Home | Editorial | Columns | editorial

भ्रष्टाचाराविरोधात सरकार आक्रमक

divya marathi | Update - Jun 06, 2011, 04:20 AM IST

गेल्या काही वर्षांत आर्थिक वाढीचा सर्वात चांगला वेग असलेल्या काही मोजक्याच देशांमध्ये भारताचा समावेश आहे

  • editorial

    गेल्या काही वर्षांत आर्थिक वाढीचा सर्वात चांगला वेग असलेल्या काही मोजक्याच देशांमध्ये भारताचा समावेश आहे. सत्तेवर आल्यानंतर देशाला प्रगतिपथावर नेण्याचे वचन यूपीए सरकारने जनतेला दिले होते. या वचनाला जागूनच आमचे प्रयत्न अहोरात्र सुरू आहेत. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर देशापुढे गरिबी, रोगराई, अज्ञान यांचा विळखा पडला होता. पण अनेक वर्षांच्या प्रयत्नाने आणि जागतिकीकरणात देशाला सामील करण्यामुळे देशातील परिस्थिती आमूलाग्र बदलत गेली. हा बदल होत असताना शेतकर्‍यांचे प्रश्न सोडवणे, प्रादेशिक असमतोल दूर करणे, सामाजिक विकासाचा धागा खुल्या अर्थव्यवस्थेला बांधून घेणे हे उद्दिष्ट डोळ्यापुढे ठेवून सरकार आपले काम करत आहे.
    विकासाचे अनेक टप्पे पार करताना सरकारने शेतकर्‍यांच्या मालासाठी किमान आधारभूत किंमत वाढवून दिली. त्याचबरोबर ग्रामीण भागात मोठय़ा प्रमाणात गुंतवणूक करत असताना रस्ते उभारणी, पाणीपुरवठा योजना, धरणे, वीजकेंद्रे, सांडपाणी व्यवस्था, गृहनिर्माण आदी कामेही केली. ग्रामीण भाग आणि प्रशासन यांच्यातील संबंध अधिक जवळ आणण्याच्या दृष्टीने माहितीचा अधिकार संसदेत संमत करून घेतला. तसेच ‘ग्रामीण रोजगार हमी योजना’ सारख्या योजनाही हाती घेतल्या. 2010-11 मध्ये सर्वांसाठी शिक्षणाचा अधिकार कायदा संमत केला. त्याचबरोबर ‘अन्न सुरक्षा कायदा’ संमत करण्याचे सरकारचे प्रयत्न असून या कायद्यामुळे देशातील जनतेला अन्नाची हमी मिळेल.

    सरकारच्या या र्शेयांची कल्पना देण्याबरोबरच मी प्रशासन आणि सरकारची कार्यपद्धती याबाबतही काही मुद्दय़ांकडे आपले लक्ष वेधून घेणार आहे. 2010 या वर्षामध्ये भ्रष्टाचाराच्या मुद्दय़ावरून देशभरात संतापाची लाट उसळली होती. 2-जी स्पेक्ट्रम वाटप प्रकरण, राष्ट्रकुल स्पर्धा आयोजनातील घोटाळे त्याचबरोबर इतर काही भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांनी सरकारच्या प्रतिमेला धक्का बसला होता. हे सर्व घोटाळे उघडकीस येण्यामागे अनेक कारणे होती, त्यापैकी एक म्हणजे या देशात मुद्रणस्वातंत्र्याचा अधिकार असल्याने वर्तमानपत्रे, वृत्तवाहिन्यांनी जागल्याची भूमिका बजावत जनतेपुढे घोटाळ्यांची प्रकरणे आणली. पण कोट्यवधी रु.च्या अशा प्रकरणांमुळे सामान्य माणूस मात्र हतबुद्ध झाला. त्याचा सरकारवरचा, प्रशासनावरचा, राजकीय नेत्यांवरचा विश्वास उडाला. जनतेमध्ये अशा प्रकारची उमटलेली प्रतिक्रिया निश्चितपणे सरकारपुढे आव्हान होते. या आव्हानाला शिरावर घेत सरकारने अशा घोटाळ्यांमध्ये दोषी असलेल्यांविरोधात न्यायालयात प्रकरणे दाखल केली. त्याचबरोबर भविष्यात भ्रष्टाचाराला वाव मिळू नये म्हणून प्रशासकीय अधिकारांमध्ये सुधारणा केल्या, दुरुस्त्या केल्या. या प्रयत्नांना यश मिळेल असा आम्हाला विश्वास आहे.
    2011 मध्ये महागाई हासुद्धा देशाच्या दृष्टीने चिंतेचा विषय होता. सामान्य जनता महागाईत होरपळत असल्याचे बघता यूपीए सरकारने तातडीने काही पावले उचलली. यामध्ये अन्नधान्याच्या निर्यातीला बंदी घातली. काही विशिष्ट खाद्यपदार्थांवरचा आयात कर कमी केला. डाळी, साखर, तेल यासारख्या जीवनावश्यक वस्तूंची विक्री सार्वजनिक वितरण प्रणालीत करण्यात आली. तसेच लेव्ही साखरेचा कोटा वाढवण्यात आला. वित्तीय पातळीवर रिझर्व्ह बँकेने रोखता नियंत्रणाचे प्रयत्न केले. या सर्व प्रयत्नांचा परिणाम असा झाला की, कडधान्ये व डाळींच्या किमती झपाट्याने खाली आल्या. पण हे सर्व प्रयत्न तात्पुरते आहेत. कारण विविध अन्नधान्यांचे उत्पादन वाढवणे हा महागाईवरचा उपाय आहे. पण हे प्रयत्नही सरकारने सुरू केले आहेत.
    करप्रणालीमध्येही सुधारणा करण्यासाठी सरकारने प्रत्यक्ष कर संहिता प्रणालीमध्ये बदल करण्याचे ठरवले आहे. तसेच वस्तू आणि सेवा यासंदर्भातील घटनेतील कलम 115मध्ये मूलभूत बदल करण्याचे सरकारने ठरवले असून ही दोन्ही विधेयके संसदेत चर्चेसाठी ठेवण्यात आली आहेत. गेल्या काही वर्षांमध्ये पर्यावरण समस्या या देशापुढचे नवे प्रश्न झाले आहेत. प्रत्येक भारतीयाला चांगले जीवनमान द्यायचे असेल तर आपल्या सभोवतालचे पर्यावरण चांगले ठेवण्याची गरज आहे. 2010-11 मध्ये ‘मिशन क्लीन गंगा’ आणि ‘जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन’ अंतर्गत सुमारे 25 हजार कोटी रु.ची गुंतवणूक असलेल्या ‘राष्ट्रीय हरित लवादा’ची स्थापना करण्यात आली. या लवादाच्या माध्यमातून पर्यावरण संतुलनासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. त्याचबरोबर हवामान बदलासंदर्भात प्रत्यक्ष कृती गट तयार करण्यात आला असून या गटामार्फत देशात 8 ठिकाणी पर्यावरण मोहिमा हाती घेतल्या जाणार आहेत. भारताला समृद्ध, विकसित आणि तंत्रज्ञानदृष्ट्या आधुनिक करण्यासाठी यूपीए सरकार वचनबद्ध आहे. देशातील प्रत्येक नागरिकाला शांतता, आत्मप्रतिष्ठा व सुसंधी मिळण्यासाठी हे सरकार नेहमीच प्रयत्नशील आहे. आजच्या जगात ज्ञानाला किंमत असल्याने जो ज्ञानाने परिपूर्ण देश असतो त्या देशाची अर्थव्यवस्था बलाढय़ असते. भारतातील युवा वर्गाकडे ज्ञानाची अभिलाषा आहे आणि त्याने आपले कर्तृत्व जगाला दाखवून दिले आहे. या तरुणांच्या साहाय्याने देशाची अर्थव्यवस्था अधिक मजबूत करण्याचा सरकारचा प्रयत्न राहणार आहे. समाजातील विषमता दूर करण्यासाठी आणि दीनदुबळ्यांना दारिद्रय़ाच्या गर्तेतून बाहेर काढण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न अव्याहत सुरू आहेत. स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून देशाने विकासाचा बराच पल्ला गाठला आहे व अजूनही उद्दिष्ट गाठायचे आहे. देशाला अधिक समृद्ध करायचे असेल तर देशातील सर्व ऊर्जांना एकत्र करावे लागेल. या ऊर्जेतून नवा भारत उभा राहू शकणार आहे.
    (यूपीए सरकारच्या ‘रिपोर्ट टू द पीपल 2010’ या अहवालाला पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी लिहिलेल्या प्रस्तावनेतील संपादित भाग. फायनान्शिअल क्रॉनिकलवरून साभार)

Trending