्रपट चित्रपटगृहांमध्येही चांगला व्यवसाय करत आहेत, ही मोठी जमेची बाजू आहे. मराठी चित्रपटांची निर्मिती, प्रसिद्धी आणि वितरण यांच्या कल्पना आता बदलल्या आहेत. झी टॉकीज, एबीसीएल, रिलायन्ससारखे कॉर्पोरेट सेक्टर मराठी चित्रपटाच्या निर्मितीत रस घेऊ लागले आणि सरकारी अनुदानाचा हिशेब करत दरिद्री आणि दळभद्री निर्मितीचा संसार मांडणारे निर्माते, दिग्दर्शक एका वेगळ्या प्रवाहात फेकले गेले. एकदा सुरू केलेले अनुदान किंवा कोणतीही सवलत बंद करण्याची शासनाची प्रवृत्ती नसते, कारण त्यात दोन्ही बाजूंचे हितसंबंध गुंतलेले असतात; परंतु आज अशी वेळ आली आहे की, अनुदानाचे ‘आधार कार्ड’ काढून घेऊन मराठी चित्रपटसृष्टीला तिची अस्मिता परत दिली पाहिजे. सध्या गाजत असलेले व्यावसायिक वा समांतर चित्रपट कोणत्याही अनुदानाशिवाय झळकत आहेत. मराठीतील गुणवत्तेला आता आर्थिक पाठबळाच्या व्यावसायिक वाटा सापडलेल्या आहेत, हे गेल्या काही वर्षांपासून सिद्ध झाले आहे. चित्रपटाची प्रसिद्धी आणि वितरण या बाबतीत निर्मात्यांना आळशी आणि उदासीन करणा-या अनुदानाला टाटा करण्याची हीच योग्य वेळ आहे. या अनुदानाऐवजी अधिक प्रगल्भ होऊन त्या त्या वर्षीचा राष्ट्रीय पदक मिळवणारा चित्रपट; मग तो कोणत्याही भाषेतला असो, राज्यातील चोखंदळ प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी शासनाने प्रयत्न केले पाहिजेत. ज्यांना ग्लॅमर आणि लोकप्रियता आहे, अशा प्रसिद्ध चेह-यांना पुरस्कार मिळाल्यावर प्रसार माध्यमे त्या पुरस्कारांना अधिक महत्त्व देऊ लागतात, हा बदल इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांमुळे प्रामुख्याने घडून आलेला आहे, परंतु इतर पुरस्कारांच्या तुलनेत राष्ट्रीय पुरस्कारांचे महत्त्व आणि वेगळेपण लक्षात घेऊन या माध्यमांनी आता प्रेक्षकांना सुसंस्कृत करण्यातही आपला वाटा उचलायला हवा. मराठी चित्रपट आणि कलागुणांचा राष्ट्रीय पातळीवरील गौरव ही आनंदाची व अभिमानाची बाब असली, तरी या अभिमानाला प्रांतीयतेचे संकुचित स्वरूप येऊ न देण्याची खबरदारी घेणे गरजेचे आहे. मराठीच्या गौरवाचा परीघ मोठा केल्याबद्दल या सर्व कलावंतांनाही धन्यवाद दिले पाहिजेत.