Home | Editorial | Columns | editorial

अपघातांचे तांडव कोण रोखणार?

divya marathi | Update - Jun 06, 2011, 04:22 AM IST

महाराष्ट्राच्या बाबतीत बोलायचे झाले तर आपण जवळपास 7500 कोटी रुपयांचे मोल या रस्त्यांवरील अपघातांमुळे मोजत असतो. राज्यातील 12,000 मृत्यूंपैकी जवळपास 60 टक्के मृत्यू् हे 19 ते 44 या वयोगटांतील व्यक्तींचे असतात.

  • editorial

    दत्ता बाळसराफ
    महाराष्ट्राच्या बाबतीत बोलायचे झाले तर आपण जवळपास 7500 कोटी रुपयांचे मोल या रस्त्यांवरील अपघातांमुळे मोजत असतो. राज्यातील 12,000 मृत्यूंपैकी जवळपास 60 टक्के मृत्यू् हे 19 ते 44 या वयोगटांतील व्यक्तींचे असतात.
    गेल्या वर्षी मुंबई-नाशिक महामार्गावरील अपघातात मराठी प्रकाशन व्य्वसायातील नव्या दृष्टीचा एक उमदा तरुण निषाद देशमुख आपण गमावला आणि आपण खडबडून जागे झाल्यासारखे त्याच्याबद्दल बोलत राहिलो, लिहीत राहिलो. नाशिकचे युवा खासदार समीर भुजबळ यांनी महामार्ग पोलिस, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकार्‍यांना बरोबर घेऊन दिवसभर या महामार्गावरील अडचणींचा अभ्यास दौरा केला. ताबडतोबीच्या उपाययोजनाही केल्या आणि सर्व काही शांत झाले. आपण पुन्हा् झोपी गेलो. मात्र रस्त्यावरील मृत्यूचे तांडव सुरुच आहे. अगदी दर तासाला ते सुरु आहे.
    अगदी साध्यासुध्या गोष्टी समाजात सगळय़ांचे लक्ष वेधून घेत असताना हा एवढा गंभीर विषय दुर्लक्षित का रहातो याची खंत वाटल्यावाचून रहात नाही. दरवर्षी भारतात लक्षावधी आणि महाराष्ट्रात हजारो कुटुंबे आपली जिवा-भावाची व्यक्ती अशा अपघातात गमावून दु:खाची वाटेकरी होत असतात. एका क्षणात त्यांचे भविष्य उद्ध्वस्त होऊन जाते. मात्र हे सर्व जणूकाही निसर्गाचा प्रकोप आहे असे समजून आपण वागत असतो. खरं तर निसर्गाची अवकृपा अशी रोज होत नाही. तरीही आपण हा जीवघेणा खेळ शांतपणे पहात रहातो. एका किल्लारीच्या भूकंपात जेवढी माणसं आपण गमावली त्याहून जास्त बळी दरवर्षी महाराष्ट्रातील रस्त्यांवर आपणा सर्वांच्याच समोर जात असतात. महाराष्ट्रातील रस्त्यांवर दरवर्षी जवळपास 70,000 अपघातात सुमारे 12000 हून अधिक मृत्यू आणि 40,000 हून अधिक माणसे जखमी होत असतात. जखमींमधील जवळपास निम्मे लोक कायमचे अपंग होवून बसतात.
    देशपातळीवर हीच अपघातांची संख्या 3.5 लाखांवर असून जवळजवळ 1 लाख 40000 मृत्यू आणि सुमारे 5 लक्ष लोक जखमी होत असतात. या प्रकारे आपला देश या अपघातांची जबरदस्त किंमत मोजत असतो. या विषयाचा अभ्यास करणार्‍या दिल्ली आय.आय.टी. व विविध विद्यापीठांतील अभ्यासकांनी या अपघातांमुळे होणार्‍या आíथक नुकसानीचा अंदाज केला आहे. 2000-2001 साली याचे मोल 55,000 कोटी रुपये होते. जे तत्कालीन एकूण घरेलू उत्पन्नाच्या (जी.डी.पी) 3 टक्के इतके भरते. 2010 साली या नुकसानीचे आíथक मूल्य एकूण 75000 कोटी रु. झाले आहे. महाराष्ट्राच्या बाबतीत बोलायचे झाले तर आपण जवळपास 7500 कोटी रुपयांचे मोल या रस्त्यांवरील अपघातांच्यामुळे मोजत असतो. आणि यातील अजून क्लेशदायक गोष्ट अशी की, राज्यातील 12,000 मृत्यूंपैकी जवळपास 60 टक्के मृत्यू् हे 19 ते 44 या वयोगटांतील व्यक्तींचे असतात. एवढया मोठय़ा संख्येने युवा पिढी यात जीव गमावते त्याचे मोल कोण व कसे करणार? त्यांच्या मृत्यूच्या दु:खाने ज्यांच्या काळजांना घरे पडली आहेत त्या कुटुंबियांखेरीज इतरांना त्याची अनुभूती येणे कठीण आहे.
    मात्र याबाबत राज्यातील सार्वजनिक बांधकाम विभागाने 1997 साली निवृत्त सचिव एस. आर. तांबे यांच्या अध्यक्षतेखाली रस्ते अपघात प्रतिबंधक समिती स्थापन केली. तांबेंसारख्या संवेदनशील व अभ्यासू अधिकार्‍यामुळे समितीने 7-8 वष्रे खपून बारकाईने अपघातांच्या कारणांचा अभ्यास केला. राज्यभर दौरा करून सर्व स्तरांवरील रस्त्यांचे अवलोकन केले. त्यातील दोष व त्रुटी शोधल्या. विविध क्षेत्रातील व्यक्तींशी संवाद साधला आणि 2005 साली आपला अहवाल अनेक उत्तम शिफारशींसह सादर केला. सार्वजनिक बांधकाम खात्याबरोबर गृहविभाग, शालेय शिक्षण विभाग, जनसंपर्क, महसूल व वन विभाग, नगरविकासविभाग, सहकार विभाग तसेच अन्न, व नागरी पुरवठा विभाग आणि वित्त विभाग यांच्यासाठी मार्गदर्शनपर सूचना या अहवालात समाविष्ट केल्या आहेत. मात्र सर्वात महत्वाच्या परिवहन विभागासाठीच्या मार्गदर्शक सूचना त्यात नाहीत. या सर्व संबंधित विभागांच्या जबाबदार अधिकार्‍यांची संयुक्त समिती नेमून सदर शिफारशींची तातडीने कार्यवाही होणे गरजेचे आहे. केंद्रीय नियोजन आयोगाने देखील मे-2000 मध्ये एक कार्यकारी गट स्थापन करुन या विषयाबाबत अभ्यासपूर्ण अहवाल जुलै -2001 मध्ये प्रसिद्ध केला आहे. एस. आर. तांबे हे ही त्या कार्यकारी गटाचे सदस्य होते. त्या कार्यकारी गटानेही राज्याने करावयाच्या अनेक आवश्यक व उपयुक्त गोष्टींची चर्चा केली आहे. त्यानुसार धोरणात्मक निर्णय व संस्थात्मक यंत्रणा यांची उभारणी होणे अत्यंत आवश्यक आहे.

Trending