Home | Editorial | Agralekh | editorial

उपोषणांची साथ

divya marathi team | Update - Jun 03, 2011, 04:44 AM IST

लोकपाल नेमून ज्याप्रमाणे पश्न सुटणार नाही त्याच प्रमाणे उपोषणसदृश आंदोलनामुळे मीडियातून हवा निर्माण करण्यापलीकडे फारसे काही साध्य होणार नाही.

  • editorial

    लोकपाल नेमून ज्याप्रमाणे पश्न सुटणार नाही त्याच प्रमाणे उपोषणसदृश आंदोलनामुळे मीडियातून हवा निर्माण करण्यापलीकडे फारसे काही साध्य होणार नाही.
    सध्या भारतात उपोषणांची एक साथ आलेली दिसते. आता बाबा रामदेव शनिवारी आमरण उपोषणाला बसणार आहेत. त्यांचा रोख आहे देशातील काळ्या पैशाच्या अफाट विस्तारावर आणि त्या काळ्या पैशामुळे पूर्णपणे पोखरल्या गेलेल्या समाज व राजकीय व्यवस्थेवर. म्हणजेच भ्रष्टाचारावर. गेल्या महिन्यात याच मुद्द्यावर अण्णा हजारे दिल्ली येथे उपोषणाला बसले होते. त्या उपोषणामुळेच तीन दशके रेंगाळत पडलेला लोकपाल नेमण्याचा आणि त्याच्या अधिकाराचा व व्याप्तीचा मुद्दा अजेंड्यावर आला. अण्णा हजारेंना रामदेवबाबांचा पूर्ण पाठिंबा होता आणि त्यांचे सर्व अनुयायी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे अण्णांच्या आंदोलनात तनाने वा मनाने सहभागी झाले होते. आता मात्र रामदेवबाबांनी अण्णा हजारेंशी जाहीर मतभेद व्यक्त केला आहे. लोकपालच्या कक्षेत पंतप्रधान अणि सरन्यायाधीश असू नयेत, असे रामदेवबाबांना वाटते. परंतु मुख्य मुद्दा, हा प्रश्न वा काळ्या पैशाची घनघोर समस्या सोडविण्यासाठी उपोषणाची काय गरज? काही दिवसांपूर्वी मेधा पाटकरांनी उपोषण केले आणि झोपडपट्टीवासीयांच्या प्रश्नाला 'यशस्वी'पणे तोंड फोडले. सरकार नमले असेही सांगितले जाते. प्रत्यक्षात तो प्रश्न नोकरशाहीच्या फायलिंगमध्येच जाण्याची शक्यता आहे. तरीही प्रश्न उरतोच. राज्यात २८८ आमदार आणि ४८ खासदार आहेत. प्रत्येक महापालिकेत नगरसेवक निवडून गेले आहेत. सर्व जिल्हा परिषद, ग्रामपंचायती अशा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होत असतातच. असे असूनही साधे नागरी प्रश्न व कामगारवर्गाचे, शेतक:यांचे, बेघरांचे प्रश्न एेरणीवर आणण्यासाठी अण्णा, रामदेवबाबा, मेधा प्रभृतींना उपोषणाचा मार्ग का अवलंबावा लागतो? दोनच उत्तरे संभवतात : पहिले म्हणजे या मंडळींचा रीतसर लोकशाही प्रक्रियेवर विश्वास नाही, म्हणजेच लोकांनी निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींवर त्यांचा विश्वास नाही. दुसरे म्हणजे, हे स्वयंभू उपोषणकार त्यांच्या व्यक्तिगत सामाजिक प्रतिष्ठेसाठी वा प्रतिमेसाठी उपोषणाचा मार्ग अवलंबतात. कदाचित ही दोन्ही उत्तरे एकत्रितपणे बरोबर असतील. उदाहरण म्हणून भ्रष्टाचाराचा वा काûया पैशाचा मुद्दा घेऊया. हे दोन्ही - म्हणजे भ्रष्टाचार व काळा पैसा - परस्परपूरक प्रश्न आहेत. लोकपाल नेमून ज्याप्रमाणे प्रश्न सुटणार नाही त्याचप्रमाणे उपोषणसदृश आंदोलनामुळे मीडियातून हवा निर्माण करण्यापलीकडे फारसे काही साध्य होणार नाही.
    सुमारे ४ वर्षांपूर्वी जयप्रकाश नारायण यांनी भ्रष्टाचाराच्या विरोधात देशव्यापी तुतारी फुंकली होती. अर्थकारणाचा जगभरच जो प्रचंड विस्तार झाला त्याच प्रक्रियेत भारतीय अर्थव्यवस्थाही अफाट वाढली. एकेकाळी, म्हणजे साठी-सत्तरीच्या दशकात, 'चार आकडी' पगार (म्हणजे एक हजार रुपये वा अधिक) म्हणजे उच्च मध्यमवर्गीय मानला जात असे. त्यानंतर म्हणजे १९८च्या अखेरीस प्रतिष्ठेचे मासिक उत्पन्न १ हजार वा अधिक (म्हणजे पाच आकडी) असा मापदंड तयार झाला. उदारीकरणाची प्रक्रिया १९९१ मध्ये सुरू झाली; पण मासिक उत्पन्नाचे पगारी आकडे गेल्या २ वर्षांत प्रचंड प्रमाणात वाढले. कॉर्पोरेट प्रॉफिट तर गगनाला भिडू लागले. मग त्या प्रमाणात कॉर्पोरेट पगार वाढू लागले. उदारीकरणानंतर विस्तारलेल्या खासगी कंपन्यांमधील उत्पन्नाची बरोबरी करण्यासाठी प्रथम पाचवा आणि मग सहावा वेतन आयोग जन्माला आला. या आयोगांमुळे सरकारी नोकरांचे आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचा:यांचे, तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील कर्मचा:यांचे आणि शिक्षक - प्राध्यापकांचे पगार पाच ते दहा पटींनी वाढले. पूर्वी एखाद्या शिपायाला वा कारकुनाला १ रुपयांची एक नोट देऊन काम होत असेल, तर आता किमान १ रुपये (बहुतेक वेळ १, रुपयेच!) द्यायला लागत आहेत. साठीच्या दशकात ज्या राहत्या जागेची किंमत दोन लाख रुपये होती त्या जागेची किंमत गेल्या ४-५ वर्षांत काही श्रीमंत भागांत दोन कोटींपर्यंत, तर काही मध्यमवर्गीय भागांत २ लाखांपर्यंत गेली. साहजिकच त्या रकमेतील काही रक्कम रोख (म्हणजेच काûया पैशात) आणि काही चेकने (म्हणजे व्हाईट) अशी विभागणी होऊ लागली. या सर्व प्रक्रियेत कनिष्ठ मध्यमवर्गापासून ते उच्चभ्रू मध्यम वर्गापर्यंत सर्व ओढले गेले. पगार प्रचंड प्रमाणात वाढलेले असूनही राहत्या जागांच्या किमती त्याहीपेक्षा अधिक प्रमाणात वाढल्यामुळे, त्याचप्रमाणे नव्या जीवनशैलीने अवघा समाज वेढला गेल्यामुळे, तो खर्च निभावण्यासाठी 'काळे पैसे' घेणे वा देणे स्वाभाविक मानले जाऊ लागले.
    अगदी पापभीरू कुटुंबेही अपरिहार्यता म्हणून वा 'आपद्धर्म' म्हणून या अधर्मात (म्हणजेच भ्रष्टाचाराच्या जाûयात) ओढली गेली. कॉर्पोरेट स्तरावरचा भ्रष्टाचार थेट स्वित्झर्लंडपर्यंत पोहोचला आणि आपल्या अर्थव्यवस्थेत एक अधिकृत आणि एक अनधिकृत अशी आर्थिक उतरंड तयार झाली. त्याचाच एक दृश्य परिणाम म्हणजे निवडणुकीतील खर्चाची मर्यादा जरी काही लाखांची असली तरी उमेदवारांना काही कोटी रुपये खर्च करावे लागत होते. निवडणुकीतील खर्चात तर जवळजवळ ७ टक्के (वा अधिक) पैसे त्या काûया उत्पन्नातलेच असतात. ही सर्व साखळी विशद करण्याचे कारण इतकेच की, काळ्या पैशाचा प्रश्न वरवर वाटतो तितका सरळ, सोपा, साधा नाही. जयप्रकाशांनी आंदोलन उभे केले तेव्हापासून गेल्या ४ वर्षांत कित्येक हजार पटींनी अर्थव्यवस्था विकासली आहे. त्याबरोबर काळ्या पैशाचे त्या अर्थकारणातील प्रमाणही. किंबहुना आज आपल्या देशातील अनेक अर्थव्यवहार या समांतर अर्थव्यवस्थेशिवाय पूर्ण होणार नाहीत. संत-साधू वा बाबा-संन्यासी यांच्यापलीकडे गेलेला तो मुद्दा आहे. त्यासाठी कायदा, निवडणूक पद्धती आणि अर्थातच समाजचारित्र्य आमूलाग्र बदलावे लागेल.

Trending