Home | Editorial | Columns | editorial

जनता औषधांपासून वंचित

divya marathi | Update - Jun 07, 2011, 10:51 PM IST

१९८६ मधील नवे राष्ट्रीय औषध धोरण जनसामान्यांचे हित साधण्याऐवजी उत्पादकांच्या बाजूचे झाले.

  • editorial

    १९८६ मधील नवे राष्ट्रीय औषध धोरण जनसामान्यांचे हित साधण्याऐवजी उत्पादकांच्या बाजूचे झाले. या सर्व प्रक्रियेमध्ये सामान्य नागरिक, रुग्ण पुन्हा एकदा पूर्णपणे बाहेर फेकला गेला. काम्पोज या औषधाची किंमत सहा वर्षांत २४३ टक्क्यांनी वाढली.
    ‘मेजर्स फॉर रॅशनलायझेशन, क्वालिटी कंट्रोल अ‍ॅड ग्रोथ आॅफ ड्रग्ज अ‍ॅण्ड फॉर्मास्युटिकल इंडस्ट्री इन इंडिया’ या शीर्षकाचे नवीन राष्ट्रीय औषध धोरण १९८६ मध्ये भारत सरकारने जाहीर केले. वस्तुत: हे राष्ट्रीय धोरण औषध कंपन्यांची प्रगती हा केंद्रबिंदू मानून जाहीर करण्यात आले होते. राष्ट्रीय औषध धोरणामुळे बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या भारतातील उद्योगाला झळ पोहोचत असल्याने बहुराष्ट्रीय कंपन्यांकडून धोरणास कडाडून विरोध करण्यात आला होता. परंतु मध्यंतरीच्या काळात भारतीय औषध कंपन्यांची प्रगती होण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारकडून वेळोवेळी प्रोत्साहन मिळाल्यामुळे राष्ट्रीय कंपन्याही बलाढ्य झाल्या होत्या. दरम्यान १९७९ च्या औषध किंमत नियंत्रण कायद्यामुळे नियंत्रित झालेल्या औषधांच्या किंमती झपाट्याने वाढू लागल्या. सरकारच्या धोरणात औषध निर्मितीच्या दर्जावर तसेच वापरावर नियंत्रण मिळवण्याचा उद्देश स्पष्ट असतानाही, प्रत्यक्षात मात्र औषध निर्मिती उद्योगात भांडवली गुंतवणीकडेच अधिक लक्ष देण्यात आले.
    या सर्वांचा परिणाम म्हणजे, मोठमोठ्या भारतीय व बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या ‘प्रॉफिट बिफोर टॅक्स’ म्हणजे करपूर्व नफ्यात १९८७-८८ मध्ये ५२७ दशलक्ष रुपये इतकी तर १९९१-१९९२ मध्ये १९९५ दशलक्ष रुपये इतकी वाढ झाली. पर्यायाने औषध कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये वाढ झाली. नवीन औषध कंपन्या बाजारात येऊ लागल्या. जुन्या औषध कंपन्यांनी आपला विस्तार वाढवला. औषधाच्या निर्यातीमध्येही झपाट्याने वाढ झाली. म्हणजेच १९८६ च्या राष्ट्रीय औषध धोरणामुळे औषध उत्पादकांवर असलेले नियंत्रण जाऊन भारतातील औषध उत्पादकांसाठी खºया अर्थाने सुवर्णयुगाची सुरुवात झाली. रॅनबॅक्सी, अलेम्बिक, फायझर, ग्लॅक्सो व सँडोज आदी कंपन्यांची भरभराट झाली ती याच काळात. अशा तºहेने १९८६ मधील नवीन राष्ट्रीय औषध धोरण जनसामान्यांचे हित साधण्याऐवजी उत्पादकांच्या बाजूचे झाले. सामान्य नागरिक, रुग्ण या सर्व प्रक्रियेमध्ये पुन्हा एकदा पूर्णपणे बाहेर फेकला गेला. काम्पोज या औषधाची किंमत १९८८ ते १९९४ या केवळ सहा वर्षांत २४३ टक्क्यांनी वाढली! म्हणजेच, १९८६ नंतर औषधांच्या किंमतीवरील नियंत्रण ढिले होत गेले. त्यानंतरच्या तीस वर्षांत तर परिस्थिती आणखीन नियंत्रणाबाहेर गेली.
    औषधांच्या सतत वाढणाºया किंमती हा एकच निदर्शक राष्ट्रीय औषध धोरणाचे मूल्यमापन करण्याच्या दृष्टीने विचारात घेतला, तर काय दिसून येते? १९८६ नंतर भारताने राष्ट्रीय औषध धोरणाच्या बाबतीत औषध उत्पादकांच्या बाजूने कौल दिला आणि सामान्य जनतेला मात्र आर्थिक सुधारणांच्या नावाखाली जीवनावश्यक औषधांपासून वंचित ठेवले. १९८६ नंतर जवळजवळ १५ वर्षांनंतर राष्ट्रीय धोरण २००२ जाहीर करण्यात आले. त्यात १९९१ पासून जागतिकीकरणामुळे सर्व प्रकारच्या औषधांसाठी (बायोकॉजिकल, डीएनए टेक्नॉलॉजी) वगळता लायसन्सिंग पद्धत बंद करण्यात आली. केवळ शासन उपक्रमांसाठी म्हणून आरक्षित ठेवलेल्या पाच औषधांवरील नियंत्रण हटवून उत्पादन खुले करण्यात आले. परकीय गुंतवणुकीची वाढ मार्च २००२ पासून ५१ टक्क्यांपासून ७४ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आली. ही वाढ १०० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यासही मुभा देण्यात आली. संशोधन आणि विकासावर होणाºया खर्चावर १५० ते २०० टक्क्यांपर्यंत कर माफ करण्यात आली. अर्थात, केंद्र शासनाकडून राष्ट्रीय औषध धोरण २००२ मध्ये जाहीर करण्यात आले असले, तरीही प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी मात्र करण्यात आली नाही. त्यामुळे १९८६ मधील जुनेच धोरण (ज्यामध्ये १९९४ मध्ये औषध उत्पादनाच्या बळकटीकरणामध्ये सुधारणा करण्यात आल्या होत्या) पुढे सुरू ठेवण्यात आले आहे. औषधांच्या किंमतीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी १९७० पासून औषध नियंत्रण कायदा लागू करण्यात आला. या कायद्यानुसार सर्व औषधे नियंत्रणाखाली होती. परंतु पुढील १५ वर्षांत मात्र त्यांची संख्या घटत गेली.
    अत्यावश्यक ३७० औषधांच्या किमती नियंत्रणाखाली आणणे, प्रति जैविके तयार करण्यास प्रोत्साहन देणे, बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे भांडवल ४० टक्क््यांपर्यंत मर्यादित ठेवणे आदी हाथी समितीच्या शिफारशी मान्य होऊन भारतात राष्ट्रीय औषध धोरण १९७९ अंमलात आले. त्यामुळेच भारतीय औषध निर्मिती उद्योजक सक्षम झाला. औषध उत्पादनाची सत्ता भारतीय कंपन्यांच्या हातात आली. देशाचे बहुराष्ट्रीय कंपन्यांवर असलेले अवलंबित्व संपुष्टात आले. इतकेच नव्हे तर, या एका धोरणामुळे भारतीय जनतेस सर्व जीवनावश्यक औषधे वेळेवर व कमीत कमी किंमतीत उपलब्ध झाली. तसेच १९५१ मध्ये भारतीय जनतेचे सरासरी आयुर्मान फक्त ३२ वर्षे होते, ते वाढून १९९१ मध्ये ६० वर्षांपर्यंत पोहोचले. मध्यंतरीच्या काळात बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचा भारतातील व्यापार कमी झाल्यामुळे व्यापार वाढवण्याच्या दृष्टीने त्यांनी कायद्यातील पळवाटा शोधून काढल्या. तसे करताना या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी भारतातील प्रथितयश डॉक्टर, तसेच राजकीय पुढारी यांना भागीदार करून घेतले. त्याचा परिणाम असा झाला की, फक्त ३४ महत्त्वाच्या औषधांऐवजी फक्त १५ औषधांच्या किंमतींवर नियंत्रण राहिले. उरलेली १९ औषधे नियंत्रणमुक्त झाली. हाथी समितीच्या शिफारसींवर आधारित औषध धोरण जास्त दिवस टिकले नाही. धोरण व अंमलबजावणीकडे दुर्लक्ष होऊन व बहुराष्ट्रीय तसेच भारतातील औषध उद्योजकही कायद्यातील त्रुटींचा व अंमलबजावणीतील उदासीनतेचा फायदा घेऊ लागले. याच काळात लोन लायसेन्सिंग पद्धती सुरू करण्यात आली. ही समांतर उत्पादनातील पद्धत प्रथमत: लघुउद्योजकांच्या फायद्यासाठी सुरू करण्यात आल्याचे भासवण्यात आले. भारतातील लघुउद्योजक सबळ व्हावेत यासाठी शासनाने त्यांना भरपूर सोयी, करसवलती, जागा लिजवर देऊ केली. या लायसेन्सिंग पद्धतीत अपेक्षेनुसार येथे उत्पादित होणाºया औषध उत्पादनाच्या किंमती न्यूनतम राहिल्या. याचा फायदा घेऊन मोठ्या कंपन्यांनी आपली औषधे या लघुउद्योजकांकडून न्यूनतम किंमतीत बनवून घेतली. जनतेला विकताना मात्र उच्चतम किंमतीत विकून स्वत: जास्तीत जास्त नफा कमावला. १९८० मध्ये सुरू झालेला ही लायसेन्सिंगची पद्धती आजतागायत सुरू आहे. त्याचा फायदा घेऊन मोठमोठ्या औषध कंपन्या अजूनही गब्बर होत आहेत. लघुउद्योजक मात्र त्यांना मिळणाºया माफक फायद्यामुळे आहेत त्याच स्तरावर आहेत.
    डॉ. सुरेश सरवडेकर / डॉ. सतीश वैद्य

Trending