Home | Editorial | Columns | editorial

एका टोलनाक्यावरचा अनर्थ

divya marathi team | Update - Jun 05, 2011, 03:53 AM IST

राज्याची सांस्कृतिक, शैक्षणिक राजधानी असलेल्या पुणे शहरासमोरचे सर्वात महत्त्वाचे प्रश्न कोणते, असा प्रश्न जर कोणी केला तर इतर सर्व कळीचे प्रश्न बाजूला ठेवून पुणे शहराभोवतीचे टोलनाके हाच महत्त्वाचा प्रश्न सांगण्याचा मोह अनेकांना होईल

  • editorial

    राज्याची सांस्कृतिक, शैक्षणिक राजधानी असलेल्या पुणे शहरासमोरचे सर्वात महत्त्वाचे प्रश्न कोणते, असा प्रश्न जर कोणी केला तर इतर सर्व कळीचे प्रश्न बाजूला ठेवून पुणे शहराभोवतीचे टोलनाके हाच महत्त्वाचा प्रश्न सांगण्याचा मोह अनेकांना होईल. गेल्या आठवड्यात बंगळुरू हमरस्त्यावरील खेड शिवापूर टोलनाक्यावर जे काही घडले, ते तरी हेच सांगते. एका हमरस्त्यावरच्या टोलनाक्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी तेथे जे जे काही घडले ते आमच्या देशाची प्रशासकीय, राजकीय, आर्थिक आणि सामाजिक परिस्थिती किती खालावली आहे, याचे निदर्शकच म्हणावे लागेल. हे असे घडायला नको होते, मात्र मूळ प्रश्नांना हात न लावता मलमपट्ट्या लावण्याचे जोपर्यंत थांबत नाही, तोपर्यंत हे असेच घडत राहणार आहे.
    पुणे शहरात कोणत्याही बाजूने यायचे किंवा जायचे झाल्यास टोल भरूनच जावे लागते. औरंगाबादच्या दिशेने रांजणगावच्याजवळ असलेल्या नाक्यावर बराच ‘राडा’ झाला आणि रस्ता दुरुस्तीनंतर तो टोल पुन्हा सुरू झाला. औरंगाबादपर्यंत तर आणखी तीन टोल भरावे लागतात. नाशिकच्या दिशेने राजगुरुनगरजवळ एक टोल आहे. मुंबईला जाताना तर एक्स्प्रेस हायवे आणि जुन्या मुंबई रस्त्यालाही टोल आहे. पौड, पिरंगुट, लव्हासाला जायचे तरी शहराला खेटूनच टोल आहे. पण सातारा रस्त्यावर जो टोल आहे, तो यापेक्षा वेगळा आहे. एकतर तेथे एकरकमी शंभराची नोट खर्ची पडते आणि तेही किमान 1५ ते २० मिनिटांचा वेळ घेऊनच. वेळ वाचविण्यासाठी रस्ते चांगले झाले, मग टोल घेण्यासाठी जास्त वेळ का घेता, हा वाहनचालकांचा आक्षेप बरोबर आहे. 30 जूनला जे काही झाले, ते मात्र वेगळ्याच कारणासाठी लक्षात राहील.
    आ. विजय शिवतारे (शिवसेना), आ. रमेश वांजळे (मनसे) आणि संग्राम थोपटे (कॉँग्रेस) यांनी हे ‘जनआंदोलन’ म्हणजे रास्ता रोको केले. भोर, पुरंदर आणि हवेली तालुक्यातील स्थानिक नागरिकांना टोल भरावा लागतो, त्यामुळे हा टोलनाका सातारा जिल्ह्यात हलवावा, अशी या नेत्यांची मागणी आहे. आंदोलनात आपण कसे नाही म्हणून राष्टÑवादीच्या कार्यकर्त्यांनी आधीच येऊन आम्हीही जनतेसोबत आहोत, हे दाखविण्याचा प्रयत्न करून राजकीय कुरघोडीची उणीव भरुन काढली.या ‘जनआंदोलना’च्या काळात जे घडते ते आमच्या देशाच्या प्रशासकीय, राजकीय, आर्थिक आणि सामाजिक परिस्थिती खालावल्याचे लक्षण आहे, असे मी का म्हणतो. हे आता आपल्याला लक्षात येईल. सर्वप्रथम चांगल्या रस्त्यांसाठी टोल भरावा लागतो, हे काही सरकारच्या चांगल्या आर्थिक परिस्थितीचे निदर्शक नव्हे. सरकार जनतेकडून प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष करांद्वारे वेगवेगळ्या नावांनी वसुली करते आहे आणि एवढा कर जमा करूनही सरकारचे पोट भरत नाही. एक धोरण म्हणून आपण टोलवसुली मान्य केली तरी लोकांना विश्वासात न घेता धोरणे आखली तर त्याची अंमलबजावणी किती वाईट पद्धतीने केली जाते, हे अशा टोलनाक्यांवर पाहायला मिळत आहे.
    सकाळी दहा वाजता सुरू झालेले हे आंदोलन प्रवाशांचा काहीही विचार न करता साडेतीन तास चालले. वाहतुकीत अडकलेल्या महिला आणि मुलांचा आंदोलनकर्त्यांनी काहीही विचार केला नाही. टोलनाका दुसºया जिल्ह्यात हलवल्यामुळे आपण नेमका कोणता प्रश्न सोडवत आहोत, याचे भान आंदोलनकर्त्यांना नव्हते. वाहिनींचे कॅमेरे घटनास्थळी आल्यावर त्यांनी आपलाच ‘बाईट’ घ्यावा, अशी केविलवाणी धडपड राजकीय नेते करताना दिसत होते. आपली भूक भागविण्यासाठी आंदोलनकर्त्यांनी वडापाव मागितला. या काळात प्रवाशांनाही भूक तहान लागू शकते, याचा विचार त्यांच्या मनात आला नाही. कार्यकर्ते इतका गोंधळ घालत होते की त्यांच्यावर कोणा नेत्याचे नियंत्रण असल्याचे कोणतेच लक्षण तेथे दिसत नव्हते. आमदार महाशयही जीपवर उभे राहून भाषणे ठोकत होती. आंदोलनकर्त्यांना सामोरे जाण्यासाठी उपमुख्यमंत्र्यांच्या जिल्ह्यात त्यावेळी एकही सक्षम अधिकारी उपलब्ध नव्हता. आंदोलनकर्ते मग जिल्हाधिकाºयांशी फोनवर चर्चा करत होते. यावर कडी म्हणजे हा प्रश्न माझ्या अखत्यारित नसून, आपल्या मागण्या केंद्र सरकारला कळवितो, असे जिल्हाधिकाºयांनी आंदोलनकर्त्यांना सांगितले. पुण्यासारख्या आधुनिक आणि श्रीमंत शहरापासून 20 किलोमीटर अंतरावर हे सर्व घडत होते, असे सांगितल्यावर या गोंधळाचे गांभीर्य आपल्या लक्षात येते.
    या आंदोलनादरम्यान ज्या अप्रिय घटना घडल्या त्यावरून काही प्रश्न उपस्थित होतात. स्थानिक म्हणजे 20 किलोमीटर परिसरात राहणाºया लोकांना मोफत पास देण्याची विश्वासार्ह व्यवस्था देशभर आम्ही का निर्माण करू शकत नाही? या आंदोलनाची दखल घेऊन ते होऊ नये यासाठी कोणत्याच सरकारी खात्याने प्रवाशांचे हाल टाळण्यासाठी प्रयत्न का केले नाहीत? राजकीय चढाओढीसाठीच चाललेल्या या आंदोलनावर पोलिसांनी कारवाई का केली नाही? टोलनाका तयार करताना वेगाने वाहने पुढे जात राहतील, अशी व्यवस्था का केली जात नाही? ज्या लोकांसाठी हे सर्व चालले आहे, असे म्हटले जाते. त्यांनाच आपण भरडून काढतो आहोत, हे राजकीय नेत्यांच्या लक्षात येत नाही काय? हा प्रश्न विधिमंडळातही उपस्थित केला पण उपयोग झाला नाही, असे आमदारांचे म्हणणे आहे. याचा अर्थ रस्त्यावर आल्याशिवाय लोकांचे प्रश्न सुटत नाही, असा अर्थ जनतेने घ्यायचा काय?
    आपल्या देशात सध्या इतक्या मोठ-मोठ्या घडामोडी घडत आहेत की कोणी म्हणेल एका राज्यातील एका कोपºयातील ही छोटी घटना आहे. घटना छोटी आहे, हे एकवेळ कबूल केले तरी भारतीय समाजातील जी विसंगती त्या घटनेने समोर आणली आहे, ती आपल्या सर्वांनाच विचार करायला लावणारी आहे. अशा छोट्या छोट्या घटना कमी महत्त्वाच्या आहेत, म्हणून आपण त्या सोडून देतो आणि त्याचाच एक अक्राळविक्राळ राक्षस बनून आपल्यासमोर उभा राहतो. हे टाळायचे असेल तर या विसंगतीकडे संवेदनशीलतेने पाहायला शिकले पाहिजे.

    यमाजी मालकर
    सल्लागार संपादक, दैनिक दिव्य मराठी

Trending