आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पॅरिस हवामान परिषदेचे यशापयश

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
हवामान बदल रोखणे आवश्यक आहे आणि त्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करायला हवेत या दोन्ही मुद्द्यांवर आंतरराष्ट्रीय समुदायाचे एकमत आहे. मतभेदाचे मुद्दे त्यानंतर सुरू होतात. कोणत्या देशाने किती प्रयत्न करावेत आणि ते कसे करावेत?
हवामान बदल समस्येला आटोक्यात आणण्यासाठीगेल्या २५ वर्षांत संयुक्त राष्ट्रांच्या (युनो) पुढाकाराने तीन परिषदा भरवल्या गेल्या आहेत. १९९२ मध्ये ब्राझीलमध्ये रिओनंतर १९९७ मध्ये जपानमधील क्योतो आणि गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये पॅरिस शहरात परिषद आयोजित करण्यात आली होती. क्योतो परिषदेत विकसित देशांवर हवामान बदल रोखण्यासाठी मापदंड आखून दिले गेले होते. ते मापदंड १५ वर्षांसाठी लागू होते. त्याची मुदत २०१२ मध्ये संपली. त्यानंतर पुढील मार्ग काय असावा, या दृष्टीने तोडगा काढण्यासाठी गेली तीन वर्षे प्रयत्न सुरू होते. अखेरीस पॅरिस परिषदेत तो तोडगा काढला गेला. त्यामुळे ही परिषद महत्त्वाची मानली जाईल. या परिषदेत असे ठरले की, प्रत्येक देशाने राष्ट्रीय पातळीवर आपापले प्रयत्न काय असतील हे जाहीर करावे. त्या जाहीर केलेल्या उद्दिष्टांचा दर पाच वर्षांनी आढावा घेतला जाईल. प्रत्येक वेळेस पुढील पाच वर्षांची उद्दिष्टे मागील उद्दिष्टांपेक्षा वाढत जायला हवीत. तसेच तापमानात होणारी वाढ दोन अंश सेल्सियसच्या आतच राहायला हवी या दृष्टीने प्रयत्न केले जातील. पुढे जाऊन असे ठरले की, शक्यतो तापमानातील वाढ दीड अंश सेल्सियसपर्यंत रोखली जावी. हवामान बदल रोखायचा म्हणजे त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक मदत आवश्यक असते. विकसनशील देशांना ती आर्थिक मदत देता यावी यासाठी २०२० पर्यंत १० हजार कोटी डॉलर उभे करण्याचे ठरले आहे.
हवामान बदल रोखणे आवश्यक आहे आणि त्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करायला हवेत या दोन्ही मुद्द्यांवर आंतरराष्ट्रीय समुदायाचे एकमत आहे. मतभेदाचे मुद्दे त्यानंतर सुरू होतात. कोणत्या देशाने किती आणि कसे प्रयत्न करावेत? हवामान बदल रोखण्यासाठी आवश्यक असलेले तंत्रज्ञान, आर्थिक साहाय्य, देशातील विकासाचे मॉडेल अशा मुद्द्यांवर चर्चा सुरू होते. भारतासारख्या विकसनशील देशांची इथे दुहेरी अडचण होते. एका बाजूला पुढील काही दशके तरी भारताला सातत्याने आर्थिक वाढ करत राहणे आवश्यक आहे. त्यासाठी ऊर्जासाधने आणि तंत्रज्ञान हे घटक स्वस्त आणि मुबलक प्रमाणात उपलब्ध व्हायला हवे. मात्र, हवामान बदल रोखण्यासाठी नव्याने विकसित झालेले तंत्रज्ञान हे महाग आहे आणि त्याचे नियंत्रण विकसित देशांकडेच आहे. त्यामुळे आर्थिक विकासाच्या प्रक्रियेवर निश्चितच बंधने येणार. दुसऱ्या बाजूला हवामान बदलाचे सर्वाधिक वाईट परिणाम विकसनशील देशांतील गरीब जनतेला भोगायला लागतात. पावसाचे अनियमित प्रमाण, दुष्काळ पूर यांचे बिघडलेले चक्र आणि एकूण वातावरणाचे विस्कळीत झालेले संतुलन याचा कोट्यवधी लोकांच्या आयुष्यावर अतिशय गंभीर परिणाम होतो. त्यामुळे विकसनशील देशांना विकास साधताना हवामान बदलाचे परिणाम कमीत कमी व्हायला हवेत यासाठी प्रयत्न करणे भाग आहे. विकसित देशांना हवामान बदल रोखण्याची चांगलीच जाणीव आहे. मात्र त्यासाठी ते स्वतःवर अधिक बंधने घालून घ्यायला तयार नाहीत. म्हणजे एका बाजूला या देशांनी औद्योगिक क्रांती आणि त्यानंतरचे विकासाचे मॉडेल याद्वारे वातावरणात सर्वाधिक बदल घडवून आणले. आता मात्र आपल्या इतिहासातील कृत्यांची जबाबदारी स्वीकारता सर्व देशांनी प्रयत्न करावेत असा दुटप्पीपणा या देशांचा आहे. त्यामुळे हवामान बदल रोखण्यासाठी होणाऱ्या परिषदांतून काही समान, सर्वांना मान्य होतील अशा बाबींवर एकमत होणे फारच अवघड होऊन बसते. पॅरिस परिषद निष्फळ ठरेल असे वाटले होते, पण मात्र तसे झाले नाही. सर्वांना मान्य होईल असा, कोणीही फार नाराज होणार नाही असा एक तोडगा काढण्यात आला. याला यश मानायचे तर ही परिषद यशस्वी ठरली असे मानावे लागेल आणि भारताच्या तेव्हाच्या पर्यावरणमंत्र्यांनी जी स्वतःची पाठ थोपटून घेतली तिचे स्वागत करावे लागेल!
पॅरिस करार प्रत्यक्षात यावा यासाठी वातावरणात सर्वाधिक प्रदूषण करणाऱ्या देशांनी त्याला मान्यता देणे आवश्यक होते. अमेरिका, चीन, भारत, युरोपीय गट अशा सर्व महत्त्वाच्या देशांकडून पॅरिस करारावर सह्या झाल्या आहेत. त्यामुळे नोव्हेंबर २०१६ पासून कराराची अंमलबजावणी सुरू होईल. भारताने करारावर सह्या करताना असे आश्वासन दिले आहे की, २०३० पर्यंत देशातील ४० टक्के वीज उत्पादन हे सौर, वायू, जल अशा पुनर्नवीकरणीय स्रोतांच्या आधारे केले जाईल. कोळशाचा वाटा कमी केला जाईल. मात्र, हे उद्दिष्ट वाटते तितके सोपे नाही. भारताने सौरऊर्जेचा वापर अधिकाधिक व्हावा यासाठी भरपूर सूर्यप्रकाश मिळणाऱ्या १०७ देशांचा गट स्थापन केला असून त्याचे नेतृत्व स्वीकारले आहे. अशा नको इतक्या मोठ्या गटांकडून फार काही होण्याची अपेक्षा बाळगणे म्हणजे शुद्ध भाबडेपणा आहे. अखेर एक शेवटचा मुद्दा नोंदवणे भाग आहे. भारताने पॅरिस करारावर ऑक्टोबरला सह्या केल्या. सोयीस्करपणे गांधीजींना ‘आपले’ करून घेण्याच्या भाजपच्या धोरणाचे हे आणखी एक उदाहरण आहे. मात्र पाकिस्तानला कसा धडा शिकवला याचा उन्माद देशात चालू असताना केल्या गेलेल्या या प्रकाराकडे फार कोणी लक्ष दिले नाही. कदाचित हवामान बदल या समस्येला आपण किती महत्त्व देतो याचे एक उदाहरण म्हणूनसुद्धा केले गेलेले हे दुर्लक्ष प्रातिनिधिक मानायला हरकत नाही!

(संशोधक, साऊथ एशियन युनिव्हर्सिटी, दिल्ली)
बातम्या आणखी आहेत...